मानव अधिकारका सवालमा एकजुट भएर काम गराैँः राजदुत लोरेन्जो
नेपालका लागि युरोपियन युनियन (इयु) का राजदुत भेरोनिक लोरेन्जोले मानव अधिकारका सवालमा एकजुट भएर काम गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ । ०८१ मङ्सिर २१ गते वीरेन्द्रनगरमा
नेपालका लागि युरोपियन युनियन (इयु) का राजदुत भेरोनिक लोरेन्जोले मानव अधिकारका सवालमा एकजुट भएर काम गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ । ०८१ मङ्सिर २१ गते वीरेन्द्रनगरमा
राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्माले दलित समुदायका अधिकारलाई कार्यान्वयन गर्न तीनै तहका सरकार जिम्मेवार बन्नुपर्ने बताउनु भएको छ । ०८१ मङ्सिर २० गते नीति
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) को मानव अधिकार शिक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत गठित प्रदेश स्तरीय मानव अधिकार समूह र बाल अधिकार समूहले ०८१ मङ्सिर १८ गते
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) को मानव अधिकार शिक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत गठित प्रदेश स्तरीय मानव अधिकार समूहको बैठक ०८१ मङ्सिर १७ गते सम्पन्न भएको छ
कर्णाली प्रदेशको हुम्ला जिल्लाको सार्केगाड गाउँपालिकामा उपाध्यक्ष, डोल्पा जिल्लाको त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिका–५ मा वडा अध्यक्ष, कालिकोट जिल्लाको तिलागुफा नगरपालिका–४ मा वडा अध्यक्ष, जाजरकोट जिल्लाको नालगाड नगरपालिकामा
कर्णाली प्रदेशको हुम्ला जिल्लाको सार्केगाड गाउँपालिकामा उपाध्यक्ष, डोल्पा जिल्लाको त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिका–५ मा वडा अध्यक्ष, कालिकोट जिल्लाको तिलागुफा नगरपालिका–४ मा वडा अध्यक्ष, जाजरकोट जिल्लाको नालगाड नगरपालिकामा
सुर्खेतका प्रमुख जिल्ला अधिकारी शंकरहरि आचार्यले सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोगले मानव अधिकारको हन्न् भएको बताउनुभएको छ । मङ्सिर १३ गते इन्सेकको आयोजनामा गरिएको ‘सामाजिक सञ्जालको प्रयोगले
दैलेखको महावु गाउँपालिका–१ स्थायी घर भइ हाल वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–१२, नारायण टाेलमा बस्दै आउनुभएकी ४५ वर्षीया रत्ना कुमारी बुढालाई इन्सेक कर्णाली प्रदेश कार्यालय, सुर्खेतले ०८१ मङ्सिर
वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–३ की ६३ वर्षीया इन्द्रकला विष्टको पतिलाई बेपत्ता पारिएको २१ वर्ष भयो । तर यति लामो समयसम्म पनि पतिको अवस्थाको बारे राज्यले कुनै ठोस
जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख गंगाराम सुनारले मानव अधिकारका सवाललाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउनुभएको छ । ०८१ मङ्सिर ७ गते इन्सेक, सहकर्मी समाज र एड्भोकेसी फोरमको
अनौपाचारिक क्षेत्र इन्सेक लगायतका सङ्घसंस्थाहरूको संयुक्त आयोजनामा विश्वव्यापी आवधिक समीक्षाका लागि चौथो चरणमा प्रस्तुत गरिने प्रतिवेदनका लागि सुझावहरू सङ्कलन गर्न ०८१ कात्तिक ३० गते प्रदेश
बेपत्ता परिएका व्यक्तिको छानविन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको पदाधिकारी छनौट प्रक्रिया विश्वसनीय र पारदर्शी बनाउन माग गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेत मार्फत
पञ्चपुरी गाउँपालिका–२, पलैँटेस्थित सूर्यप्रकाश माध्यामिक विद्यालय र पञ्चपुरी नगरपालिका–५ स्थित विद्याज्योति माध्यामिक विद्यालयमा अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) द्वारा गठित बाल अधिकार समूहलाई बाल अधिकार
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) कर्णाली प्रदेश कार्यालको आयोजनामा मानव अधिकार सहायता कक्ष सचिवालयको बैठक ०८१ कात्तिक २१ गते वीरेन्द्रनगरमा सम्पन्न भएको छ । हिंसा
चौकुने गाउँपालिका-५, रेक्चास्थित जनकल्याण आधारभुत विद्यालयमा शौचालय र कक्षाकोठाको अभाव रहेको छ । विद्यालयमा शौचालय नभएपछि विद्यार्थीहरू शौचालय प्रयोग गर्न घरमा जानुपर्ने बाध्यता रहेकाे छ
वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका विद्यालयहरूमा कक्षा ६-८ मा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूले अहिलेसम्म उनीहरूले पढिरहेको स्थानीय विषय (हामी र हाम्रो वीरेन्द्रनगर)को पाठ्यपुस्तक प्राप्त गरेका छैनन् । तिहारपछि विद्यार्थीहरूकाे अर्धवार्षिक
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) ले ०८१ कात्तिक १४ गते सन् २०२४ को तेस्रो त्रैमासिक (जुलाइदेखि सेप्टेम्बरसम्म) को अवधिमा मानव अधिकार अवस्था सार्वजनिक गरेको छ
वातावरण प्रदुषणसम्बन्धी मुद्दामा उच्च अदालत सुर्खेतले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । उच्च अदालत सुर्खेतका न्यायाधीश मदन पोख्रेलको ०८१ कात्तिक १२ गतेको एकल इजलासले
वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–६ स्थित बसपार्क छेउमा विगत दुई वर्षदेखि खड्का निर्माण सेवाले अस्फल्ट उद्योग सञ्चालन गर्दै आइरहेको र उक्त उद्योगबाट विभिन्न कच्चा पदार्थहरू पकाएर सडक कालोपत्रेका
विजया दशमी तथा दिपावली सुरु भएसँगै स्थानीय बजारमा विभिन्न खाद्य बस्तुहरू भित्रिने र तिनको खरिद बिक्री बढी हुने भएपछि अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) कर्णाली
रोम विधान अनुमोदनको माग गर्दै इलाका प्रशासन कार्यालय लहान मार्फत
अन्तर्राष्ट्रिय न्याय दिवसको अवसरमा मुगुका अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक),
कर्णाली प्रदेशका मानव अधिकारकर्मी, कानुन व्यवसायी, पत्रकार तथा नागरिक समाजका
रसुवा जिल्लाका अधिकारकर्मीहरुले अन्तर्राष्ट्रिय न्याय दिवसका अवसरमा रोम विधानको अनुमोदन