INSEC Online

📅 २०८३ जेष्ठ २१

सुर्खेत

कर्णाली प्रदेशको मानव अधिकार अवस्था सार्वजनिक

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) ले ०८२ वैशाख ५ गते सन् २०२५ को पहिलो त्रैमासिक (जनवरीदेखि मार्चसम्म) को अवधिमा मानव अधिकार अवस्था सार्वजनिक गरेको छ

उपचारमा अस्पतालले लापर्वाही गरेको भन्दै अदालतद्वारा १५ लाख क्षतिपूर्ति भराउन आदेश

सुर्खेत जिल्ला अदालतले ०८० चैत २९ गते कर्णाली प्रदेश अस्पतालमा मृत्यु हुनुभएकी २२ वर्षीय भिमा गुरुङ बलामीको उपचारमा अस्पतालले लापर्वाही गरेको ठहर गर्दै पीडित परिवारलाई

बलात्कार घटनाका आरोपित गिरफ्तार

१४ वर्षीया बालिकालाई बलात्कार गरेको आरोपमा वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–१ का ५० वर्षीय जयकृष्ण न्यौपानलाई प्रहरीले ०८२ वैशाख २ गते गिरफ्तार गरेको छ । पीडित बालिकालाई आरोपितले

कर्णाली प्रदेश आन्दोलनका घाइतेहरूले लामो समयसम्म यातायातको रकम नपाएको गुनासो !

वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–६ का ३६ वर्षीय रामबहादुर श्रेष्ठलाई १० वर्ष पहिलेको घटना सँधै मनमा खड्किरहन्छ । उहाँलाई बाँचेर पो यो संसार देख्न पाइयो भन्ने कुराले खुसी

धर्नामा बसेको निर्मला शाही सहित तीन जनालाई गिरफ्तार

पतिको हत्यामा संलग्नलाई कार्बाहीको माग राख्दै उच्च अदालत सुर्खेतमा धर्नामा बस्नुभएकी जाजरकोट जिल्लाको जनिचाँदे गाउँपालिका–६ की ३४ निर्मला शाही, उहाँका छोरा र २५ वर्षीय बहिनी

पत्रकार न्यौपानेलाई धम्की

अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा कार्यरत कालिकोट पचालझरना गाउँपालिका-८ स्थायी घर भइ हाल वीरेन्द्रनगर नगरपालिका-३, शुभकामना टाेल बस्दै आउनुभएका ३४ वर्षीय पत्रकार विष्णुप्रसाद न्याैपानेलाई ०८१ चैत १३

वातावरण संरक्षणसम्बन्धी सडक नाटक प्रर्दशन

इन्सेकद्वारा गठित सूर्यज्योति प्रगतिशील बाल अधिकार समूह बराहताल गाउँपालिका–७, लामाखालीको आयोजना, बराहताल मानव अधिकार समूह र सूर्यज्योति माध्यामिक विद्यालयको समन्वयमा ०८१ चैत्र १० गते बराहताल

कर्णाली प्रदेशबाट दलित सशक्तीकरण विधेयक पारित

दलित सुमदायको सशक्तीकरण र जीवनस्तर प्रवर्धन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८१ संशोधनसहित कर्णाली प्रदेश सभाबाट पारित भएको छ । कर्णाली प्रदेशका दलित समुदायको

विभेदको अन्त्य नभए समृद्धि हुँदैन: मन्त्री भण्डारी

जातीय विभेदको अन्त्यबिना कुनै पनि समाजमा समानता, न्याय र समृद्धि सम्भव नहुने सामाजिक विकास मन्त्री घनश्याम भण्डारीले बताएउनु भएको छ । उहाँले जातीय विभेद सामाजिक

पत्रकारमाथि कुटपिट घटनाका आरोपित गिरफ्तार

सिद्धदर्शन दैनिक सुर्खेतमा कार्यरत २१ वर्षीय कुलेन्द्र शाहीलाई ०८१ फागुन २६ गते साँझ वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–८ स्थित आन्तरिक राजश्व कार्यालय अगाडि सडकमा कुटपिट गरेको आरोपमा जाजरकोट

कानुनी प्रक्रियामा जानका लागि पीडितलाई इन्सेकको सहयोग

वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–१२, नौलो टोलमा बस्दै आउनुभएकी ३६ वर्षीया एकल महिला तिर्सना परियारलाई इन्सेक कर्णाली प्रदेश कार्यालय, सुर्खेतले ०८१ फागुन २६ गते आर्थिक अवस्था कमजोर भइ

मानव अधिकार सहायता कक्षको बैठक सम्पन्न

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) कर्णाली प्रदेश कार्यालको आयोजनामा मानव अधिकार सहायता कक्ष सचिवालयको बैठक ०८१ फागुन २१ गते वीरेन्द्रनगरमा सम्पन्न भएको छ । मानव

मानवलाई बाँँच्नका लागि वन आवश्यक छ: प्रमुख भण्डारी

पञ्चपुरी नगरपालिकाका नगर प्रमुख लालवीर भण्डारीले मानवलाई बाँच्नका लागि वन आवश्यक भएको बताउनु भएको छ । फागुन २१ गते पञ्चपुरी नगरपालिकामा मानव अधिकार शिक्षा कार्यक्रम

मानव अधिकार रक्षकको सुरक्षा र संरक्षण सम्बन्धी विधेयकको स्वीकृत दिने निर्णय

कर्णाली प्रदेश सरकारले मानव अधिकार रक्षकको सुरक्षा र संरक्षण सम्बन्धी विधेयकको स्वीकृत दिने निर्णय गरेको छ । फागुन १३ गते बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले स्वीकृत दिने

कर्णाली प्रदेशमा मानव अधिकार उल्लङ्घन र ज्यादतीका घटना बढ्दै, राज्यले चासो देखाउनुपर्ने सुझाव

कर्णाली प्रदेशमा मानव अधिकार उल्लङ्घन र ज्यादतीका घटना बढ्दै गएको छ । सन् २०२४ मा कर्णाली प्रदेशमा मानव अधिकार उल्लङ्घन र ज्यादतीका घटनामा ६ सय ८

प्रदेश खाद्य परिषद् गठनको माग गर्दै कृषि मन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र

कर्णाली प्रदेशमा खाद्य परिषद् गठनको माग गर्दै नागरिक समाज संस्थाहरुले फागुन ०१ गते गते कर्णाली प्रदेश सरकारका भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री विनोदकुमार शाहलाई

अदालतले दिएका आदेश कार्यान्वयन गर्नु सबैको कर्तब्य होः मुख्य न्यायाधीश भट्टराई

उच्च अदालत सुर्खेतका कामयम मुकायम मुख्य न्यायाधीश कृष्णलाल भट्टराईले सार्वजनिक सरोकारका विषयमा अदालतले दिएका आदेश कार्यान्वयन गर्नु सबैको कर्तब्य रहने बताउनुभएको छ । ०८१ माघ

मानव अधिकार रक्षकको विधेयक तर्जुमासम्बन्धी छलफल

मानव अधिकार रक्षकको विधेयक तर्जुमासम्बन्धी छलफल गरिएको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले मन्त्रालयका प्रतिनिधि, मुख्य न्यायाधीवक्ता, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग,

स्थानीय सेवा ऐनमा विभेद गरिएको भन्दै मुख्यमन्त्री कार्यालयमा धर्ना !

कर्णाली प्रदेश सरकारले जारी गरेको ‘स्थानीय सेवा (गठन र सञ्चालन) ऐन—०८१’ मा आफूहरूलाई विभेद गरेको भन्दै ऐन संशोधनको मागसहित कर्णाली प्रदेशका स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारी

जडीबुटी प्रशोधन केन्द्र समयमा नबन्दा उपभोक्ता मर्कामा !

केन्द्र सरकारको जडीबुटी प्रशोधन केन्द्र निर्माण योजना अन्योलमा पर्दा स्थानीय नागरिकहरू मर्कामा परेका छन् । कर्णाली प्रदेशलाई जडीबुटीको हबका रूपमा विकास गरी प्रदेशमा प्रचुर मात्रामा

अन्य

भिडियो