राजधानीलगायत देशका प्रायः सबै सहरहरुमा पैदलयात्री तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको लागि अपाङ्गतामैत्री सडक तथा फुटपाथ निर्माणमा संवेदनशील बन्न राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग सरकारको ध्यानाकर्षण गरेको छ ।
अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अधिकार उपभोगको विषयलाई लिएर ०७५ चैत १४ गते अपाङ्ग समुदायले काठमाडौंको जोरपाटीमा गरेको प्रदर्शन सम्बन्धमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको ध्यानाकर्षण भएको चैत १५ गते जारी विज्ञप्तिमा जनाएको छ ।
अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको हक अधिकार संरक्षण सम्बन्धमा आयोगले समय–समयमा नेपाल सरकार र सरोकारवालाहरुको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको आयोगले विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
संविधानको धारा ४२ (३) ले सामाजिक न्यायको हक अन्तर्गत “अपाङ्गता भएका नागरिकलाई विविधताको पहिचान सहित मर्यादा र आत्मसम्मानपूर्वक जीवनयापन गर्न पाउने र सार्वजनिक सेवा तथा सुविधामा समान पहुँचको हक हुने” उल्लेख छ ।
अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अधिकारसम्बन्धी ऐन, २०७४ तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको लागि पहुँचयुक्त भौतिक संरचना तथा सञ्चार सेवा निर्देशिका २०६९ लगायतले सार्वजनिक भौतिक संरचनाहरु अपाङ्गतामैत्री हुनुपर्ने जनाएको छ ।
नेपाल सरकारको चौथो मानव अधिकार राष्ट्रिय कार्ययोजना समेतले अपाङ्गतामैत्री सडक निर्माण गर्ने विषय समेटेको छ ।
त्यसैगरी अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि, २००६ को पक्ष राष्ट्र रहेको नेपालले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अधिकारको सुनिश्चितताको लागि अपाङ्गतामैत्री सडक तथा सार्वजनिक सरोकारका भवनहरु निर्माण गर्नु अत्यन्त आवश्यक भएको आयोगले जनाएको छ ।