राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले ०७९ साउन १२ गते एक प्रेस नोट जारी गरी आ.व. २०७८/२०७९ बाट जिम्मेवारी सरेर आएका निर्णय हुन बाँकी कूल उजुरी सङ्ख्या ४ हजार २ सय १४ रहेको जनाएको छ ।
आयोगको प्रेस नोटमा स्थापनाकालदेखि नै मानव अधिकार उल्लङ्घनसम्बन्धी घटनाका उजुरीहरू दर्ता, अनुगमन, अनुसन्धान र निर्णय गरी नेपाल सरकारलाई सिफारिसहरू गर्दै आइरहेको जनाइएको छ ।
जसमध्ये अनुसन्धान सम्पन्न भई निर्णयका लागि केन्द्रीय कार्यालयको अनुसन्धान महाशाखामा जम्मा १ हजार ५ सय ५४ र आयोगका प्रदेश तथा प्रदेश शाखा कार्यालयहरूमा अनुसन्धानरत जम्मा २ हजार ६ सय ६० उजुरीहरू बाँकी रहेको आयोगले जनाएको छ ।
आयोगले आ.व. २०७८/०७९ मा आयोगले कूल ३ सय ५१ उजुरीहरू फर्स्योट गरेकोमा नेपाल सरकारलाई नीतिगत ६ र उजुरगत ८५ गरी कूल ९१ सिफारिस गरेको जनाएको छ ।
साथै फर्स्योट गरिएका उजुरीहरूमा ९ उजुरी खारेजी गरेको छ भने २ सय ५१ उजुरी तामेली गरेको जनाएको छ । त्यसैगरी ६१ उजुरीहरूमा विभिन्न आदेश गरी पुनः पेश गर्ने निर्णय गरेको छ । पुनः पेश समेत गरी आ.व. २०७८/०७९ मा कूल ४ सय १२ उजुरीहरू उपर निर्णय गरेको आयोगले जनाएको छ ।
सिफारिस गरिएका उजुरीहरू मध्ये सबैभन्दा धेरै ४२ सिफारिस आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक अधिकारसँग सम्बन्धित रहेका छन् । तर यस वर्ष आयोगले गरेका सिफारिसहरूमा नेपाल सरकारबाट आशातितरूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको आयोगले प्रेस नोटमा उल्लेख गरेको छ ।
केन्द्रीय, प्रदेश तथा प्रदेश शाखा कार्यालयहरूमा रहेका उजुरीहरू, उजुरीउपर भएका निर्णय तथा सिफारिसहरूको तथ्याङ्क प्रत्येक वर्ष अद्यावधिक गर्दै आइरहेको र उजुरीहरूको सङ्ख्या, उजुरीउपर आ.व. २०७८/०८९ मा आयोगबाट भएका निर्णय, फर्स्योट लगायतको तथ्याङ्क अद्यावधिक गरेको आयोगले जनाएको छ ।
सिफारिस कार्यान्वयनका लागि आयोगले नेपाल सरकार, व्यवस्थापिका संसदको मानव अधिकार समिति तथा अन्य सरोकारवालासँग निरन्तर छलफल गरेको आयोगले जनाएको छ ।
यसका साथै, कोभिड–१९, स्थानीय तह निर्वाचन, महिला, बालबालिका, जेष्ठनागरिक, अपाङ्गता अधिकार, कारागार र हिरासतमा मृत्यु, जातीय विभेद, सीमान्तकृत समुदायको अधिकार लगायतका विषयमा अनुगमन गरेको छ ।
आयोगले आप्रवासी कामदारहरूको मानव अधिकार संरक्षणार्थ मलेशियाको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगसँग सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेको स्मरण गरेको छ ।
विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा (युपिआर) सम्बन्धमा संयुक्त राष्ट्र सङ्घको मानव अधिकार समितिमा पेश गर्ने प्रतिवेदनमा विभिन्न तहमा छलफल सम्पन्न गरेको उल्लेख छ ।
साथै आयोगले मानव अधिकार रक्षकहरूको प्रदेशस्तरीय तथा राष्ट्रिय सम्मेलन सम्पन्न गरेको जनाएको छ । भारतमा काम गर्ने आप्रवासी श्रमिकहरू, मानव अधिकारमुखी पद्धति, महिला हिंसा, आदिवासी जनजाती लगायतको विषयमा समेत यस वर्ष अध्ययन/अनुसन्धान गरेको आयोगका सहसचिव एवम् प्रवक्ता डाक्टर टीकाराम पोखरेलद्वारा जारी प्रेस नोटमा उल्लेख छ ।