बलात्कार घटनाका आरोपित गिरफ्तार
१९ वर्षीया र २४ वर्षीया दुई जना युवतीलाई पुस १६ गते बलात्कार गरेको आरोपमा जिल्ला प्रहरी कार्यालयले सुर्खेतका ४३ वर्षीय निरज गुरुङ र ३१ वर्षीय मनोज गिरीलाई पुस १६ गते
१९ वर्षीया र २४ वर्षीया दुई जना युवतीलाई पुस १६ गते बलात्कार गरेको आरोपमा जिल्ला प्रहरी कार्यालयले सुर्खेतका ४३ वर्षीय निरज गुरुङ र ३१ वर्षीय मनोज गिरीलाई पुस १६ गते
काठमाडौँबाट सञ्चालित तीव्रखबर डटकम अनलाइनमा चौधरी ग्रुपको विषयमा प्रकाशित समाचारलाई लिएर विभिन्न टेलिफोन नम्बरबाट समाचार नलेख्न धम्क्याएको घटनाप्रति नेपाल पत्रकार महासङ्घले पुस १६ गते विज्ञप्ति जारी गर्दै गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको
मानव अधिकारको रक्षाका लागि दण्डहीनताको अन्त्य आवश्यक रहेको एक कार्यक्रममा मानव अधिकारकर्मीहरूले बताएका छन् । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) क्षेत्रीय कार्यालय काठमाडौँले पुस १६ गते काठमाडौँमा आयोजना गरेको सन्
गोकुलगङ्गा गाउँपालिका-४ का ४० वर्षीय कृष्णकुमार विश्वकर्मालाई मन्दिरमा प्रवेश गरेको आरोपमा जातीय विभेद गरेको कसुरमा चार जनालाई जिल्ला अदालत रामेछापले जनही २ हजार रुपियाँका दरले जरिबाना गरेको छ । साथै
प्रदेश नम्बर १ का १४ र प्रदेश नम्बर २ का सिरहा, सप्तरी गरी १६ जिल्लामा इन्सेकले सङ्कलन गरिएका द्धटनाहरूमा १ हजार ५९ जना पीडित भएको विराटनगरमा आयोजित एक कार्यक्रममा जानकारी
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग क्षेत्रीय कार्यालय पोखराकी निमित्त निर्देशक नितु गर्तौलाले मानव अधिकारको संरक्षणका लागि सबैको सहकार्य आवश्यक रहेको बताएकी छन् । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) क्षेत्रीय कार्यालय पोखराको
एक महिला र उनका भाइलाई चिया बगानमा घुम्दै गरेका बेला नियन्त्रणमा लिएर नाङ्गेझार पारी भिडियो खिचेको अभियोगमा प्रहरीद्वारा पुस १३ गिरफ्तार दुई जना आरोपितलाई प्रहरीले पुस १५ गते सार्वजनिक गरेको
खाँदबारी कारागारका कैदीबन्दीहरूले उत्पादन गरेको सामानहरूले बजार नपाएपछि विक्री गर्न सकेका छैनन् । कारागारभित्र प्रशस्त मात्रामा सामानहरू उत्पादन गरिए पनि बजारमा विक्री नभएपछि सामानहरू थुप्रिएका छन् । कारागारभित्र ३५ जना
चम्पादेवी गाउँपालिकाका ४५ वर्षीय प्राविधिक मिनबहादुर कार्कीलाई सोही गाउँपालिकाका प्रमुख नवराज केसीले पुस १३ गते कुटपिट गरेको पीडितले आरोप लगाएका छन् । केसीको कुटाईबाट सोही गाँउपालिकाको पलापु, कालिका हेर्ने प्राविधिक
अपाङ्गता भएर हिँडडुल गर्न नसक्ने एकै परिवारका तीन जनालाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयले घरमै पुगेर नागरिकता वितरण गरेको छ । शहिद लखन गाउँपालिका-७ बुंकोट स्थित कोटगाउँका २९ वर्षीया लीला श्रेष्ठ, २६
इन्सेक क्षेत्रीय कार्यालय, धनगढीद्वार आयोजना गरिएको मानव अधिकार राष्ट्रिय कार्ययोजना परामर्श गोष्ठी पुस १४ गते धनगढीमा सम्पन्न भएको छ । परामर्श गोष्ठीमा मानव अधिकार आयोगका प्रतिनिधि यज्ञप्रसाद अधिकारीले मानव अधिकार
मानव अधिकारको अवस्थालाई विकासको सूचकका रूपमा लिन सकिने प्रमुख जिल्ला अधिकारी रमेश केसीले बताएका छन् । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) नेपालगञ्जको आयोजनामा पुस १४ गते आयोजित मानव अधिकारको अवस्था
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राष्ट्रियसभा निर्वाचनसम्बन्धी अध्यादेश पुस १४ गते प्रमाणीकरण गरेकी छन् । सरकारले राष्ट्रियसभाको निर्वाचन एकल सङ्क्रमणीय निर्वाचन प्रणालीद्वारा गर्ने निर्णय गर्दै सोसम्बन्धी अध्यादेश प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाएको
सिरहा नपा-२१ की २० वर्षीया सरिताकुमारी यादवले ४२ वर्षीय पति अरूण यादवविरूद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिरहामा पुस १३ गते उजुरी दिएकी छन् । पीडितका अनुसार आरोपितसँग सामाजिक परम्परा अनुसार २०७२
निर्वाचन आयोगले राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनका लागि १५ दिनभित्र दल दर्ता गर्न दलहरूलाई पुस १३ गते आह्वान गरेको छ । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. आयोधीप्रसाद यादवको अध्यक्षतामा आयोगमा पुस १३ गते
गैरसरकारी संस्थालाई नियन्त्रण गर्ने गरी मस्यौदा गरिएको नमूना ऐन मानव अधिकार तथा मौलिक अधिकार तथा नेपालको संविधानको विपरीत रहेको जनाउँदै सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयमा अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र
क्षेत्रीय कारागार भीमफेदी ‘ख’ ब्लकका बन्दीहरूबिच पुस १३ गते झडप भएको छ । झडपमा परी ६ जना बन्दी घाइते भएका छन् । घाइतेहरूको उपचार हेटौँडास्थित अस्पतालमा भइरहेको छ । घाइतेमध्ये
बैतडीका स्वास्थ्य संस्थाहरूमा गर्भवतीले खाने आइरन चक्कीको चरम अभाव भएको छ । गर्भवती भएको ३ महिनादेखि नै खानुपर्ने आइरन चक्की अभाव हुँदा यहाँका गर्भवती महिलाहरू समस्यामा परेका छन् । सिगास
जिल्ला कारागार शाखा जुम्लाका कैदीबन्दीहरू तिला नदीको दुषित पानी खान बाध्य भएका छन् । सुख्खा मौसमका कारण पानीको स्रोत घट्दै गएपछि कारागारमा पानी नपुग्ने भएका कारण कैदीबन्दी लगायत प्रहरी र
हवाईमार्गमार्फत स्थानीयबासीको नाममा आएको अनुदानको चामल नवनिर्वाचित सांसदहरूले आफ्ना पार्टीका कार्यकर्तालाई वितरण गरेपछि सर्वसाधारण व्यक्तिले अनुदानको खाद्यान्न नपाएको गुनासो गरेका छन् । आर्थिक वर्षसुरू भएको चार महिनापछि ढुवानी गरिएको अनुदानको