संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानव अधिकार परिषद्को फागुन १५ गतेदेखि चैत १३ गतेसम्म स्वीजरल्याण्डको जेनेभामा हुने ५२ औँ सत्रमा सहभागी हुन नेपाली प्रतिनिधि मण्डलको नेतृत्व गर्दै त्यसतर्फ जान लाग्नुभएकी परराष्ट्रमन्त्री बिमला राई पौडेललाई प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले रोक लगाएको घटनाप्रति इन्सेकले ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
इन्सेकका अध्यक्ष डा. कुन्दन अर्यालद्वारा फागुन १५ गते जारी विज्ञप्तिमा आफ्नै नेतृत्वमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको निर्णय विपरीत अन्तिम क्षणमा भ्रमण रोक्ने प्रधानमन्त्रीको कार्यले विश्व मानव अधिकार समुदायलाई सशङ्कित तुल्याउने खतरा बढेको उल्लेख छ ।
‘राष्ट्रिय मानव अधिकार संस्थाको विश्वव्यापी सञ्जाल (Global Alliance of National Human Rights Institutions- GANHRI) ले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको श्रेणी घटुवा गर्न सिफारिस गरेको सन्दर्भमा मानव अधिकारसम्बन्धी उच्चस्तरीय छलफलमा नेपालको उदासीनता देखिने गरी प्रधानमन्त्रीले यस्तो हस्तक्षेप गर्नु अनुचित हो ।’–विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
नेपाल मानव अधिकार परिषद्को निर्वाचित सदस्यसमेत रहेकाले बैठकमा नेपाल सरकारको आधिकारिक उच्चस्तरीय सहभागिता आवश्यक रहेको पनि इन्सेकले औँल्याएको छ ।
‘सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका मानव अधिकार तथा मानवीय कानुनको उल्लङ्घन र ज्यादतीको निरूपण नभएको, पीडितले अझै न्याय र परिपूरणको अनुभव गर्न नसकेको अनि सङ्क्रमणकालीन न्यायको प्रकृया पूरा नभएको सन्दर्भमा यसप्रकारका घटनाबाट मानव अधिकारको विश्वव्यापी मञ्चको वेवास्ता गरिएको अर्थ लाग्न सक्छ ।’–जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।