ललितपुर

१४ वर्षीया बालिकालाई बलात्कार गरेको आरोपमा प्रहरीले वैशाख १६ गते दुई जनालाई गिरफ्तार गरेकोे छ । गिरफ्तार गरिएकामा पाँचथर जिल्ला फिदिम नगरपालिका–५ घर भई ललितपुर

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) र आइएसएचआरको संयुक्त आयोजनामा वैशाख १२ र १३ गते ललितपुरमा आयोजित दुई दिने गोष्ठी चार बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै सम्पन्न

ललितपुरमा आयोजित एक कार्यक्रममा मानव अधिकारको रक्षा र विकासका लागि सहकार्य हुनु पर्नेमा जोड दिइएको छ । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) र आइएसएचआरले ललितपुरमा

गोदावारी नगरपालिका–१, गोदामचौरस्थित नहरे मूलपानी बस्ने ४१ वर्षीया सुनामाया वाईवाको हत्या गरेको आरोपमा प्रहरीले ४५ वर्षीय पति जयबहादुर वाईवालाई वैशाख १० गते गिरफ्तार गरेको छ

हावा हुरीबाट बारा र पर्सा जिल्लामा २७ जना व्यक्तिको ज्यान गएको र सयौँ घाइते एवम् घरबारविहीन भएको अवस्थाप्रति राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको

राजधानीलगायत देशका प्रायः सबै सहरहरुमा पैदलयात्री तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको लागि अपाङ्गतामैत्री सडक तथा फुटपाथ निर्माणमा संवेदनशील बन्न राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग सरकारको ध्यानाकर्षण गरेको

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले विरोधका कार्यक्रमलाई फरक ढङ्गबाट सोच्न नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपालाई आग्रह गरेको छ । आयोगले चैत १३ गते विज्ञप्ति जारी गर्दै

आठ वर्षीया बालिकालाई यौन दुर्व्यवहार गरेको आरोपमा भारत बिहार घर भई हाल ललितपुर महालक्ष्मी नगरपालिका–८ लुभू बस्ने २६ वर्षीय रञ्जन मण्डललाई प्रहरीले चैत १० गते

महिनावारी भएको बेला महिलाहरू घरदेखि पर अलग्गै छाउगोठमा बस्नुपर्ने चलन मानव अधिकार बिरोधी कार्य भएको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले जनाएको छ । चैत ८ गते

संविधानप्रदत्त महिला अधिकारका लागि एकजुट हुनुपर्नेमा सरोकारवालाहरुले जोड दिएका छन् । ‘लैङ्गिक समानताका लागि समान सोच र व्यवहारः समृद्धिको आधार’ भन्ने नाराका साथ फागुन २३

देशका विभिन्न भागमा बम विष्फोट तथा आगजनी भएर जनधनको क्षति भएको घटनाप्रति राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोेगले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । फागुन १३ गते

नेपाली कांग्रेसको भ्रातृ संस्था नेविसङ्घभित्रको विवादका कारण भएको झडपमा तीन जना पत्रकार र पाँच जना प्रदर्शनकारी घाइते भएका छन् । फागुन १२ गते दिउँसो कांग्रेस

ललितपुरमा आयोजित एक कार्यक्रममा सन् २०१८ का मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतीका घटनामा ५ हजार १ सय १० जना पीडित भएको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरिएको छ

नेपालको संविधानले गाउँगाउँमा अधिकार दिए पनि त्यसको कार्यान्वयनका लागि सचेतनाको खाँचो रहेको सरोकारवालाले औँल्याएका छन् । संविधानको धारा २१७ ले स्थानीय तहमा न्यायिक समितिको व्यवस्था