अदालतबाट आपराधिक घटनामा दोषी ठहर भई सजाय भोगिरहेकाहरूलाई उन्मुक्ति नदिन भन्दै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
आयोगले ०७९ मङ्सिर २८ गते प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी आपराधिक घटनामा संलग्न भएको अदालतबाट ठहर भई सजाय भोगिरहेकाहरूलाई उन्मुक्ति दिने कानुन नबनाउन र त्यस्ता घटनामा संलग्नलाई राजनीतिक आवरण नदिन सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
विज्ञप्तिमा सरकारले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ११६ मा भएको विद्यमान प्रावधानमा आपराधिक घटनाका दोषीलाई उन्मुक्ति दिन सहज हुने गरी संशोधन अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेकोप्रति आयोगको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख छ ।
‘उक्त अध्यादेशको प्रावधानले कानुनी कारबाहीको क्रममा रहेका, अदालतको निर्णय / फैसलाबाट दोषी किटान भएका र गम्भीर मानवअधिकार उलङ्घन र फौजदारी कसुरका मुद्दाहरू समेत फिर्ता लिने वा आममाफी दिने सम्भावना रहन्छ । उक्त कार्यले विधिको शासन, लोकतन्त्र र पीडितको स्वच्छ न्यायमा असर पर्नुका साथै दण्डहीनतालाई समेत प्रश्रय पुग्ने देखिन्छ । यसबाट मानव अधिकार संस्कृतिको निर्माणमा समेत गम्भीर चुनौती सिर्जना भएको छ ।’
आयोगले अपराधमा संलग्नहरूलाई प्रचलित कानुनअनुसार सजाय हुनुपर्ने भनेको छ । आपराधिक घटनालाई राजनीतिक दृष्टिले हेर्दा राज्यप्रति जनताको आशा र भरोसा टुट्दै जाने आयोगको भनाइ छ । राजनीतिमा अपराधीकरण र अपराधमा राजनीतिकरण हुनुहुन्न भन्ने कुरामा आयोग दृढ रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
आयोगका प्रवक्ता टीकाराम पोखरेलले जारी गरेको विज्ञप्तीमा सरकारलाई भनेको छ, ‘अदालतले दोषी ठहर गरी सजाय भोगिरहेका एवम् मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनामा संलग्न भएका दोषीहरूलाई राजनीतिक आवरण दिई उन्मुक्ति नदिन, त्यस प्रकारको कानुनसमेत नबनाउन आयोग नेपाल सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदछ ।’
यसै सन्दर्भमा आयोगले ‘आममाफी सम्बन्धी अध्यादेशबारे द्वन्द्वपीडितहरूको खबरदारी’ (२०६९ साउन २३), ‘मानव अधिकारविरूद्ध ३४९ व्यक्तिहरूको आपराधिक मुद्दा फिर्ताबारे आयोगको चासो’ (२०६८ फागुन २१) र ‘आपराधिक घटनालाई राजनीतिक आवरण दिई दण्डहीनतालाई प्रश्रय नदेऊ’ (२०७४ जेठ ५) शीर्षकमा प्रेस विज्ञप्तिमार्फत नेपाल सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको आयोग पुनः स्मरण गराउँदछ ।
आपराधिक घटनाका दोषीको मुद्दा फिर्ता लिने कार्य मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, १९४८ को धारा १० एवम् नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्रको धारा २ र १४ विपरीतको कार्य हो ।
यस सम्बन्धमा मौजुदा संवैधानिक तथा कानुनी प्रावधान, सर्वोच्च अदालतको निर्णय / आदेश र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको सिफारिस समेतलाई बेवास्ता गर्नु मानव अधिकारको मूल्यमान्यता विपरीत हुन जान्छ ।