वातावरणमैत्री विकासबाट मात्र दिगो विकास सम्भव हुने कुरा दिगो विकासको एजेण्डा–२०३० को ध्येय रहेकोले आफ्ना उद्योग, व्यवसाय सञ्चालन गर्दा वातावरणीय पक्षलाई समेत ध्यान दिनु निजी क्षेत्रको समेत कर्तव्य भएको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले जनाएको छ ।
५३ औँ विश्व वातावरण दिवस (जुन, ५)का अवसरमा ०८२ जेठ २२ गते विज्ञप्तीमार्फत सुरक्षित, स्वस्थ र स्वच्छ वातावरणको संवैधानिक तथा कानूनी हकको सुनिश्चितता गर्न आयोगले आग्रह गरेको हो ।
नेपालको संविधानको धारा ३० मा स्वच्छ वातावरणको हकलाई मौलिक हकको रुपमा उल्लेख गर्दै प्रत्येक नागरिकलाई स्वस्थ र स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने अधिकारको व्यवस्था गरिएको छ ।
वातावरण प्रदूषणमा संलग्न सबैलाई कानूनी कारवाहीको दायरामा ल्याउन सम्बद्ध सबै पक्षलाई आग्रह गरिएको आयोगले जनाएको छ ।
वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ को दफा १५ मा वायु प्रदूषणबाट हुने असर न्यूनीकरण वा निराकरण गर्नको लागि आवश्यक मापदण्ड निर्धारण गर्न सक्ने उल्लेख छ । नेपाल पक्ष राष्ट्र रहेको आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि, १९६६ को व्यवस्थाबमोजिम वातावरणीय अधिकारको सुनिश्चितता गर्दै वातावरणीय प्रदूषणबाट हुने खतरा र जोखिमहरुबाट नागरिकलाई जोगाउनु राज्यको दायित्व भएको आयोगले जनाएको छ ।
यद्यपि, नेपालमा प्राकृतिक श्रोतको अनियन्त्रित दोहनका कारण वातावरणमा नकारात्मक प्रभाव पर्दै गएको र यसबाट अत्याधिक वर्षा, बाढी, पहिरो, डुबान जस्ता प्राकृतिक विपदका घटनाहरु बढ्दै गइरहेको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ । स्वच्छ हावामा बाँच्न पाउनु व्यक्तिको आधारभुत मानव अधिकार हो, तर काठमाडाँैलगायत देशका विभिन्न ठाउँमा हरेक वर्ष वायुप्रदूषणको तह अत्याधिक बढ्दा नागरिकको स्वास्थ्यमा असर परेका तथ्यहरु सार्वजनिक हुँदै आएको आयोगले जनाएको छ ।
आयोगले वातावरणीय अधिकारको अवस्था सम्बन्धमा विभिन्न समयमा अनुगमन गरी सरकारलाई विभिन्न सिफारिस समेत गर्दै आइरहेको आयोगले स्मरण गरेको छ ।
नेपालमा स्थापना गरिएका वायु गुणस्तर अनुमगन केन्द्र केही मात्र सञ्चालनमा रहेको तथा वायु गुणस्तर व्यवस्थापन कार्ययोजना, २०७६ को प्रभावकारी कार्यान्वयन र प्लाष्टिकजन्य वस्तुको अनियन्त्रित प्रयोगलाई निरुत्साहित गर्न सम्बद्ध मन्त्रालयहरु नै उदासिन देखिएको पाइएको आयोगले जनाएको छ ।
वातावरणीय समस्याहरुको न्यूनीकरण तथा समाधान गर्ने एवम् सुरक्षित, स्वस्थ र स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने नागरिकको अधिकारको संरक्षण गर्नु तीनै तहका सरकारको दायित्व हुने आयोगले उल्लेख गरेको छ ।
आयोगका सिफारिस कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय सरकारको समन्वयात्मक पहल गर्न आयोगले आग्रह गरेको छ ।
दिगो विकासको मापदण्ड पालना गर्दै मानव अधिकारमुखी विकास पद्धतिमा जोड दिइ प्रकृतिको अनियन्त्रित दोहन एवम् वातावरण प्रदूषण रोक्ने सम्बन्धमा प्रभावकारी र अर्थपूर्ण कार्यक्रमहरु ब्नाउन आयोगले आग्रह गरेको छ । प्लाष्टिकजन्य प्रदूषण कम गर्ने कार्यक्रम ल्याउन, निजी क्षेत्रले आफ्ना पेशा व्यवसाय सञ्चालन गर्दा वातावरण प्रदूषणको मापदण्ड पालना गरी वातावरणीय प्रदूषण र ह्रासबाट हुने क्षतिवापत पीडितलाई प्रदूषकबाट क्षतिपूर्ति भराउने संवैधानिक व्यवस्थाको सुनिश्चितता गर्न आग्रह गरिएको आयोगका सहसचिवएवम् प्रवक्ता डाक्टर टीकाराम पोखरेलद्वारा जारी विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।