प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालयको आयोजनामा ०८२ वैशाख ५ गते सुर्खेतमा मानव अधिकार सम्बन्धी पाँचौँ राष्ट्रिय कार्ययोजनाको कार्यान्वयनको अवस्थाको प्रगति समीक्षा तथा छैठौँ राष्ट्रिय कार्ययोजना सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको छ ।
कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समिति सुर्खेतका प्रमुख गंगाराम सुनारले मानव अधिकार कार्यान्वयनमा स्थानीय तहको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको भन्दै नीति र कार्यान्वयनबिच समन्वय आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले सुर्खेतका सबै पालिकामा स्थानीय समिति गठन गरेर गरेका कामहरूको दस्तावेज तयार पारिएको बताउनु भयो । काम गर्दा बजेटको अभाव हुने भएकोले त्यसको व्यवस्थापन गर्न सरकारले ध्यान दिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । ‘मानव अधिकार सुनिश्चित गर्न स्थानीय सरकारको भूमिका अझ प्रभावकारी हुनुपर्छ । सुर्खेतका सबै पालिकामा स्थानीय समिति गठन गरेर गरेका कामहरुको दस्तावेज माथिल्लो निकायमा पठाएका छौँ । तर जिल्ला समन्वयमा बजेट नहुने र काम गर्दा बजेटको समस्या भएको छ । यसमा तीनै तहका सरकारले ध्यान दिन अनुरोध छ’ – उहाँले भन्नुभयो ।
कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्य न्यायधिवक्ता कृष्णबहादुर हमालले कानुनी पहुँचलाई सरल र सर्वसुलभ बनाउनु आजको आवश्यकता रहेको धारणा राख्नुभयो । विगतभन्दा मानव अधिकार रक्षाका लागि केही काम भएपनि त्यसको दस्तावेज आवश्यक रहेको बताउनु भयो । ‘न्यायमा पहुँच सबैको अधिकार हो, यसमा राज्यको सक्रिय भूमिका अपरिहार्य हुन्छ । विगतभन्दा मानव अधिकारको रक्षामा केही वृद्धि भएको छ । तर दस्तावेजिकरण कम भएको छ’ – उहाँले भन्नुभयो ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग कर्णाली प्रदेश कार्यालयका अधिकृत मानबहादुर कार्कीले मानव अधिकारका क्षेत्रमा पछिल्लो समय केही सुधार देखिए पनि अझ धेरै चुनौतीहरू रहेको उल्लेख गर्नुभयो । ‘शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षाको पहुँचमा समानता नहुनु अझै पनि ठूलो चुनौती हो । त्यसमा राज्यले ध्यान दिन जरुरी छ’ – उहाँले भन्नुभयो ।
इन्सेक कर्णाली प्रदेश कार्यालयका संयोजक नारायण सुवेदीले मानव अधिकारको कार्यान्वयनमा नागरिक समाजको भूमिका अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले स्थानीय तहमा कार्यान्वयन समिति गठन भए पनि सक्रिय नभएको भन्दै फोकल पर्शन तोकेर तालिम दिनुपर्ने सुझाव दिनुभयो । ‘नागरिक समाज र सरोकारवालाबीच सहकार्यले मात्रै लक्ष्यमा पुग्न सकिन्छ । हामीले सुर्खेतमा स्थानीय समन्वय समिति गठन गर्यौँ । तर सक्रिय भएन । फोकल पर्शन नै तोकेर तालिमसहित व्यवस्थित गर्नुपर्छ’ – उहाँले भन्नुभयो ।
कानुन मन्त्रालयका उपसचिव उक्तम गौतमले छैठौँ राष्ट्रिय कार्ययोजना तयार पार्दा सबै क्षेत्रको समावेशी सहभागिता सुनिश्चित गरिनुपर्ने बताउनु भयो । भेरीगंगा नगरपालिकाका नगरप्रमुख यज्ञप्रसाद ढकालले स्थानीय तहमा मानव अधिकारलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै स्थानीय सरकारहरू सक्षम र संवेदनशील भए पनि स्रोतको कमीका कारण समस्या भएको बताउनु भयो । ‘हामी सबै मिलेर मानव अधिकारको संस्कृति विकास गर्न प्रतिबद्ध छौँ । स्थानीय तहमा सानातिना काम गरिहेका छौँ । तर काम गर्दा बजेट अभाव हुन्छ । त्यसका लागि तीनै तहका सरकारको समन्वय आवश्यक छ’ – उहाँले भन्नुभयो ।
प्रधानमन्त्री तथा तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालय अन्तर्गत मानव अधिकार तथा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धी सम्झौता महाशाखाका सहसचिव राजेन्द्र थापाले कार्ययोजमा समावेश गरिएका विषयहरूको बारेमा जानकारी दिँदै नयाँ कार्ययोजना व्यवहारिक र कार्यान्वयनमुखी बनाइने प्रतिवद्धता जनाउनुभयो । कार्यक्रममा विभिन्न सरकारी, गैरसरकारी तथा सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति रहेको थियो । छलफलबाट प्राप्त सुझावहरू छैठौँ राष्ट्रिय कार्ययोजना निर्माणमा सघाउ पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
