गैरसरकारी संस्थालाई नियन्त्रण गर्ने गरी मस्यौदा गरिएको नमूना ऐन मानव अधिकार तथा मौलिक अधिकार तथा नेपालको संविधानको विपरीत रहेको जनाउँदै सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयमा अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) ले ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।
पुस १३ गते सिंहदरबार, काठमाडौँ स्थित मन्त्रालयमा पुगेर इन्सेकले मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार थपलियालाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । इन्सेकका व्यवस्थापक प्रेम पराजुली, मध्यमाञ्चाल संयोजक कृष्ण गौतम, शर्मिला खतिवडाले ज्ञापनपत्र बुझाउँदै सो नमूना ऐन खारेजको माग गरेका छन् ।
‘उल्लेखित सुझावका आधारमा प्रस्तावित नमुना ऐनमा भएका व्यवस्थाहरू मानव अधिकार तथा संविधान विपरीत भएकोले र अब गठन हुने सङ्घीय व्यवस्थापिकाले सङ्घ संस्थालाई नियमन गर्ने गरी कानुन बनाउन सक्ने नै हुँदा सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले प्रकाशमा ल्याएको नमूना ऐनको खारेजीको लागि तथा उल्लेखित नमूना ऐनको मस्यौदा यथास्थितिमा राखी कार्यान्वयन गराउने सम्बन्धमा कुनै पनि क्रियाकलापहरू अगाडि नबढाउन अनुरोध गर्दछौँ’-इन्सेकले मन्त्रालयमा बुझाएको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
सङ्घसंस्था स्थापना तथा सञ्चालनको हक मानव अधिकार तथा मौलिक अधिकारको रूपमा प्रत्याभूत गरिएकोले संविधानले तोकेको सीमा भित्र रहेर सङ्घसंस्था स्थापना र सञ्चालनलाई संविधानमा अनुसार हुनुपर्ने माग गरिएको छ ।
सरकारले तथा स्थानीय व्यवस्थापिकाले सङ्घसंस्था स्थापना तथा सञ्चालनको हक सीमित गर्न नसक्ने र गरेमा नेपालको संविधान तथा मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणा पत्र समेतको विपरीत भई खारेज हुने दावी ज्ञापनपत्रमा गरिएको छ ।
नेपालको संविधान तथा मानव अधिकारको मूल्यमान्यता बमोजिम संसद्ले बनाएको संस्था दर्ता ऐन-२०३४ लाई स्थानीय तहको व्यवस्थापिकाले संशोधन वा खारेजी गर्न नसक्ने र उल्लेखित ऐनलाई खारेजी वा संशोधन नेपालको सङ्घीय संसदले मात्र गर्न सक्ने जनाइएको छ । नेपालको संविधानले समेत सङ्घसंस्थासम्बन्धी कानुन बनाउने अधिकार स्थानीय तहलाई नदिएकोले यससम्बन्धी कानुन बनाउने विषय स्थानीय तहको विषय नहुने इन्सेकले जनाएको छ ।
संसदले बनाएको कानुनलाई स्थानीय तहले बनाउने कानुनले विस्थापित गर्न नसक्ने, संविधानले सङ्घसंस्थासम्बन्धी कानुन बनाउने क्षेत्राधिकार स्थानीय तहलाई नदिएको, स्थानीय तह आफैँमा सार्वभौम भएकोले स्थानीय तहले कानुन बनाउन पाउने व्यवस्थापकीय अधिकारलाई निर्देशित, नियन्त्रित र सङ्कुचित गर्न नसकिने हुँदा सङ्घसंस्थासम्बन्धी कानुन स्थानीय तहले बनाउँदा स्थानीय तह नै पिच्छै फरक पर्न सक्ने हुँदा पनि स्थानीय सङ्घ संस्था तथा उल्लेखित संस्थाबाट प्राप्त हुने वैदेशिक अनुदानसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थामा एकरूपता ल्याउन पनि यो विषय केन्द्रीय (सङ्घ) व्यवस्थापिकाको विषय हुनुपर्ने माग गरिएको छ ।