मानव अधिकारको संस्कृति विकास नगर्दासम्म मानव अधिकारको संरक्षण नहुनेमा सरोकारवालाहरूको विश्वास रहेको छ । मानव अधिकार हरेक नागरिकको आधारभूत आवश्यकता हो । कसैलाई पनि यो वा त्यो बहानामा अधिकारबाट वञ्चित गराउन पाइँदैन । पिछडिएका समुदायले अहिलेसम्म पनि राज्यको अनुभूति गर्न पाएका छैनन् ।
लोकतन्त्र र मानव अधिकार एक अर्काका परिपुरक हुन् । तर, पछिल्लो समय २०६२/६३ सालको परिवर्तनपछि लोकतन्त्रको स्थापना त भयो, तर मानव अधिकारका मुद्दामा सोचे अनुरुपका काम हुन सकेको छैन । हिंसात्मक द्वन्द्वबाट शान्तिको बाटोमा लम्केको राजनीतिक अवस्थामा सङ्क्रमणकालका नाममा मानव अधिकारमैत्री कामहरू हुन नसक्दा द्वन्द्वपीडित तथा मानव अधिकार समुदाय अझै पनि सङ्घर्षरत छन् ।
जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख उमाकान्त चापागाइँले मानव अधिकारलाई व्यवहारमा नउतार्दासम्म मानव अधिकारको अनुभूति जनताले गर्न नसक्ने भन्दै स्थानीय तहहरूमा मानव अधिकारको स्थानीयकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । प्रमुख चपाईले मानव अधिकारको कुरा गरिरहँदा कतिपय स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिहरूले पार्टी फरक परेकै कारण सिफारिस नदिएका गुनासाहरू आउने गरेको भन्दै यस्ता विषयमा पनि मानव अधिकारकर्मीहरू सक्रिय हुनुपर्ने बताउनु भयो । लामो समयको बलिदानपछि लोकतन्त्र बहाली भए पनि सामान्य नागरिकहरूले आफ्नो राष्ट्रियताको अधिकार सदुपयोग गर्न नपाएको बताउनु भयो ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, लुम्बिनी प्रदेश प्रमुख सोमनाथ सुवेदीले मानव अधिकार संस्कृतिको विकासका लागि आयोगले निरन्तर रूपमा काम गरिरहेको बताउँदै राज्यका हरेक पदाधिकारीहरूले आफ्नो अधिकार सही सदुपयोग गरे मानव अधिकारको संरक्षणमा टेवा पुग्ने बताउनु भयो । सुवेदीले राज्यका लागि काम गर्ने पदाधिकारी र कर्मचारीहरूले संवेदनशिल भएर जनताको सेवकका रूपमा काम गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।
वरिष्ठ अधिवक्ता शिवप्रसाद गौडेलले मानव अधिकारको मानव अधिकारको विषय बोल्ने मात्र नभएर अनुभूति गर्ने खालको हुनुपर्ने भन्दै जिम्मेवार बन्नुपर्ने निकायहरू जिम्मेवार नबनदासम्म मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरू भइरहने बताउनु भयो । सरकारले विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १८ वर्ष पुग्दासम्म सशस्त्र द्वन्द्वका समयका पीडितहरूले न्याय पाउन नसक्नु दुखद भएको बताउँदै सर्वोच्च अदालतले पीडितको पक्षमा परमादेश जारी गरे पनि कार्यान्वयनको अवस्था कमजोर रहेको बताउनु भयो । सरकारले पटक पटक सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र वेपत्ता आयोग गठन गरे पनि पीडितमैत्री आयोग हुन नसक्दा लामो समयसम्म पीडितहरूले न्याय पाउन नसक्नु र अहिलेसम्म आयोगमा पदाधिकारीहरू विहिन हुनुले मानव अधिकारको अवस्था पुष्टि गर्ने बताउनु भयो ।
इलाका प्रशासन कार्यालय, बुटवलका प्रमुख मोहनराज जोशीले मानव अधिकार कुनै संस्थाका व्यक्तिहरूको मात्र सीमित विषय नभएर राज्यको प्रमुख दायित्व रहेको र यसलाई सबैले आ-आफ्नो क्षेत्रबाट पालना गर्नुपर्ने विषयमा रहेको बताउनु भयो । प्रमुख जोशीले सबैले आ-आफ्नो क्षेत्रमा कर्तब्यलाई इमान्दारिताका साथ अगाडि बढाउन सकियो भने मानव अधिकारको स्वत संरक्षण र प्रवर्द्धन हुने बताउँदै मानव अधिकारको संरक्षण र प्रवर्द्धन र परिपुर्तिका लागि आफूहरू संवेदनशिल भएर अगाडि बढेको बताउनु भयो ।
नेपाल प्रहरी राजमार्ग सुरक्षा ट्राफिक व्यवस्था कार्यालय, लुम्बिनी प्रदेशका एसपी श्यामबहादुर खत्रीले प्रहरी मानव अधिकार संरक्षणको अग्रपंक्तिको रक्षक भए पनि प्रहरीबाट जानेर वा नजानेर केही घटनाहरू हुने गरेको भन्दै मानव अधिकारको उल्लङ्घन गर्नुहुन्न भन्ने विषयमा आफूहरू संवेदनशिल रहेको बताउनु भयो ।
इलाका प्रहरी कार्यालय, बुटवलका डिएसपी विजयराज गौतमले नेपाल प्रहरी मानव अधिकारको फ्रन्ट लाइनमा काम गर्ने सङ्गठन भएकोले कानुन बमोजिक भएका प्रक्रियामा पनि कहिलेकाहीँ आरोप आउने भन्दै मानव अधिकारको विषयमा प्रहरीले संवेदनशिल भएर काम गरिहेको बताउनु भयो । मानव अधिकार राज्यको तर्फबाट हुने भएकोले पीडितलाई न्यायको पहुँचमा पुर्याउन आफूहरू सो विषयमा सचेत भएको डिएसपी पण्डितले जानकारी दिनुभयो ।
कालिका मानव ज्ञान माविका प्राधानाध्यापक दिनेश थापाले मानव अधिकारसँगै कर्तव्यको परिपालना गराउन सके मानव अधिकारको संस्कृतिमा विकास हुने बताउनु भयो । यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका अधिकारकर्मी आनिक रानाले मानव अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्ने संवैधानिक निकाय सबैले अनुभूति गर्ने खालको हुनुपर्ने भन्दै मानव अधिकारको संस्कृतिको विकासको सुरुवात आफैबाट हुनुपर्ने बताउनु भयो ।
नेपाल बार एशोसिएशन, बुटवल इकाईका निवर्तमान अध्यक्ष कैलाश ज्ञवालीले मानव अधिकारका विषयमा राज्य गम्भीर नबन्दासम्म मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरू घटिरहने भएकोले मानव अधिकारको सवालमा राज्य संवेदनशिल बन्नुपर्ने बताउनु भयो ।