पीडितमैत्री सङ्क्रमणकालीन न्यायका लागि सरकारलाई जिम्मेवार बनाउन सबै पक्ष एकजुट हुनुपर्नेमा सरोकारवालाहरूले जोड दिएका छन् । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले…
मानव अधिकारसम्बन्धी पाँचौ राष्ट्रिय कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनको सुनिश्चितताको लागि कर्णाली प्रदेश सरकारले अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) कर्णाली प्रदेश कार्यालयसँग…
इन्सेक, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, लुम्बिनी प्रदेश कार्यालय र एडभोकेसी फोरमको संयुक्त टोलीद्वारा ०८१ जेठ १ गते बर्दिया जिल्ला कारागारको अनुगमन गरेकाे…
संविधान तथा राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरूले समेत प्रत्याभूत गरेको प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सम्मान गर्दै सञ्चारकर्मीहरूको सुरक्षा र स्वतन्त्रताको रक्षा गर्न राष्ट्रिय…