बलात्कार घटनाका आरोपित गिरफ्तार
१७ वर्षीया बालिकालाई बलात्कार गरको आरोपमा प्रहरीले कावासोती नपा-१३ बस्ने ६५ वर्षीय टेकबहादुर घर्ले गुरुङलाई असोज ६ गते गिरफ्तार गरेको छ । पीडित बालिकालाई आरोपितले ०७५ चैत २७ बलात्कार गरेको
१७ वर्षीया बालिकालाई बलात्कार गरको आरोपमा प्रहरीले कावासोती नपा-१३ बस्ने ६५ वर्षीय टेकबहादुर घर्ले गुरुङलाई असोज ६ गते गिरफ्तार गरेको छ । पीडित बालिकालाई आरोपितले ०७५ चैत २७ बलात्कार गरेको
नेत्र विक्रम चन्द (विप्लव) नेतृत्वको प्रतिबन्धित नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका तीन जना कार्यकर्तालाई असोज ५ गते सियारी गाउँपालिका-४ ओर्लहवाबाट गिरफ्तार गरेको प्रहरीले जनाएको छ । लुम्बिनी सांस्कृतिक नपा-११ घर भएका जिल्ला
माई नगरपालिकाका मेयर दीपककुमार थेबेको घरमा राखिएको गाडीमा असोज ६ गते बम फेला परेको छ । माई नगरपालिका-२ स्थित थेवेको घरको कम्पाउण्डमा पार्किङ गरेर राखिएको मे १ ज २९११ नम्बरको
बलात्कारमा परेका महिलाको मानव अधिकार एवम् न्यायमा पहुँचमा नेपाल प्रहरीको जबाफदेहितासम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले असोज ६ गते ललितपुरमा एक कार्यक्रमका बिच सार्वजनिक गरिएको छ । आयोगका अध्यक्ष
तीन वर्षीया बालिकालाई बलात्कार गरेको आरोपमा मुद्दा चलाइएका भारत पूर्वी चम्पारहण घर भइ भारतीय ट्रकमा काम गर्ने १९ वर्षीय जाहिर आलमलाई जिल्ला अदालतले १६ वर्ष कैदको फैसला सुनाएको छ ।
गौरीगङ्गा नगरपालिका-५ का २५ वर्षीय रामबहादुर कलेलले असोज ५ गते राति तीन वर्षीया छोरीको हत्या गरी आफूले आत्महत्या गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीका डिएसपी दक्षकुमार बस्नेतले जानकारी दिए । गत
नेत्रविक्रम चन्द (विप्लव) नेतृत्वको प्रतिबन्धित नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका जिल्ला कमिटी सदस्य माण्डवी गाउँपालिका–४ का ४२ वर्षीय मनबहादुर बिकलाई प्रहरीले असोज ५ गते गिरफ्तार गरेको छ । बिकलाई घरैबाट गिरफ्तार गरी
नेत्रविक्रम चन्द (विप्लव) नेतृत्वको प्रतिबन्धित नेकपा तनहुँका जिल्ला नेता ३१ वर्षीय अमृत सापकोटाले रिहा लगत्तै जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बागलुङमा असोज ५ गते आत्मसमर्पण गरेका छन् । तनहुँ जिल्ला व्यास नपा-१४
छोराका हत्याराहरूमाथि कानुनी कारबाहीको माग गर्दै आएका गोरखा फुजेलका नन्दप्रसाद अधिकारीको मृत्यु भएको पाँच वर्ष पुगेको छ । १७ वर्षीय छोरा कृष्णप्रसाद अधिकारीको हत्याका आरोपितहरूलाई कानुनी कारबाहीको माग गर्दै अनसन
४२ वर्षीया महिलालाई यौन दुर्व्यवहार गरेको आरोपमा प्रहरीले सप्तरी जिल्ला तिलाठी कोइलाडी गाउँपालिका-५ घर भइ काठमाडौँ जिल्ला काठमाडौँ महानगरपालिका-१०, भिमसेनगोला बस्ने ५० वर्षीय दिलिपकुमार श्रेष्ठलाई असोज ४ गते गिरफ्तार गरेको
सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा भएका घाइतेहरूलाई राज्यले बेवास्ता गरेको द्वन्द्व पीडितहरूले आरोप लगाएका छन् । राज्यले अझैसम्म पनि पीडितहरूको उपचार तथा परिवारको शिक्षा र रोजगारीमा बेवास्ता गरेको आरोप पीडितहरूले लगाएका छन्
केदार स्यूँ गाउँपालिका-७ को वडा कार्यालयमा अज्ञात पक्षले आगजनी गरेको छ । असोज ४ गते राति वडा कार्यालयमा आगजनी गरेको केदार स्यूँ गाँउपालिकाकी उपाध्यक्ष निशा धामीले बताए । उनले आगजनीबाट
१५ वर्षीया बालिकालाई बलात्कार गरी गर्भ बोकाइ पतन समेत गराएको आरोपमा ४० वर्षीय बाबुलाई जिल्ला अदालतको असोज ५ गतेको फैसलाले ४० वर्ष कैद सजाय निर्धारण गरेको छ । न्यायाधीश केशवप्रसाद
नेत्रविक्रम चन्द (विप्लव) नेतृत्वको प्रतिबन्धित नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका भोजपुर सेक्रेटरी ४२ वर्षीय बमबहादुर विष्टलाई प्रहरीले असोज ५ गते गिरफ्तार गरेको छ । विष्टलाई भोजपुर नगरपालिका–१० भैँसीपङ्खास्थित गजुरमूखी भीर नजिकको जङ्गलबाट
डाक्नेश्वरी नपा–७ ब्रहमपुरका २४ वर्षीय भगवती मण्डललाई अपरिचित व्यक्तिले असोज ५ गते राति गोली प्रहार गरी घाइते बनाएको प्रहरीले जनाएको छ । राजविराजबाट स. ११ प १३६६ नम्बरको मोटरसाइकलमा चढी
अपाङ्गता भएकी २१ वर्षीया युवतीलाई बलात्कार गरेको आरोपमा पीडित पक्षले रोल्पा जिल्ला रोल्पा नपा–९ का ४० वर्षीय धनबहादुर पुनमगरविरूद्ध असोज ५ गते जिल्ला प्रहरी कार्यालय, गोरखामा उजुरी दिएको छ ।
कञ्चनरुप नपा–६ पिप्रा पूर्व गाउँकी १४ वर्षीया बालिकासँग बालविवाह र बहुविवाह गरेको कसुरमा डाकनेश्वरी नपा–३ तरहीका ४१ वर्षीय हुलासप्रसाद साहलाई उच्च अदालत जनकपुर राजविराज इजलासले असोज ५ गते कैद सजाय
१७ वर्षीया बालिकालाई बलात्कार गरेको आरोपमा प्रहरीले असोज ५ गते चार जना आरोपितलाई गिरफ्तार गरेको छ । प्रहरीले ग्रामथान गाउँपालिका–५ का २० वर्षीय सुरेश थानदार, सोही ठाउँका २५ वर्षीय कमल
मरिण गाउँपालिका- १ आहालेकी १३ वर्षीया छलिमाया मोक्तानलाई यौन प्रस्ताव अस्वीकार गरको भन्दै १५ वर्षीय बालकले असोज २ गते हत्या गरेको प्रहरीले जनाएको छ । गाउँमै रहेको हजुरआमाको घरमा गएर
डडेल्धुरामा दलितहरू माथि जातीय विभेद कायमै रहेको दलित समुदायका अगुवाहरूले गुनासो गरेका छन् । जातीय भेदभाव गर्न नपाइने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था भएपनि व्यवहारमा लागू नभएको भन्दै सो समुदायका अगुवाहरूले गुनासो