ललितपुर

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदन व्यवस्थापिका–संसद्मा छलफल हुनुपर्ने सरोकारवालाले जोड दिएका छन् । आयोगद्वारा माघ २ गते आफ्नै कार्यालय हरिहरभवनमा आयोजित आर्थिक वर्ष

तराईमधेसका नागरिकमाथि संवैधानिक भन्दा पनि भावनात्मक र व्यवहारिक विभेद भएको एक कार्यक्रमका सरोकारवालाले औँल्याएका छन् । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) र ल एसोसिएटको संयुक्त

सशस्त्र द्वन्द्वको विधिवत अन्त्य हुनु सकारात्मक कदम भए पनि द्वन्द्वका क्रममा भएका मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनामा संलग्नहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याई पीडितलाई न्याय दिलाउन नसक्नु कमजोरी

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १० वर्षहुनै लाग्दा समेत बेपत्ता व्यक्तिहरूको खोजविन गरी स्थिति सार्वजनिक नगरिनु दुःखद पक्ष भएको भन्दै उनीहरूको  खोजविन

सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा बेपत्ता पारिएका व्याक्तिका परिवारका सदस्य तथा आफन्तजनले उनीहरूको अवस्था तत्काल सार्वजनिक गर्न माग गरेका छन् । रेडक्रसको अन्तर्राष्ट्रिय समिति (आईसीआरसी), नेपाल रेडक्रस

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले भदौ १ गते एक विज्ञप्ति जारी गरी सडक दुर्घटनातर्फसचेत भई जीवनको अधिकार सुनिश्चित गर्न नेपाल सरकार तथा सम्बन्धित पक्षसँग आग्रह गरेको

बालबालिका शान्ति क्षेत्र तथा बाल संरक्षण अभियानको सहकार्यमा विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा (यूपीआर) २०१५ मा बालअधिकारसम्बन्धी प्राप्त सुझाव र बालअधिकार महासन्धिमा नेपाललाई प्राप्त निष्र्कषणात्मक टिप्पणी २०१६

राजनीति दल तथा तीनका भातृ सङ्गठनहरूको आयोजनामा हुने गरेका विरोध सभा, जुलुस एवम् राजनीतिक प्रदर्शनका कार्यक्रमहरूमा बालबालिकाहरूको व्यापक प्रयोग भएकोप्रति राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले ध्यानाकर्षण

धनुषा जिल्लाका पाँच जना युवाहरू सञ्जीवकुमार कर्ण, दुर्गेश लाभ, जितेन्द्र झा, प्रमोदनारायण मण्डल र शैलेन्द्रकुमार यादवलाई सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा २०६० असोज २१ गते सुरक्षाकर्मीद्वारा गिरफ्तार