डडेल्धुरामा दलितहरू माथि जातीय विभेद कायमै रहेको दलित समुदायका अगुवाहरूले गुनासो गरेका छन् ।
जातीय भेदभाव गर्न नपाइने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था भएपनि व्यवहारमा लागू नभएको भन्दै सो समुदायका अगुवाहरूले गुनासो गरेका हुन् ।
दलित समुदायका व्यक्तिले ‘भैँसी पालेर व्यवसाय गरौँ’ भन्दा उसले उत्पादन गरेको दुध दलित भन्दा अन्य समुदायका व्यक्तिले नकिन्ने अवस्था रहेको दलित महिला सङ्घ (फेडो) की सचिव सुनिता गैरेले बताइन् ।
‘दलित समुदायले उत्पादन गरेको दुध दलित समुदायले मात्रै किनिदिनु पर्ने अवस्था छ ।’–उनले भनिन् ।
जातीय विभेदमा केही हदसम्म कमी भएपनि अझै पूर्णरूपमा कम भइनसकेको उनको भनाई छ । दलितहरूले गर्ने पेशा गैरदलितहरूले गर्दा सम्मानित हुने तर दलित समुदायले गर्दा अपहेलित हुनु परेको उनको दुखेसो छ ।
सदरमुकाममा कोठा पाउँदैनन् दलित विद्यार्थी
सुदूरपश्चिम प्रदेशका विभिन्न जिल्लाका जिल्ला सदरमुकाम क्षेत्रमा समेत अझै जातका आधारमा गरिने भेदभाव कम हुन सकेको छैन ।
यहाँका जिल्ला सदरमुकाममा अझै पनि दलित समुदायका व्यक्तिले कोठा पाउन सकिरहेका छैनन् । सदरमुकाममा उच्च शिक्षा एवम् प्राविधिक शिक्षा पढ्न आउने दलित विद्यार्थीहरूले कोठा पाउनै मुस्किल रहेको दलित अगुवा प्रविण जैरूले बताए ।
प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा ग्रामीण क्षेत्रका दलित समुदायमा दैनिकजसो विभेदका घटना भए पनि खुलेरै सम्बन्धित निकायमा उजुरी गर्ने आँट गर्न नसक्दा यस्ता घटनाले प्रश्रय पाइरहेका छन् ।
वर्षौँदेखि ठूलो जातका अधीनमा बसेका दलित समुदाय छुवाछुत विरूद्धका कुरा उठाए गाउँ नै छाडेर जानुपर्ने समस्याले पनि विभेदका घटना बाहिर आउन नसकेको जैरूले बताए ।
मसानघाटमा समेत विभेद
अमरगढी नगरपालिका–३ मा रहेको घटालथानमा दतिल समुदाय र गैर दलितका लागि छुट्टाछुट्टै मसानघाट बनाइएको छ ।
वर्षौँदेखि यहाँ दतिल समुदायका व्यक्तिको निधन भएपछि दलित समुदायका लागि बनाइएको चिहानमा दाहसंस्कार गर्ने गर्दछन् भने गैरदलित समुदायले आफ्नो अलग्गै चिहान बनाएका छन ।
पछिल्लो समय सार्वजनिक स्थानमा हुने विभेदका घटनामा कमी आएको भएपनि अदृश्य रूपमा छुवाछुत कायमै रहेको नेपाल राष्ट्रिय समाज कल्याण सङ्घ डडेल्धुराका अध्यक्ष सुन्दर जैरूले बताए ।
उनले भने–‘अदृश्य छुवाछूत भनेको मसँगै बसेको हुन्छु तर म माथि विभेद भएकै हुन्छ । त्यो विभेद आँखको इसाराले पनि गरेको हुन सक्छ ।’
डरले गर्दा विभेद
छुवाछुतविरूद्धका कुरा उठाए गैर दलितहरूले केही गरिहाल्ने पो हुन कि भन्ने डरले गर्दा पनि जातीय विभेद खेपिरहनु परेको अमरगढी नगरापालिका–५ का स्थानीय श्याम सिनालले बताए ।
दलित समुदायका व्यक्तिहरू डराउने गरेका कारणले सबैले हेपेका हुन् । उनले भने–‘दलित समुदायमा रहेको डरको जरो जहिलेसम्म निकालेर फालिँदैन तबसम्म जातीय विभेद कम हुँदैन ।’
दलित समुदायले जातीय विभेद गर्ने व्यक्तिमाथि प्रतिकार गर्नसक्ने क्षमता राख्नु पर्नेमा उनको जोड छ । नेपाललाई छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको १२ वर्ष बित्दा पनि व्यवहारमा भने छुवाछुत र विभेद हट्न सकेको छैन । जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत कसुर र सजाय ऐन भए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा व्यवहारमा विभेद हट्न नसकेको दलित अगुवाहरूको भनाइ छ ।
विभेदमा जनप्रतिनिधि
अझै जातीय विभेद हटेको महसुस नभएको अमरगढी नगर कार्यपालिकाका सदस्य राम परियारले बताए ।
केही परिवर्तन भएपनि अझै जातीय विभेद कायमै रहेको उनको भनाई छ । दलितहरूले छोरीको विवाह गर्दा गैरदलितहरूलाई बोलाउँछन् ।
‘घरमा आएर ‘कोरो टीका’ (विना अक्षताको टिका) लगाएर दक्षिणा दिएर जान्छन् तर हामी गैरदलितको घरमा जाँदा दक्षिणा दिएर खाना खाएर आउनुपर्छ । विभेद त छ नि ! किन छैन ?’–उनले प्रश्न गरे ।
कार्यपालिकामा समेत दलित सदस्यहरूले उठाएका कुराहरूको सुनुवाइ कम हुने गरेको उनले गुनासो गरे । ‘हामी स्थानीय सरकारमा छौँ । त्यहाँ पनि विभेदका कुरा छन् । हाम्रा कुरा सुनुवाइ र कार्यान्वयन कम हुन्छन् ।’–उनले भने ।
कार्यपालिकामा आफूहरूले विभिन्न किसिमका विभेदहरू भोग्दै आइरहेको अमरगढी नगर कार्यपालिका सदस्य सञ्जय जैरूले गुनासो गरे ।
विभेद अन्त्यका लागि सचेतना
जातीय विभेद अन्त्यका लागि गाउँस्तरमा सचेतना बढाउन जरूरी रहेको नेपाल पत्रकार महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य उत्तर विष्टले बताए ।
जातीय विभेदसम्बन्धी सभा, गोष्ठीहरू जिल्ला सदरमुकामभन्दा पनि गाउँस्तरमा सञ्चालन हुनुपर्नेमा उनकोे जोड थियो ।
दलित समुदायलाई मात्रै नभई गैर दलितहरूलाई नेतृत्व दिएर गाउँगाउँसम्म जनचेतनाका अभियानहरू सञ्चालन गरेमा विभेदका घटनाहरूमा कमी आउने उनको बुझाई छ ।
उनले भने–‘विभेद अन्त्य गर्न समुदायमा सचेतना बढाउनुका साथै दलितको क्षमता विकासमा समेत ध्यान दिनु जरूरी रहेको छ ।’
प्रहरीमा आउँदैनन् उजुरी
तीन वर्षयता जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा जातीय छुवाछुतको उजुरी परेको छैन । कार्यालयका अनुसार ०६४ साल यता सात ओटा जातीय भेदभावसम्बन्धी उजुरी दर्ता भए पनि एउटै मात्र मुद्दा अदालतसम्म पुगी फैसला भएको छ ।
हिजोको दिनभन्दा आजभोलि जातीय विभेदमा कमी आएको डडेल्धुराका प्रमुख जिल्ला अधिकारी राजु पौडेले बताए ।
उनले अझैपनि समाजबाट पूर्णरूपमा जातीय विभेद उन्मुलन भइ नसकेको बताए । जातीय विभेदका घटना प्रहरी र प्रशासनसम्म नआउने गरेको उनले जानकारी दिए ।
‘विभेदका घटना प्रहरी र प्रशासनसम्म नआउने अवस्था हो । गाउँघरमै मिलाउने गरेकाले पनि हामी कहाँ नआएका हुनसक्छन् ।’–उनले भने ।
२०६३ जेठ २१ गते सरकारले नेपाललाई जातीय छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको थियो । २०२० सालमा तत्कालीन राजा महेन्द्रले मुलुकी ऐनमा नै छुवाछुतलाई निषेध गरेको भए पनि कानुनको कार्यान्वयन हुन नसक्दा अहिले पनि छुवाछुत गर्ने गरिएको छ ।
नेपालको संविधान, २०७२ को धारा २४ मा छुवाछुत तथा भेदभावविरूद्धको हकलाई मौलिक हकका रूपमा लिपीबद्ध गरिएको छ ।
यसमा कुनै पनि व्यक्तिलाई उसको उत्पत्ति, जातजाति, समुदाय, पेसा व्यवसाय वा शारीरिक अवस्थाका आधारमा कुनै पनि निजी तथा सार्वजनिक स्थानमा कुनै पनि प्रकारको छुवाछुत वा भेदभाव नगरिने उल्लेख गरिएको छ ।
यदि यस्तो कुनै प्रकारको भेदभावपूर्ण व्यवहार, बहिष्कार वा निषेध गरेमा तीन महिनादेखि तीन वर्षसम्म कैद वा १ हजार रुपियाँदेखि २५ हजार रुपियाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने उल्लेख छ ।