दलित सुमदायको सशक्तीकरण र जीवनस्तर प्रवर्धन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८१ संशोधनसहित कर्णाली प्रदेश सभाबाट पारित भएको छ । कर्णाली प्रदेशका दलित समुदायको सशक्तीकरण र जीवनस्तत प्रवर्धन गर्नका लागि कर्णाली प्रदेश सभाले उक्त विधेयक ०८१ चैत ७ गते पारित गरेको हो ।
अन्य प्रदेशको तुलनामा दलित समुदाय बढी रहेको कर्णाली प्रदेशमा इन्सेक लगायतका अधिकारकर्मी तथा प्रदेश सभाका दलित मानीयन सदस्यहरूको निरन्तरको पहल तथा पैरवीका कारण उक्त विधेयक पास भएको इन्सेकका कर्णाली प्रदेश संयोजक नारायण सुवेदीले बताउनु भयो । दलित सशक्तिकरण विधेयकका सम्बन्धमा इन्सेकले यसअघि समीक्षा गर्दै सरोकारवाला निकाय, प्रदेश सभाका माननीय सदस्यहरूलाई संशोधन गर्नुपर्ने तीन तहले सुझाव समेत तयार गरी बुझाएको थियो । करिब ६ वर्ष अघि तयार भएको उक्त विधेयकका सम्बन्धमा प्रदेश सभाका सदस्य, सम्बन्धित मन्त्रालयका कर्मचारी लगायतका सरोकारवाला निकायको समय समयमा ध्यानाकर्षण गराउदै निक्कै लामो प्रयासपछि उक्त विधेयक संशोधनसहित सभाबाट पास भएको इन्सेकका प्रदेश संयोजक सुवेदीले जानकारी दिनुभयो ।
कर्णाली प्रदेश सभामा उक्त विधेयक दुई पटक टेबुल भएको थियो । उक्त विधेयकमा ५२ ओटा संशोधन परेको र २९ बुँदामा संशोधन भएपछि विधेयक पारित भएको थियो । प्रदेश सभाको पहिलो कार्यकालमा दर्ता भएपनि अवधि सकिएकाले उक्त विधेयक निष्कृय बनेको थियो भने दोस्रो कार्यकाल दर्ता भए पनि त्यसमा विभिन्न बुँदामा संशोधन परेपछि सामाजिक विकास समितिमा पुगेको थियो ।
विधेयकमा प्रदेशभित्र हुने जातीय विभेद, छुवाछुतसम्बन्धी नीति कानुन, कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि समन्वय गर्न, सहयोग र सहजीकरण गर्न, विभेदका घटनाको अध्ययन अनुसन्धान तथा अनुगमन गर्न दलित समुदाय सशक्तीकरण र जीवनस्तर प्रवर्धन समिति प्रदेशका मन्त्रीको अध्यक्षतामा ११ सदस्यीय समिति गर्ने भन्नेमा लामो समयदेखि विवाद भएको थियो । सामाजिक विकास मन्त्रालयले विधेयक पठाउने तर मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयका कर्मचारीले आर्थिक भार बढी हुने भन्दै फिर्ता पठाउने गरेका थिए । मूल विधेयकमा रहेको उक्त समितिमा कम्तीमा एक जना महिलासहित तीन जना भन्ने शब्दको सट्टा कम्तीमा दुई जना महिलासहित चार जना भन्ने शब्द राखिएको कर्णाली प्रदेश सभाका सूचना अधिकारी राजेन्द्र पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।
यस्तै सो समितिमा सुरुमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रतिनिधिलाई पनि राखिएकोमा त्यसमा आयोगका प्रतिनिधि नरहने भनी संशोधन गरिएको छ । यसैगरी दलित समुदायबाट सञ्चालित परम्परागत पेसा, व्यसायको व्यवसायीकरणको प्रवर्धन गर्न मन्त्रलायसँग समन्वय गर्ने, आवास र भूमिहीन, बादी गन्धर्व हलिया बालिघरे, सुकुम्बासी दलित समुदायको तथ्याङ्क सङ्कलन गरी मन्त्रालयमा पेस गर्ने, प्रदेशभित्रका दलित समुदायको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, प्रशासनिक तथा साँस्कृतिक अवस्थाको अध्ययन गरी मन्त्रालयसमक्ष प्रतिवेदन पेश गर्ने, जातीय विभेद तथा छुवाछुतसम्बन्धी घटनाको तथ्याङ्क सङ्कलन तथा विश्लेषण गरी मन्त्रालयसमक्ष पेश गर्ने बुँदा संशाधनपछि थपिएको छ । २९ प्रतिशत दलित सुमदाय रहेको कर्णालीमा ददितको पक्षमा कानुन बनेपछि अब दलितका विषयमा बन्ने योजना तथा काम गर्न सहज हुने प्रदेश सभा सदस्य रणसिंह परियारले बताउनु भयो ।