कर्णाली प्रदेशका मानव अधिकारकर्मी, कानुन व्यवसायी, पत्रकार तथा नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूले अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत (आईसीसी)को रोम विधान अनुमोदन गर्न माग गर्दै साउन ४ गते प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय न्याय दिवसको अवसरमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई बुझाइएको ज्ञापनपत्रमा नेपालले लामो समयदेखि रोम विधान अनुमोदन नगर्दा दण्डहीनताको अन्त्य र गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनामा न्याय सुनिश्चित गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पूरा हुन नसकेको उल्लेख गरिएको छ ।
कर्णाली प्रदेश कार्यालयका अनुसार सुर्खेतका प्रमुख जिल्ला अधिकारी धर्मराज जोशीलाई ज्ञापनपत्र हस्तान्तरण गरिएको छ । ज्ञापनपत्रमा प्रदेश स्तरीय मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल कर्णालीका संयोजक पीताम्बर ढकाल, इन्सेक कर्णाली प्रदेशका संयोजक नारायण सुवेदी, नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद्का पार्षद मातृकाप्रसाद खनाल, नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रीय सदस्य नगेन्द्र उपाध्याय, उच्च अदालत बार एसोसिएसन सुर्खेतका अध्यक्ष हिमालयजंग शाही, गैसस महासंघ कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष घनश्याम केसी, जिल्ला बार एसोसिएसनका सचिव खगेन्द्र खनाल लगायत विभिन्न १४ वटा संस्था तथा सञ्जालका प्रतिनिधिहरूको हस्ताक्षर रहेको छ ।
इन्सेक हुम्ला प्रतिनिधि नन्द सिंहका अनुसार मानव अधिकार संरक्षण र सम्वर्धनका लागि रोम विधान अनुमोदन गर्न माग गर्दै मानव अधिकारकर्मीहरुले ०८३ साउन ४ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय हुम्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भोलानाथ गुरागाई मार्फत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई ज्ञापन पत्र बुझाइएको छ । उक्त ज्ञापनपत्र बुझ्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी गुरागाईले इन्सेको नेतृत्वमा आएको यो ज्ञापनपत्रको सम्बोधन गर्दै नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबार, काठमाडौँमा पठाउने जानकारी गराउनुभयो ।
उक्त ज्ञापनपत्र हस्तान्तरण कार्यक्रममा नेपाल बार एसोशिएसन हुम्लाका सचिव राजन चन्द, गैसस महासंघका हुम्लाका अध्यक्ष जनक बुढा, महिला मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल हुम्लाका अध्यक्ष गंगा बोहरा, नेपाल पत्रकार महासंघ हुम्लाका उपाध्यक्ष छपाल लामा, नागरिक समाजका सदस्य द्धय अर्जुन बोहरा र राज शाही, मानवअधिकारकर्मी बेलुमाया महतारा र प्रेस चौतारी हुम्लाका कोषाध्यक्ष ऐटन रावलको सहभागिता रहेको थियो ।
इन्सेक जुम्ला प्रतिनिधि मानदत्त रावलका अनुसार इन्सेक, नेपाल पत्रकार महासंघ जुम्ला, नागरिक समाज तातोपानी, जुम्ला बालबालिका सेवा केन्द्र र पत्रकारहरुसहितको टोलीले रोम विधान अनुमोदन गर्न माग गर्दै ०८३ साउन ४ गते प्रमुख जिल्ला अधिकारी तेज प्रकाश प्रसाईमार्फत नेपाल सरकारलाई रोम विधान तत्काल अनुमोदन गर्न र यसको पक्ष राष्ट्र हुन माग गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।
ज्ञापनपत्र ग्रहण गर्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रसाईले आजकै मितिमा सम्बन्धित निकाय गृहमन्त्रालय र प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा प्रेसित गर्ने बताउनु भयो ।
ज्ञापनपत्रमा युद्ध अपराध, आमनरसंहार तथा मानवताविरुद्धका अपराधजस्ता गम्भीर अन्तर्राष्ट्रिय अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई जवाफदेही बनाउन र पीडितलाई न्याय दिलाउन रोम विधान महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख छ । साथै, अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतले राष्ट्रिय अदालतको अधिकार क्षेत्र कटौती नगर्ने बरु दण्डहीनताको अन्त्यका लागि सहयोगी भूमिका खेल्ने तर्क गरिएको छ ।
ज्ञापनपत्रमा हालसम्म विश्वका १ सय २३ राष्ट्रले रोम विधान अनुमोदन गरिसकेको, दक्षिण एसियाका बंगलादेश, अफगानिस्तान र माल्दिभ्सलगायतका मुलुक पक्ष राष्ट्र बनिसकेको भए पनि नेपाल अझै पक्ष राष्ट्र बन्न नसकेको स्मरण गराइएको छ ।
ज्ञापनमार्फत पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभाले ०६३ साउन ९ गते नेपाल सरकारलाई रोम विधान अनुमोदन गर्न निर्देशनात्मक संकल्प प्रस्ताव पारित गरेको, संयुक्त राष्ट्रसंघको मानव अधिकारसम्बन्धी विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा (युपिआर) का क्रममा पनि नेपाललाई रोम विधान अनुमोदन गर्न पटक–पटक सिफारिस गरिएको तथा तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री उपेन्द्र यादवले ०६५ माघ २९ गते यससम्बन्धी प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्तुत गरेको तथ्यसमेत स्मरण गराइएको छ । नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनप्रतिको नेपालको प्रतिबद्धता प्रकट गर्दै रोम विधान यथाशीघ्र अनुमोदन गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन् ।