रोम विधान अनुमोदनको माग गर्दै इलाका प्रशासन कार्यालय लहान मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई मानव अधिकारकर्मीहरुले ०८३ साउन ७ गते ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।
राज्यले नेपालको मानव अधिकार संरक्षण र संवर्धनका लागि रोम विधानको अनुमोदन गर्नुपर्ने भन्दै अनौपचारिक क्षेत्र केन्द्र(इन्सेक), मुक्ति नेपाल, सहयोगी हातहरु, मानव अधिकार संरक्षण केन्द्र सञ्जाल, महिला मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल, दलित जनकल्याण यूवा कल्ब, समग्र विकास तथा परामर्श सेवा केन्द्र, मानव अधिकार एलाइन्स लगायतका संघसंस्थाहरुले इलाका प्रशासन कार्यालयका प्रमुख बेदनिधि खनाल मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र पठाएको हो ।
अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधान संसारका विभिन्न १ सय २३ राष्ट्रले अनुमोदन गरिसकेका छन् । दक्षिण एशियाका बंगलादेश, अफगानिस्तान, मालदिभ्स लगायत एशियाका देशहरू पनि रोम विधानको पक्ष राष्ट्र भइसकेका छन् । नेपाल हालसम्म अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत रोम विधानको पक्ष राष्ट्र नभएकोले सोको पक्षमा अनुमोदन गरिनुपर्ने सहमतिसहित ज्ञापन पत्रलाई मेल मार्फत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय पठाउने प्रमुख खनालले बताउनु भयो ।