जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत जस्तो गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनको विषयलाई संवेदनशील रुपमा लिई कानून कार्यान्वयनमा जोड दिन राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले आग्रह गरेको छ ।
नेपाल छुवाछूतमूक्त राष्ट्र घोषणा भएको १९ वर्ष पूरा भएको यस दिनलाई जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत उन्मूलन राष्ट्रिय दिवसको रुपमा समेत मनाउने गरिएको ०८२ जेठ २१ गते जारी विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।
छुवाछूत तथा जातीय विभेद गम्भीर सामाजिक अपराध हो । यो अपराधको अन्त्य गर्न नेपालको संविधानमा सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, समानताको हक, अपराध पीडितको हकको व्यवस्था गरिएको आयोगले स्मरण गरेको छ ।
छुवाछूत तथा जातीय भेदभाव विरुद्धको हक, दलितको हक र सामाजिक न्यायको हकको व्यवस्था गरिएको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।
कानूनी रुपमा जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछूत र भेदभाव (कसूर र सजाय) ऐन, २०६८ र मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ तथा अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा सबै किसिमका जातीय भेदभाव उन्मूलनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि, १९६५ समेतको पक्ष राष्ट्र भई यस विषयमा नेपालले कार्य गर्दै आएको स्मरण छ ।
तर संवैधानिक तथा कानूनको इमान्दारीपूर्ण कार्यान्वयन हुन नसक्दा व्यवहारमा भने जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतको अन्त्य हुन नसकेको आयोगले औंल्याएको छ ।
यस वर्ष अछाममा विद्यालयभित्र दलित विद्यार्थीहरुमाथि विभेद गरिएको र सप्तरीमा अन्तरजातीय विवाहको विषयलाई लिएर भएको घटनाहरुलाई न्यायिक प्रक्रियामा लैजानुको सट्टा मिलापत्र गराउने क्रममा बालिकाले आत्महत्या गरेको घटनालाई आयोगले उल्लेख गरेको छ ।
त्यस्तै सिराहाको औरहीमा महायज्ञ लगाउन मण्डप तयार गर्दा नजिकै रहेको दलितको घर भत्काइएको, मन्दिरको पर्खाल बनाउँदा दलितको घरको बाटो बन्द भएको लगायतका घटनाहरु सार्वजनिक भएको विज्ञप्तीमा जनाइएको छ ।
आयोगले स्थापनाकालदेखि नै दलित अधिकार र जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत विरुद्धको अधिकारका विषयमा निरन्तर अनुगमन, अध्ययन तथा अनुसन्धान र त्यसको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै आएको आयोगले उल्लेख गरेको छ ।