सङ्खवासभामा निर्माणाधीन नौ सय मेगावटको अरूण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको प्रवेश मार्ग मुआव्जा पीडितले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा उजुरी गरेपछि आयोगले चासो लिएको छ ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले अरुण तेस्रो प्रवेश मार्ग पीडित सङ्घर्ष समिति र सरोकारवाला निकायसँग ०८१ जेठ ६ गते अन्तरक्रिया गरी मुआब्जाका विषयमा चासो लिएको हो ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सदस्य मनोज दुवाडीले विकासका नाममा वन्यजन्तु र वातावरण विनास भएको भएकाले आयोगले चासो लिएको बताउनु भयो । अरूण तेस्रो प्रवेश मार्ग पीडितहरूको जायज माग सम्बोधनका लागि सरकारको ध्यानार्कषण गराउने आयोगका सदस्य दुवादीले बताउनु भयो ।
आयोगको टोलीले अरूण तेस्रो विद्युतगृहस्थलको २४ किलोमिटर सडकखण्डको स्थलगत अनुगमन गरेको छ । अनुगमनपछि आयोगले सदरमुकाम खाँदबारीमा पीडित र सरोकारवालाबिच छलफल गरेर गुनासो सङ्कलन गरेको छ । मुआव्जा पीडितले आयोगमा तीन महिना अघि उजुरी हालेका थिए ।
सरकारले मुआव्जा पीडितका लागि आवश्यक पर्ने ५३ करोड रुपियाँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयको खातामा पठाए पनि पीडित पक्षले पाएका छैनन् । छ्याङकुटी–दिदिङ पुखुवा सडकखण्डको २४ किलोमिटर क्षेत्रको मुआब्जा विवाद चर्किएको हो । प्रवेश मार्गमा रहेका ४ सय स्थानीयले ५ सय ५४ रोपनी जग्गाको मुआव्जा पाउन बाँकी छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयका गठित छुट मुआब्जा निर्धारण समितिले ०८१ वैशाख २६ गते छयाङकुटी–दिदिड सडकखण्डको प्रति रोपनी ११ लाख ७५ हजार रुपियाँ दिने निर्णय गरेको थियो । सङ्खुवासभामा निर्माणाधीन अरूण तेस्रो विद्युत् आयोजना निर्माण भारतीय कम्पनी सतलजले गरिरहेको छ ।
सरकारले ०८० कात्तिक १६ गते पूर्वसहसचिव जनकराज दाहाल र पूर्वसहसचिव पद्मनिधि सोतीसहितको उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरेको थियो । उच्चस्तरीय कार्यदलले अरूण तेस्रो प्रवेश मार्ग छुट मुआब्जा विवादसम्बन्धीको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाइ सकेको छ ।
नेपालको संविधानले धारा २५ मा सम्पत्तिको अधिकारलाई मौलिक हकका रूपमा व्यवस्था गरेको छ ।
नेपाल सरकार, जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ मा नोक्सानी बापत दिइने क्षतिपूर्तिका विषयमा व्यवस्था गरिएको छ । सो ऐनमा (१) दफा ६ बमोजिम बाली, रूख, पर्खाल आदि काटेको वा भत्काए बापतको नोक्सानीको लागि र माटो, ढुङ्गा, झिक्दा, खाडल खन्दा वा बोरिङ्ग गर्दा नोक्सानी भएमा सो बापत क्षतिपूर्ति दिइनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको क्षतिपूर्तिको रकम प्रारम्भिक कारबाई चलाउने अधिकारीले निर्धारण गरी सरोकारवाला व्यक्तिलाई दिनेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोजिम निर्धारण गरिएको क्षतिपूर्तिमा चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले त्यस्तो क्षतिपूर्ति निर्धारण भएको कुराको जानकारी प्राप्त गरेको मितिले पन्ध्र दिनभित्र प्रमुख जिल्ला अधिकारी समक्ष उजुर गर्न सक्ने छ र त्यस्तोमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको निर्णय अन्तिम हुने भनिएको छ ।
