मानव अधिकारको अवस्थालाई विकासको सूचकका रूपमा लिन सकिने प्रमुख जिल्ला अधिकारी रमेश केसीले बताएका छन् । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) नेपालगञ्जको आयोजनामा पुस १४ गते आयोजित मानव अधिकारको अवस्था विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा केसीले उक्त कुरा बताएका हुन् ।
प्रजिअ केसीले मानव अधिकारको अवस्था हेरेर विकासको अवस्था चित्रण गर्न सकिने भएकाले मानव अधिकारको अवस्थालाई विकासको सूचकको रूपमा लिन सकिने बताएका हुन् । उनले देशको विकास, सम्वृद्धिका लागि उपलब्ध स्रोत साधनको स्तरवृद्धि नभएको बताउँदै देशको मानव अधिकारको अवस्था विकासोन्मुख रहेको बताए ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका निर्देशक मुरारी खरेलले राज्यले आम नागरिकलाई झुठा मुद्दा लगाउनु राज्यको स्वेच्छाचारी नीति भएको उल्लेख गर्दै वर्ग विशेष र विचार विशेष भएका व्यक्तिलाई झुठा मुद्दा लगाउनु मानव अधिकारको उल्लङ्घन भएको बताए । उनले आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारका घटनालाई विशेष प्राथमिकताका साथ नेपाल मानव अधिकार वर्षपुस्तकमा समेट्न सुझाव दिए ।
सङ्घीय प्रहरी इकाई कार्यालयका प्रमुख एसएसपी महेशविक्रम शाहले जिम्मेवार निकायले इमान्दारी पूर्वक आफ्नो कर्तव्य पुरा नगर्दा मानव अधिकारको हनन् हुने बताए । उनले घटना कसरी हुन्छ र यसको कारक तत्व के हो ? भन्ने कुरा उल्लेख गर्न सुझाव दिए । पीडितले न्याय पाउनु भनेकै मानव अधिकारको संरक्षण भएको एसएसपी शाहको भनाई छ । ‘जबसम्म आम समुदाय शिक्षित, सचेत र सजग हुँदैन तबसम्म घटना भइरहन्छन् ।’-एसएसपी शाहले भने ।
नेपालगञ्ज उच्च वार एशोसियसनका अध्यक्ष बलबहादुर चन्दले सुरक्षाका नाममा आम नागरिकलाई दुःख दिन नहुने धारणा राखे । नेपाल वार एशोसियसनका पूर्व उपाध्यक्ष प्रहृलादबहादुर कार्कीले मानव अधिकारको उपभोग गर्ने वातावरणको सृजना नभएसम्म मानव अधिकारका घटना भइरहने बताए ।
मानव अधिकार एलाइन्सका केन्द्रीय उपाध्यक्ष सुरेश गौतम, नेपाल पत्रकार महासङ्घका पूर्व अध्यक्ष रूद्र सुवेदी, गैसस महासङ्घकी कावा अध्यक्ष सपना भट्टराईले इन्सेकले गर्दै आएको अभिलेखबाट पीडितलाई न्याय पाउने आधार बनेको बताए ।
इन्सेक नेपालगञ्जका संयोजक भोला महतले प्रदेश नम्बर ५ र ६ (साविकको मध्यपश्चिमाञ्चल)का १६ जिल्लामा पछिल्लो ६ महिना (जुलाई २०१७ देखि डिसेम्बरको) अवधिमा इन्सेकद्वारा सङ्कलन गरिएका मानव अधिकार हनन् र ज्यादतीका घटनाहरूको तथ्याङ्कसहितको अवस्थाका विषयमा जानकारी गराएका थिए ।
इन्सेकद्वारा प्रकाशन गरिएको प्रतिवेदनमा पछिल्लो ६ महिनामा ४ सय २३ घटनामा ६ सय ६० जना पीडित भएको उल्लेख गरिएको छ । जसमध्ये राज्य पक्षबाट ५३ घटनामा १ सय ६४ जना पुरूष र ३० जना महिला पीडित भएका छन् । गैरराज्य पक्षबाट ३ सय ७० घटनामा ४ सय ६६ जना पीडित भएको इन्सेकले जनाएको छ ।
सार्वजनिक गरिएको प्रतिवेदनमा पछिल्लो ६ महिनामा १३ जना महिलाको परिवारजनबाट हत्या भएको जनाइएको छ । यस अवधिमा सबैभन्दा बढी महिला अधिकार र बाल अधिकार उल्लङ्घनका घटना भएको इन्सेकको अभिलेखले देखाएको छ । जस अनुसार पछिल्लो ६ महिनामा २ सय १३ घटनामा २ सय २५ जना महिला पीडित भएका छन् । यसैगरी ४८ घटनामा ५७ जना बालबालिका पीडित भएको इन्सेकले जनाएको छ ।