दिक्तेल रूपाकोट मझुवागढी-१० का १८ वर्षीय ‘भुदेउ’ भनिने किरण राईको प्रहरी हिरासतमा मृत्यु भएको घटनामा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सरकारलाई गरेको सिफारिस कार्यान्वयन नहुँदा पीडित परिवारले क्षतिपूर्ति पाउन सकेको छैन् ।
प्रहरी हिरासतमा यातनाका कारण मारिएका किरण राईका परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिन राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले ११ वर्षअघि सिफारिस गरेपनि राज्यले आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन नगर्दा पीडित पक्षले क्षतिपूर्ति पाउन नसकेको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, खोटाङ कार्यालय प्रमुख गीता दाहालले बताउनु भयो ।
कर्तव्य ज्यान आरोपमा ०७० जेठ २८ गते गिरफ्तारीमा परेका भुदेउको ०७० असार २६ मा प्रहरी हिरासतमै यातनाका कारण मृत्यु भएको थियो । सो घटनामा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले अनुगमन गरी मृत्यु नभइ हत्या भएको भनि राज्यलाई पीडित परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिन सिफारिस गरेको थियो ।
तर, आयोगले राज्यलाई गरेको सिफारिसको ११ वर्ष बितेपनि राज्यले सिफारिस कार्यान्वयन नगरेका कारण पीडित परिवारले क्षतिपूर्ति पाउन नसकेको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, खोटाङ कार्यालय प्रमुख गीता दाहालको भनाइ छ ।
प्रहरी हिरासतमा यातनाका कारण मारिएका छोराका हत्या घटनाका दोषीलाई कारबाही नभएको र क्षतिपूर्ति नपाएको मृतक किरण राईका बाबु वुद्धिबहादुर राईले इन्सेक प्रतिनिधिलाई बताउनु भयो ।
भुदेउको हत्यामा संलग्नको पहिचान भइसके पनि कारबाही नभएको वुद्धिबहादुर राईले बताउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो–छोरालाई हिरासतबाट भागेको आरोपमा गिरफ्तार गरी हिरासतमा कुटपिट गरेर मारेको ११ वर्ष बितेपनि दोषीलाई कारबाही भएको छैन, राज्यले दिनुपर्ने क्षतिपूर्ति दिएको छैन ।
थुनुवा भुदेउको प्रहरी हिरासतमा मृत्यु भएको घटनामा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले तत्कालीन डिएसपी राजीव बस्नेत, इन्स्पेक्टर रमेश देवलगायत ११ जना प्रहरी विरूद्घ कारबाहीका लागि सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो ।
आयोगले घटनामा संलग्न डिएसपी बस्नेत र इन्स्पेक्टर देवलाई विभागीय कारबाही गर्न तथा सईहरू महेन्द्र खत्री, मुकुन्दप्रसाद विडारी, हवल्दार सुरेशप्रसाद यादव, प्रहरी जवानहरू नकुल राई, रामकुमार बोगटी, कैलाश खत्री, चन्द्र खड्का, देवराज माझी र नारायण खड्कालाई मुलुकी ऐन ज्यान सम्वन्धी महल बमोजिम कारबाही गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय समक्ष ०७० भदौ १९ गते सिफारिस गरेको थियो । अस्थायी इजलास ओखलढुङ्गाको परमादेशले आयोगको निर्णय र सिफारिसलाई सदर गरेको भए पनि न्याय नपाएको मृतकका आफन्त सञ्जीव राईले बताउनु भयो ।
मानव अधिकार आयोगले थुनुवा राईको यातनाबाट मृत्यु भएको भन्दै घटनामा संलग्न दुई सई, एक हवल्दार, ६ जवानलाई मुलुकी ऐन ज्यानसम्बन्धी महलबमोजिम कारबाही गर्न तथा तत्कालीन डीएसपी र निरीक्षकलाई कारबाही गर्न ०७० साउन ३० मा निर्णय गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सिफारिस गरेको थियो ।
पीडितलाई आयोगको ऐन २०६८ को दफा १६ को ३ बमोजिम ३ लाख क्षतिपूर्ति दिलाउन आयोगले सिफारिस गरेको थियो । तर आयोगलको सिफारिस ०८१ कात्तिक ५ गतेसम्म कार्यान्वयन नभएको मृतकका आफन्त सञ्जीव राईले बताउनु भएको भयो ।
शवको पोष्टमार्टम जिल्ला अस्पतालमा ०७० असार २७ गते गरिएको थियो । सोही दिन पीडित पक्षले शव बुझी दिक्तेलरूपाकोट मझुवागढी नगरपालिका-१० पाथेकामा सद्गत गरेको थियो ।