राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको कार्यालय जुम्लामा पुनस्थापना गर्न माग गरिएको छ । प्रतिनिधि सभा सांसद कान्तिका सेजुवाल र संविधान सभा सदस्य तथा पूर्वमन्त्री नरेश भण्डारीसहित नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष नेत्रबहादुर शाही, मानव अधिकारकर्मी इन्सेक जिल्ला प्रतिनिधि मानदत्त रावल, प्रेस युनियनका केन्द्रीय सचिव तथा कान्तिपुर रिपोटर एलपी देवकोटाको टोलीले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको केन्द्रीय कार्यालयमै पुगेर पुनस्थापना गर्न माग गर्दै वैशाख २४ गते ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएकाे हो ।
मानव अधिकार संरक्षण तथा प्रवर्धन गर्नका लागि संवैधानिक निकायको रुपमा स्थापित राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले आफ्नो क्षेत्राधिकार विस्तारका क्रममा २०६२ सालमा जुम्लामा सम्पर्क कार्यालयको स्थापना गरेको थियो । कार्यालयलाई २०६६ सालमा उपक्षेत्रीय कार्यालयमा स्तरउन्नति गरी साविक कर्णालीका जुम्ला, मुगु, कालिकोट र हुम्ला जिल्लामा कार्यक्षेत्र हुने गरी राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग उपक्षेत्रीय कार्यालय स्थापना भएको थियो ।
कार्यालयले पछिल्लो समय सङ्घीयतासँगै कर्णाली प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा पुगेर मानव अधिकारका विभिन्न सवालमा काम गरेको अवगत नै छ । जुम्लामा वि.सं २०६२ सालदेखि सम्पर्क कार्यालय हुदै उपक्षेत्रीय कार्यालयको रुपमा रहेको आयोगको कार्यालय हाल कर्णाली प्रदेश शाखा कार्यालयमा परिणत भएको पाइन्छ ।
करिब डेढ वर्ष अगाडि आयोगको केन्द्रीय कार्यालयले अधिकार कटौती गरि जुम्लामा बजेट व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (एलआईएमबीआईएस) समेत नराख्ने निर्णय गरि जुम्ला कार्यालय सुर्खेत सारेर कार्यालयलाई कमजोर बनाएको ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेख छ ।
उपसचिवको नेतृत्वमा पाँच जना अधिकृतसहित १४ जना कर्मचारी रहेको कार्यालयको जनशक्ति पनि घटाएर कमजोर बनाइएको प्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । आयोगको निर्णयले माथिल्लो कर्णाली जुम्ला कार्यालयलाई कामकाज विहीन बनाइयो । जिल्ला समन्वय समितिको दुई कोठे भवनमा अलपत्र पारिएको ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
लामो समयदेखि साविक कर्णालीमा काम गर्दै आएको जुम्ला कार्यालय हटाउने षड्यन्त्र सहित जनशक्तिको दायरा घटाइएको विषयमा आयोगको निर्णय सुन्दा हामी अचम्मित र दुखित छौँ । यस अघि पनि जुम्लाको कार्यालयलाई नहटाउन तथा जुम्ला शाखा कार्यालयको कार्यक्षेत्रको दायरा र मौजुदा जनशक्ति नघटाउन जिल्लाबाट पनि ध्यानाकर्षण हुदै आएको छ ।
जिल्लास्थित नागरिक अगुवा संस्था नागरिक समाज जुम्ला, नेपाल पत्रकार महासंघ जुम्ला, गैरसरकारी संस्था महासंघ जुम्ला सहितका विभिन्न मानव अधिकार सम्बन्धी काम गर्ने संघसंस्थाले साविकको दरवन्दी नहटाउन तथा बजेट व्यवस्थापन प्रणाली नहटाउन भन्दै ०७९ साउन ३ गते ध्यानाकर्षण गरिएको थियो ।
त्यसैले आयोगले सशस्त्र द्वन्द्व, जनआन्दोलन, कर्णाली प्रदेश स्थापनार्थ भएको आन्दोलन, डाक्टर गोविन्द केसीको सत्याग्रहको आन्दोलनदेखि साविक कर्णालीमा आयोगको जुम्ला कार्यालयले गरेको मानव अधिकार संरक्षण तथा प्रवर्धनको भूमिका रहेको थियो । कार्यालयलाई सङ्घीयताको मर्म अनुसार अझ स्थानीय तहमा विस्तार गरिनु पर्नेमा साविक कर्णालीमा रहेको कार्यालयलाई कमजोर गराउने काम राम्रो नभएको हुँदा आयोगको कार्यालय नहटाउन, दायरा नघटाउन, स्रोत साधन र जनशक्तिले थप भरिपूर्ण बनाउने विषयमा आयोगको ध्यानाकर्षण गरिएको छ ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष तप बहादुर मगरलाई कार्यालय पुनस्थापनाका लागि ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउदै प्रतिनिधि सभा सांसद सेजुवालले भएको कार्यालय पनि कटौती गर्नु दुखद पक्ष रहेको बताउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो सङ्घीयताको मर्म अनुसार विकेन्द्रीकरणको नीति हो । तर २०६२ सालमा स्थापना भएको कार्यालय कटौती गरेर केन्द्रिकृत गरियो । हामी यो विषयमा सदनमा पनि कुरा उठाउछौँ । आयोगका पदाधिकारी ज्यूले पनि कार्यालय पुनस्थापनाका लागि पहल गर्नु हुन अनुरोध गर्दछौँ ।
संविधान सभा सदस्य तथा पुर्वमन्त्री नरेश भण्डारीले कर्णाली प्रदेश कार्यालय सुर्खेतमा राख्ने हो भने पनि जुम्लाको कार्यालय कटौती गर्नु हुदैन थियो । त्यतिबेला ठुलो गलत निर्णय भएको बताउनु भयो । उहाँले भन्नु भयो, ‘हिमाली जिल्ला माथिल्लो कर्णाली कालिकोट, जुम्ला, मुगु, डोल्पा र हुम्ला जिल्लामा मानव अधिकार आवश्यकता छ । जहाँ अहिले पनि आर्थिक सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारका मुद्दाहरु जटिल अवस्थामा रहेका छन् । नागरिकका यी मुद्दा राज्यबाट सम्बोधन गर्नका लागि हिमाली जिल्लामा आयोगको कार्यालय आवश्यक छ । यो विषयमा आयोग र सरकार सचेत हुन जरुरी छ । हाम्रो तर्फबाट पनि पहल गर्ने छौँ ।’
आयोगका अध्यक्ष मगरले भन्नुभयो ‘कर्णाली प्रदेश सरकारबाट प्रदेश स्तरीय कार्यालय स्थापना गर्न दवाव आयो । त्यतिबेला सुर्खेतमा नयाँ कार्यालय स्थापना गर्न सरकारसँग परामर्श पनि गरिएको हो तर सम्बोधन भएन । ’
जुम्लाको कार्यालय सुर्खेतमा सार्ने अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारी स्तरबाट सुझाव आयोग । जुम्लाको कार्यालयका विषयमा पहल गर्दै गर्ने र जुम्ला कार्यालयको बजेट व्यवस्थापन सूचना प्रणाली सुर्खेत सार्ने सुझाव आएपछि यस्तो भएको उहाँले बताउनु भयो । अहिले पनि सरकारसँग पहल भइरहेको छ । फाइल अर्थ मन्त्रालयमा पुगेको छ । हामी सबैको प्रयासले जुम्ला कार्यालय पुनस्थापना हुने अवस्था रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
