कर्णाली प्रदेश सरकारले जारी गरेको ‘स्थानीय सेवा (गठन र सञ्चालन) ऐन—०८१’ मा आफूहरूलाई विभेद गरेको भन्दै ऐन संशोधनको मागसहित कर्णाली प्रदेशका स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारी
केन्द्र सरकारको जडीबुटी प्रशोधन केन्द्र निर्माण योजना अन्योलमा पर्दा स्थानीय नागरिकहरू मर्कामा परेका छन् । कर्णाली प्रदेशलाई जडीबुटीको हबका रूपमा विकास गरी प्रदेशमा प्रचुर मात्रामा
इन्सेकद्वारा गठित जनज्योति बाल अधिकार समूह बराहताल गाउँपालिका–५, बड्डीचौरको आयोजना, बराहताल मानव अधिकार समूह, जनज्योती माध्यामिक विद्यालय बराहताल गाउँपालिका–५ बड्डीचौरको समन्वय र अनौपचारिक क्षेत्र सेवा
इन्सेकद्वारा गठित विद्याज्योति सहनशील बाल अधिकार समूहको आयोजना, पञ्चपुरी मानव अधिकार समूह, विद्याज्योती माध्यामिक विद्यालय पञ्चपुरी नगरपालिका–५ बाबियाचौरको समन्वय र अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)
सामाजिक सञ्जालमा जातीय विभेदजन्य शब्द लेखेको कसुरमा दैलेखको महावु गाउँपालिका–४, फागुका ४२ वर्षीय शिक्षक तर्कबहादुर सिंह ठकुरीलाई जिल्ला अदालतले तीन महिना कैद सजायको फैसला गरेको
वातावरण प्रदुषणसम्बन्धी मुद्दामा उच्च अदालत सुर्खेतले आदेश जारी गरेको छ । उच्च अदालत सुर्खेतका न्यायाधीश कृष्णलाल भट्टराइको ०८१ माघ ८ गतेको एकल इजलासले विपक्षीलाई फागुन
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) कर्णाली प्रदेश कार्यालको आयोजनामा मानव अधिकार सहायता कक्षको बैठक ०८१ माघ ८ गते वीरेन्द्रनगरमा सम्पन्न भएको छ । हिंसा पीडितहरूका
इन्सेकद्वारा गठित श्री सुर्यप्रकाश सिर्जनशील बाल अधिकार समुहको आयोजना, पञ्चपुरी मानव अधिकार समुह, श्री सुर्यप्रकाश मावि पलैटेको समन्वय र अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) कर्णाली
सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितलाई राहत, परिपूरण, न्याय र संस्थागत सुधारसँग जोडिएको भत्ता सुविधा सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विषय भएकाले विगतदेखि पाउदै आएको सुविधालाई कटौती नगरी विगतमा जस्तै
मगुुको खत्याड गाउँपालिका–१ स्थायी घर भइ हाल वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–४, खोर्के खोलामा बस्दै आउनुभएकी ३५ वर्षीया रपदमकन्या चौलागाईलाई इन्सेक कर्णाली प्रदेश कार्यालय, सुर्खेतले ०८१ पुस २६
वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–६ स्थित नेपाल राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालयमा मानव बेचविखन तथा बाल बसाइँसराइ विरुद्धको अभिमुखीकरण तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । इन्सेक र सोसेक नेपालको
जिल्ला अदालत सुर्खेतका न्यायाधीश दीपक ढकालले मानव अधिकारका सवालमा अदालत संवेदनशिल रहेको बताउनुभएको छ । ०८१ पुस ६ गते नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०२५
सिम्ता गाउँपालिका–२ का ३५ वर्षीय वडा अध्यक्ष खगेन्द्र सिंह ठकुरीलाई तीन जना कर्मचारीले ०८१ मङ्सिर ३० गते कुटपिट गरेको आरोप छ । सिम्ता गाउँपालिका–४, फुर्केसल्लीमा
दलित सशक्तीकरण सम्बन्धी विधेयक पास गर्नुपर्ने भन्दै दलित अधिकारका लागि एकीकृत आन्दोलन नेपालको अगुवाइमा दलित अधिकारकर्मीहरूले ०८१ पुस २ गते मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा धर्ना
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको अध्यक्षमा योग्य र सक्षम व्यक्तिलाई छनोट गर्नुपर्ने माग गर्दै सङ्क्रमणकालीन न्याय अनुगमन तथा निगरानी
मानव अधिकार रक्षकको अधिकार संरक्षण सम्बन्धमा कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यमलाल कडेलसँग ०८१ मङ्सिर ३० गते छलफल भएको छ । सङ्क्रमणकालीन न्याय नागरिक निगरानी समिति संयोजक
सङ्क्रमणकालीन न्याय नागरिक निगरानी समिति संयोजक तथा इन्सेकका संस्थापक अध्यक्ष सुशील प्याकुरेलले सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषयमा विभिन्न चरणमा छलफल गर्दै, विस्तृत शान्ति सम्झौता अनुसार प्राथमिकतामा राखेर
कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले मानव अधिकार समावेशी समाज निर्माणको आधारशिला भएको बताउनुभएकाे छ । मङ्सिर २५ गते ७६ औँ अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवसका अवसरमा
कर्णाली प्रदेश स्तरीय सुरक्षा गोष्ठिमा भाग लिन ०८१ मङ्सिर २५ गते सुर्खेत पुग्नुभएका गृहमन्त्री रमेश लेखकले सरकार मानव अधिकार रक्षाका लागि प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भयाे
चौकुने गाउँपालिका–५, रेक्चास्थित जनकल्याण आधारभुत विद्यालयमा शौचालय र कक्षाकोठाको अभाव हुँदा पठनपाठन प्रभावित भएको छ । विद्यालयमा शौचालय नभएपछि विद्यार्थीहरू शौचालय प्रयोग गर्न घरमा जानुपर्ने
गुजरा नगरपालिका- ५ हरिहरपुरकी ४५ वर्षीया रेणु देवी जैसवालाई धारिलो
लगातारको वर्षापछि ०८३ साउन ८ गते राति मुगुको मुगम कार्मारोङ
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका रौतहट प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ४
एम्नेस्टी इन्टरनेसनल, ह्युमन राइट्स वाच र इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट्स
