इन्सेक, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, लुम्बिनी प्रदेश कार्यालय र एडभोकेसी फोरमको संयुक्त टोलीद्वारा ०८१ जेठ १ गते बर्दिया जिल्ला कारागारको अनुगमन गरेकाे छ ।
उक्त अनुगमनमा जिल्ला कारागारमा क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दी र थुनुवाहरू राखेपछि समस्या भएको पाइएको छ । कैदीबन्दीहरूले कारागारको क्षमताभन्दा धेरै कैदीबन्दी भएको हुनाले बसाइ असहज भएको बताएका हुन् ।
बर्दिया कारागारका प्रमुख काशी प्रसाद पङ्गेनीले कारागारमा हाल ३ सय ५ जना कैदी, १ सय ४३ जना बन्दी र तीन जना आश्रित बालबालिका गरी ४ सय ५१ जना रहेको बताउनु भयो । जसमध्ये महिला कारागारमा ५१ जना र पुरुष कारागारमा ३ सय ९७ जना रहेका छन् । बर्दिया कारागारको कुल क्षमता पुरुष तर्फ १ सय २५ र महिला तर्फ २५ जनाको रहेको छ । क्षमताभन्दा तीन गुणा बढी कैदीबन्दी राख्नु पर्ने भएको हुँदा समस्या भएको पङ्गेनीको भनाइ छ ।
बन्दी र थुनुवाहरूले सुत्नको लागि ठाउँ नै नभएको, भान्सा साँघुरो भएर धुवाँ बाहिर नजाने, शुद्ध खानेपानी पर्याप्त नरहेको, शारीरिक व्यायाम गर्ने ठाउँको अभाव भएको बर्दिया कारागारका मुल नाइके खुसीराम चौधरीले बताउनु भयो ।
बर्दिया कारागारका मुल नाइके खुसीराम चौधरीले नेपालको संविधानले कारागारलाई सुधार गृहका रूपमा उल्लेख भए पनि व्यवहारिक रूपमा त्यो नभएको बताउनु भयो । उहाँले मानव अधिकारका न्यूनतम आवश्यकताहरू पनि कारागारभित्र प्राप्त गर्न नसकेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले पिउने पानीको समस्या, समयमा औषधि उपचार गर्न नपाएको, मनोरञ्जनका लागि खेल मैदानको कमी भएको बताउनु भयो । कतिपय निर्दोष व्यक्तिहरू कारागारमा आएको हुँदा उनीहरूको कानुनी उपचारका लागि आवश्यक पहल गरीदिनका लागि नाइके चौधरीले अनुगमन टाेली समक्ष आग्रह गर्नुभयो ।
नियमित औषधि उपलब्ध गराइए पनि कारागारमा एक जना अहेवको दरबन्दी मात्र हुँदा कैदीबन्दीलाई स्वास्थ्य परीक्षणमा भने केही समस्या हुने गरेको कारागारकी महिला नाइके रेष्मा खानको भनाइ छ ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, नेपालगञ्ज शाखा प्रमुख द्वारिका अधिकारीले कारागारमा कैदीबन्दीहरूले भोग्नुपरेको समस्याहरूका बारेमा सम्बन्धित निकायमा पहल गर्ने बताउनु भयो ।
एडभोकेसी फोरम, लुम्बिनी प्रदेश कार्यालयका संयोजक अधिवक्ता बसन्त गौतमले नेपालको संविधानमा मौलिक हक अन्तर्गत खाद्यको अधिकारको कार्यान्वयनमा अझै सबैलाई उचित गास, बास र कपासको प्रत्याभूति हुन नसकेको र पोषणयुक्त खाना नागरिकले उपभोग गर्न नपाएको बताउनु भयो ।
मानव अधिकार तथा सामाजिक न्याय मञ्चका केन्द्रीय सदस्य प्रभात कुमार ठकुरीले कारागारभित्रका कैदीबन्दीको आयआर्जनका लागि सीपमूलक कार्यक्रम मार्फत व्यवसायिक बन्न सके उनीहरूलाई थप सहजीकरण हुने उल्लेख गर्नुभयो ।
इन्सेक लुम्बिनी प्रदेश कार्यालयका कार्यक्रम अधिकृत सरस्वती मल्लले जिल्ला कारागारका कैदीबन्दी र थुनुवाहरूको न्यूनतम मानव अधिकार अवस्थाको बारेमा जानकारी लिन अनुगमन गरिएको बताउनु भयो । उहाँले इन्सेकले विगत लामो समयदेखि कारागार अनुगमन गरी आवश्यक सुधारका लागि सम्बन्धित निकायमा आफूहरूले सुझाव दिँदै आएको उल्लेख गर्नुभयो ।
त्यसैगरी उक्त टोलीद्वारा जिल्ला प्रहरी कार्यालयको हिरासतमा पनि अनुगमन गरेको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालयका एसपी प्रबिन धितालले हाल जिल्ला प्रहरी कार्यालयको हिरासतमा २६ जना थुनुवाहरूलाई राखिएको बताउनु भयो ।
