राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, इन्सेक, सिजप, सिविन नेपाल र राष्ट्रिय बाल अधिकार परिसद्को संयुक्त टोलीले ०८१ साउन ३ गते डुडुवा गाउँपालिका-६, आसमानपुरस्थित जयेन्दु बाल सुधार गृहको अनुगमन गरेको छ ।
अनुगमन टोलीमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगबाट सदस्य लिली थापा, द्वारिका अधिकारी, इन्सेक लुम्बिनी प्रदेश कार्यालयबाट भोला महत र सोम नेपाली, सिविन नेपालबाट सिद्धराज पनेरु, सिजपका तर्फबाट मिना शर्मा र राष्ट्रिय बाल अधिकार परिसदबाट बमबहादुर बानियाँ हुनुहुन्थ्यो । बाल सुधार गृहको अनुगमनका क्रममा टोलीले बालसुधार गृहका प्रमुख बिमला काउचा मगरसँग बालसुधार गृहमा भएका समस्याको बारेमा जानकारी लिएको थियो ।
कुल १ सय ९० जनाको क्षमता भएको बालसुधार गृहमा हाल कैदी १ सय ३३ जना र थुनुवा १ सय ३८ जना गरी कुल २ सय ७१ जना रहेका छन् । २ सय ७१ जनामध्ये चार जना बालक भारतीय रहेका छन् । सुधार गृहमा १२ देखि १८ वर्षका बालबालिका राख्ने भए पनि १८ वर्ष माथिका मात्रै ९५ जना रहेका छन् ।
जयेन्दु बालसुधार गृहमा रहेका २ सय ७१ जनामध्ये १ सय ३४ जना बलात्कार गरेको कसुरमा परेका बालक रहेका छन् । त्यस्तै, कर्तव्य ज्यान मुद्दामा ३९ जना, लागू औषधमा १९ जना, डाँकामा १३ जना, चोरीमा पाँच जना, सवारी कर्तव्य ज्यानमा नौ जना, मानव बेचबिखनमा एक जना, अपहरण, बालविवाह, सवारी ज्यान, यौन दुर्व्यवहार र सवारी अङ्गभङ्ग, अपराधिक उपद्र, छुवाछुत भेदभाव, शङ्कास्पद कसुर, व्यक्ति बेपत्ता र झैझगडा मुद्दाका ५१ जना रहेका छन् । सुधार गृहमा हाल १२ जना प्रहरी खटिएका छन् ।
बालसुधार गृहमा क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दी भएकाले बस्न र आवश्यक भौतिक संरचना नभएका कारण समस्याहरू रहेको बालसुधार गृहका प्रमुख बिमला काउचामगरले जानकारी दिनुभयो । बालसुधार गृहमा विद्यालयको व्यवस्था भए पनि पढाई भएको छैन । डुडुवा गाउँपालिका र युसेफबाट एक/एक जना शिक्षक आएर बालकहरूलाई पढाउने गरेको प्रमुख काउचामगरले जानकारी दिनुभयो । सुधार गृहमा पढाउन हाल दुई जना शिक्षक आउने गरेका छन् । सुधार गृह प्रशासनले थप शिक्षको माग गरे पनि अहिलेसम्म पदपूर्ति नभएको उहाँले बताउनु भयो ।
बालसुधार गृहका एक जना बन्दीले सुधार गृहमा व्यवस्थापनले बन्दीको मानव अधिकारको उल्लङ्घन गरेको बताउनु भयो । उहाँले कैदीबन्दीको विकासका कार्य र स्वास्थ्य उपचार लगायतका समस्यामा प्रशासनले व्यवास्ता गर्ने गरेको उल्लेख गर्नुभयो । कारागार व्यवस्थापन विभाग मातहत रहेको बालसुधार गृहको व्यवस्थापन न्यूनतम सुविधा विहीन बालबालिकाका लागि शैक्षिक कार्यक्रम (युसेप) नेपालले गर्दै आएको छ । बालसुधार गृहमा नेपाल सरकारको लगानी भए पनि व्यवस्थापन युसेपले गर्दै आएको छ ।
