राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग क्षेत्रीय कार्यालय पोखराकी निमित्त निर्देशक नितु गर्तौलाले मानव अधिकारको संरक्षणका लागि सबैको सहकार्य आवश्यक रहेको बताएकी छन् ।
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) क्षेत्रीय कार्यालय पोखराको आयोजनामा पुस १६ गते पोखरामा आयोजित मानव अधिकारको अवस्था विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै निमित्त निर्देशक गर्तौलाले सो कुरा बताएकी हुन् ।
निमित्त निर्देशक गर्तौलाले कुनै पनि घटनाका पीडितलाई पद र प्रतिष्ठा हेरेर भन्दा पनि उसको आवश्यकता हेरेर सेवा प्रदान गरे सबै नागरिकलाई मानव अधिकारको प्रत्याभूति महसुस हुने बताइन् । समान रूपमा अधिकार प्राप्त गर्नु नै मानव अधिकारको विशेषता भएको हुँदा मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटना भएमा उजुरी गर्न समेत सबैलाई आग्रह गरिन् ।
कार्यक्रममा इन्सेक क्षेत्रीय कार्यालय पोखराका संयोजक शिव खकुरेलले प्रदेश नम्बर ४ र ५ (साविक पश्चिमाञ्चल क्षेत्र)को पछिल्लो ६ महिनाको अवस्था प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए । संयोजक खकुरेलले मानव अधिकारका क्षेत्रमा क्रियाशील सङ्घसंस्थाहरूलाई आफूसँग सम्पर्कमा रहेका मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतीका घटनाको जानकारी उपलब्ध गराई अभिलेखीकरणमा सहयोग पुर्याउन सबैलाई आग्रह गरे ।
कार्यक्रममा इन्सेक पोखराले पछिल्लो ६ महिनामा अभिलेख गरेका मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतीका घटना समेटिएको स्थितिसूचक समेत सार्वजनिक गरिएको थियो ।
स्थितिसूचकमा साविकको पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्र हाल प्रदेश नम्बर ४ र ५ मा रहेका १७ जिल्लामा भएका मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतीका घटना समेटिएका छन् । सार्वजनिक गरिएको प्रतिवेदनमा जुलाईदेखि डिसेम्बर २०१७ सम्ममा गैरराज्य पक्षबाट ५७ जना पुरूष र ७ सय ४६ जना महिला गरी ८ सय ३ जना व्यक्ति पीडित भएको उल्लेख छ ।
प्रतिवेदनका अनुसार पछिल्लो ६ महिनामा १ सय १ पुरूष र ४ जना महिला गरी १ सय ५ जना व्यक्ति राज्य पक्षबाट पीडित भएका छन् । राज्य पक्षबाट भएका मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतीका घटनामा निर्वाचनका क्रममा गिरफ्तार भएका घटना धेरै रहेका छन् । इन्सेक पोखराको अभिलेख अनुसार पछिल्लो ६ महिनामा ७५ जना बालबालिका बाल अधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतीका घटनामा र ६ सय ६५ जना महिला महिला अधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतीका घटनामा पीडित भएका छन् ।
कार्यक्रममा प्रदेश नम्बर ४ प्रहरी कार्यालयका एसपी विरेन्द्रकुमार बस्यालले नेपाल प्रहरीले मानव अधिकारमैत्री भएर नागरिकलाई सेवा प्रदान गर्ने गरेको बताए । बस्यालले नेपाल प्रहरीमा भएको मानव अधिकार सेलले प्रहरी कर्मचारीले गरेका मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटना अभिलेख गर्ने गरेको हुनाले कसैले मानव अधिकार उल्लङ्घन गरेमा बढुवा तथा अन्य सेवा सुविधाबाट समेत वञ्चित हुने प्रष्ट पारे ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब उपरिक्षक खड्ग बहादुर खत्रीले कार्य सम्पादनका क्रममा आउने त्रुटीलाई सच्याउँदै मानव अधिकारमैत्री भएर सेवा प्रदान गर्ने बताए । कार्यक्रममा उठेका विषयलाई ध्यानमा राखी आगामी दिनमा थप सकारात्मक अभ्यास गर्ने बताउँदै खत्रीले मानव अधिकारको अवस्था बारे सरोकारवाला निकायलाई प्रतिवेदनमार्फत जानकारी गराएकोमा इन्सेकलाई धन्यवाद दिए ।
महिला तथा बालबालिका कार्यालय, कास्कीकी प्रमुख लक्ष्मी जिसीले राज्यबाट पारिएका वर्ग नै विशेषगरी मानव अधिकारको उपभोग गर्नबाट वञ्चित रहेको बताइन् । राज्यको दायित्व नागरिकका अधिकारलाई दस्तावेजीकरण गर्ने र अधिकार प्रदान भए नभएको बारेमा अनुगमन समेत गर्न आवश्यक रहेको बताए ।
गैरसरकारी संस्था महासङ्घका केन्द्रिय सचिव रामप्रसाद सुवेदीले परिवर्तन आफैँबाट गर्न आवश्यक रहेको बताउँदै अज्ञानता र नियतवश दुई किसिमले मानव अधिकारको उल्लङ्घन हुने भनाई राखे ।