समाजमा कायम रहेको जातीय विभेदको अन्त्य गर्ने कार्यमा पूर्ण प्रतिबद्ध हुन सबै राजनीतिक दल, गैरसरकारी संघसंस्था तथा नागरिकहरुलाई समेत राष्ट्रिय मानव आयोगले अनुरोध गरेको छ ।
६० औँ अन्तर्राष्ट्रिय जातीय भेदभाव उन्मूलन दिवस (मार्च २१)का सन्दर्भमा ०८१ चैत ८ गते विज्ञप्तीमार्फत आयोगले सो आग्रह गरेको हो ।
संयुक्त राष्ट्र सङ्घबाट २१ मार्च १९६५ मा सबै किसिमका जातीय भेदभाव उन्मूलन गर्ने सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि जारी भएको सन्दर्भमा २१ मार्चलाई अन्तर्राष्ट्रिय जातीय भेदभाव उन्मूलन दिवसको रुपमा मनाउने गरिएको आयोगले स्मरण गरेको छ । नेपालमा पनि यो दिवस विभिन्न कार्यक्रमहरु गरी मनाउँदै आइएको छ ।
छुवाछुत तथा जातीय विभेदका घटनाहरुमा आयोगले निरन्तर अनुसन्धान र अनुगमन गरिरहेको छ । पछिल्लो पटक अछाममा विद्यालयभित्र दलित विद्यार्थीहरुमाथि विभेद गरिएको र सप्तरीमा अन्तरजातीय विवाहको विषयलाई लिएर भएको घटनाहरुलाई न्यायिक प्रक्रियामा लैजानुको सट्टा मिलापत्र गराउने क्रममा बालिकाले आत्महत्या गरेको घटनालाई आयोगले गम्भीर रुपमा लिई आवश्यक कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाएको जनाएको छ ।
त्यस्तै, सिराहाको औरहीमा महायज्ञ लगाउन मण्डप तयार गर्दा नजिकै रहेको दलितको घर भत्काइएको घटना हालै सार्वजनिक भएको घटनामा आयोगको मधेश प्रदेश कार्यालयबाट अनुगमन सुरु गरिएको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ । बलात्कार, विभेद जस्ता गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनालाई समुदायस्तरमै मिलापत्र गराउने, प्रहरीद्वारा जाहेरी नलिने र राजनीतिक हस्तक्षेप हुने प्रवृत्तिले पीडितको न्याय प्राप्त गर्ने अधिकार कुण्ठित हुन पुगेको आयोगको अनुगमनबाट पाइएको आयोगले जनाएको छ ।
जातीय विभेद र छुवाछूतका घटनामा मेलमिलाप गराउने कार्य कानून विपरीत हुनुका साथै दण्डहीनताले समेत प्रश्रय पाउने हुँदा आयोगले २०८१ साउन १ मा नेपाल सरकारलाई पत्र लेख्दै जातीय विभेद र छुवाछुतका घटनामा कानूनी कारवाही अगाडि बढाउन र कानून कार्यान्वयन गर्ने निकायहरु बिच समन्वय हुन सिफारिस गरेको आयोगले स्मरण गरेको छ ।
नेपाल पक्ष भएको संयुक्त राष्ट्र सङ्घद्वारा जारी जातीय भेदभाव उन्मूलन गर्ने सम्बन्धी महासन्धिमा भेदभावका कारण पीडित व्यक्ति वा समूहका अधिकारको संरक्षण र संवद्र्धन गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
महासन्धिको घरेलुकरण गर्दै नेपालको संविधानको धारा २४ मा छुवाछुत तथा भेदभाव विरुद्धको हक र धारा ४० मा दलितको हकको व्यवस्था गरिएको छ । यसका साथै, जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछुत र भेदभाव (कसूर र सजाय) ऐन २०६८, मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ र विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ मा समेत छुवाछुत तथा जातीय भेदभावजन्य कसूरलाई दण्डनीय अपराधको रुपमा उल्लेख गरिएको छ । यस्ता संवैधानिक तथा कानूनी व्यवस्थाका बावजुद पनि प्रत्यक्षरुपमा छुवाछूत तथा भेदभावजन्य कार्यहरु भइरहेको पाइएको आयोगले जनाएको छ ।
अत: जातीय विभेदका सबै घटनाहरुको सूक्ष्म अनुसन्धान गरी दोषीहरुलाई कानूनी दायरामा ल्याउन, पीडितको न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गर्न आयोगले आग्रह गरेको छ ।
समाजमा घट्ने गरेका जातीय विभेद तथा छुवाछूतसम्बन्धी घटनालाई निर्मूल गरी जातीय विभेदमुक्त वातावरणको सुनिश्चित गर्न तथा जातीय भेदभाव उन्मूलन गर्ने सम्बन्धी सन्धिजनित समितिले नेपाललाई दिएका सुझावको कार्यान्वयनमा गम्भीर हुन तीनै तहका सरकारलाई आग्रह गरिएको आयोगका प्रवक्ता÷सहसचिव डा. टीकाराम पोखरेलद्वारा जारी विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।