सत्तारुढ नौ दलले सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक सङ्घीय संसदमा पेस गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा फागुन २१ गते…

विश्व खाद्य कार्यक्रम अन्तर्गत कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका विद्यालयका दिवा खाजा कार्यक्रमका लागि ल्याइएको चामल गुणस्तरहीन अवस्थामा फेला परेको घटनाप्रति…

बालअधिकारको लागि नागरिक समाज (बालअधिकार मञ्च) कास्कीले पछिल्लो समयमा बालबालिकामाथि हुने हिंसाका घटनामा वृद्धि हुँदै गएको भन्दै सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण गराएको…

संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानव अधिकार परिषद्को फागुन १५ गतेदेखि चैत १३ गतेसम्म स्वीजरल्याण्डको जेनेभामा हुने ५२ औँ सत्रमा सहभागी हुन नेपाली…

नेपालको मानव अधिकार आन्दोलनका अभिभावक एवम् सम्मानित व्यक्तित्व, वरिष्ठ जनस्वास्थ्य विज्ञ डा. मथुराप्रसाद श्रेष्ठको असामयिक निधनले दुःखी तुल्याएको इन्सेकले जनाएको…

पेशा व्यवसायको वातावण नभएको एवम् राज्यका निकायहरूबाट न्याय नपाएको जस्ता विषयलाई सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक गरी ०७९ माघ ९ गते नयाँ…

चरिकोटस्थित पशुपति चौलागाई स्मृति अस्पतालले सेवाग्राहीलाई शुल्क बढाएर उपचार सेवा दिने निर्णय गरेपछि नागरिक समाजका अगुवाहरूले विरोध जनाएका छन् ।…

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) र सिविन बाल हेल्प लाईन कास्कीले बालबालिका माथिको शारीरिक दण्ड तथा सजाय तत्काल बन्द गर्न…

शान्तिका लागि नागरिक समाजको सञ्जाल पोखराले आम नागरिकमा हवाई सेवालाई विश्वसनीय बनाउने विशेष कार्यविधि जारी गरि सार्वजनिक गर्न माग गरेको…

बलात्कार तथा यौनजन्य हिंसाका घटनाहरूको अनुसन्धानलाई प्रभावकारी बनाउन राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले आग्रह गरेको छ । आयोगले ०७९ पुस २४…

बालअधिकारका लागि नागरिक समाजको सञ्जाल (बालअधिकार मञ्च) कास्कीले बालबालिकाहरूको अधिकार दुरूपयोग नगर्न अपील गरेको छ । मञ्चले पुस १९ गते…

अदालतबाट आपराधिक घटनामा दोषी ठहर भई सजाय भोगिरहेकाहरूलाई उन्मुक्ति नदिन भन्दै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ…

नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को बैठकले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ लाई संशोधन गर्न ‘मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश,२०७९’ जारी…

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) बागमती प्रदेश कार्यालय हेटौँडाले  ०७९ मङ्सिर २० गते एक प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशन गरी बागमती एक्सप्रेस…

व्यक्तिको जीवनको रक्षा गर्ने संवैधानिक दायित्व सरकारको भएकाले १२ दिनदेखि अनशनरत डा. गोविन्द केसीको जीवन रक्षाका लागि सार्थक पहलकदमी लिन…

नागरिक संघसस्थाहरुले भदौ १४ गते ज्ञापन–पत्र र प्रेश विज्ञप्ति जारी गर्दै सुदूरपश्चिम सभाबाट पारित गरिएको सुदूरपश्चिम प्रदेश निजामती सेवाको गठन,…

उच्च अदालत सुर्खेतको आदेशलाई अवज्ञा, अपहेलना र लत्याउँदै कर्णाली प्रदेश सरकारले असमावेशी मन्त्रिमण्डल गठन गरेको विषयमा कर्णाली प्रदेशका अधिकारकर्मीहरूले ध्यानाकर्षण…

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले ०७९ साउन १२ गते एक प्रेस नोट जारी गरी आ.व. २०७८/२०७९ बाट जिम्मेवारी सरेर आएका निर्णय…