वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–६ का ३६ वर्षीय रामबहादुर श्रेष्ठलाई १० वर्ष पहिलेको घटना सँधै मनमा खड्किरहन्छ । उहाँलाई बाँचेर पो यो संसार देख्न पाइयो भन्ने कुराले खुसी लाग्छ भने साहुको चिन्ताले किन बाँचियो होला भन्ने लाग्छ । उहाँलाई सधैँ मनमा पिरोलिरहन्छ । उहाँ कर्णाली प्रदेश अलग्गै प्रदेशका रूपमा स्थपना गर्नुपर्छ भन्ने मागसहित आन्दोलनमा होमिनु भएको थियो । त्यही आन्दोलनमा प्रहरीको गोली छातिमा लागेपछि उहाँ बिच सडकमा ढल्नुभयो । उहाँका आफन्तले तत्कालीन क्षेत्रीय अस्पताल (हाल प्रदेश अस्पताल) सुर्खेतमा उपचारका लागि लिएर गएका थिए । छातिबाट छिरेको गोली फोक्से हुँदै ढाडबाट निस्केपछि सुर्खेतमा उपचार सम्भव नभएको भन्दै डाक्टरहरूले दुई घण्टा भित्र काठमाडौँ लिएर गए बाँच्न सक्ने सुझाव दिए ।
२०७२ साउन २४ गतेदेखि सुर्खेतमा सिमाङ्कनको विरुद्ध आन्दोलन चल्यो । साउन २५ गते सुर्खेतमा टीकाराम गौतम, गोपालसिं रजवार, यामबहादुर बिसी र जुम्लामा हरिबहादुर कुँवरको प्रहरीकै गोलीका कारण ज्यान गयो । सोही दिन रामबहादुरसहित ११ जना घाइते भए । तर, रामबहादुर जस्तै अन्य दुई जनाको अवस्था गम्भीर थियो । सुर्खेतकै अनिस पन्त र दैलेखका नरबहादुर पुरीसहित तीन जनालाई काठमाडौँ रेफर गरियो । पन्तको पाखुरामा र पुरीको घाँटीमा गोली लागेको थियो । उनीहरूसँग दुई घण्टामा सडक मार्गबाट काठमाडौँ पुग्ने कुनै सम्भावना थिएन । अहिलेजस्तो सिधै काठमाडौँ हवाइ सेवा पनि थिएन । साना जहाज चार्टर गरेर नेपालगञ्ज र त्यहाँबाट काठमाडौँ लिन सकिने एक मात्रै उपाय उहाँहरूसँग थियो ।
त्यसका लागि आर्थिक अभाव भयो । आर्थिक अभावकै कारण ज्यान गुमाउनुपर्ने अवस्था आएपछि स्थानीयले जिल्ला प्रशासनसँग सरसल्लाह गरे । प्रशासनले पनि सरकारी कागजात मिलाउन समय लाग्ने भएकोले तत्काल सरसापट मागेर व्यवस्थापन गरेपछि सरकारले दिने आश्वासन दियो । सोही अनुसार सुर्खेतका हरिकुमार श्रेष्ठले ३ लाख ६२ हजार ५ सय रुपियाँ घाइतेका आफन्तहरूलाई पछि फिर्ता गर्ने गरी दिए । त्यही पैसाले सुर्खेतबाट सिम्रिक एअर मार्फत नेपालगञ्ज, नेपालगञ्जबाट गोमा एअर मार्फत प्लेन चार्टर गरेर उहाँहरू काठमाडौँ पुग्नुभयो । काठमाडौँमा उपचार भएपछि तीनै जना निको भएर फर्के । तर अहिलेसम्म उहाँहरूलाई लागेको हवाई खर्च सरकारले तिरेको छैन । जसका कारण आफू मानसिक समस्यामा गएको रामबहादुर बताउनुहुन्छ । ‘प्रदेश प्राप्तिका लागि आन्दोलन गर्दा छातिमा गोली लागेर घाइते भइयो । प्रदेश प्राप्ति पनि भयो । तर, सरकारले सम्मान गर्नु त परकै कुरा त्यतिबेला लागेको भाडा समेत दिएको छैन । त्यति बेला पैसा हालेको साहुले मागेर हैरान बनाउँदा किन बाँचे हुँ भन्ने लाग्छ । अहिलेपनि स्वास्थ्य ठिक छैन । हुन त उसले पनि हामीलाई बचायो । के गर्ने तिर्नलाई आफूसँग छैन’ – उहाँले भन्नभयो । आफूहरू लडेर ल्याएको प्रदेशमा मुख्यमन्त्री र मन्त्री धेरै फेरिए पनि आफ्नो पीडा नफेरिएको उहाँको गुनासो छ ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले आफूहरूलाई अपमान गरेको अर्का घाइते नरबहादुर पुरीले बताउनु भयो । ‘ज्यानको बाजी लगाई लडेर प्रदेश जन्मायौँ । त्यसको बदलामा सरकारले हामीलाई पीडा मात्रै दिएको छ । सरकारले हामीलाई उपचार मात्रै गर्यो । तर उपचारका लागि लिइएको हवाई भाडाको अझसम्म सुनुवाई भएको छैन । साहुलाई दिनसक्ने अवस्था भएन । त्यतिबेला प्रशासनले सरकारले दिन्छ नभनेको भए हामी मरे पनि मर्थ्यौँ । उपचार गर्न जान्थेनौँ । अहिले तिर्न सक्ने अवस्था पनि भएन’ – उहाँले भन्नभयो । जनयुद्धका घाइते र अपाङ्गता भएकालाई प्रदेश सरकारले राहत दिए पनि आफूहरूलाई उपेक्षा गरेको उहाँको गुनासो छ ।
तत्कालीन समयमा ३ लाख ६२ हजार रुपियाँ उपचार गर्न दिएका हरिकुमार श्रेष्ठ घाइतेहरूको ज्यान जोगाउन दिएको पैसा नै तनावको विषय बनेको बताउनुहुन्छ । ‘त्यतिबेला समयमा घाइतेलाई काठमाडौँ पुर्याउनुपर्यो । सरकारी कागजात मिलाउन समय लाग्छ । अहिले तपाईं हाल्नुस भनेर प्रशासन र राजनीतिक दलहरूले भन्दा दिएँ । तर, अहिलेसम्म पैसा पाएको छैन । बरु त्यही पैसाकै कारण सुर्खेतदेखि काठमाडौँसम्म पुगेर कागजात बनाउँदा हैरानी मात्रै पाएको छु । सरकारले त्यो रकम दिनै चाहेन । घाइतेहरूसँग माग्दा उनीहरूको अवस्था पनि दयनीय छ’ – उहाँले भन्नभयो ।
हरिकुमारले घाइतेहरूलाई सँगै लिएर ०७४ सालमा महेन्द्रबहादुर शाही मुख्यमन्त्री हुँदा यस विषयमा छलफल गर्नुभएको थियो । मुख्यमन्त्री शाहीले आफूले हवाई भाडा वाफतको रकम नलिएको कागजात प्रशासनबाट ल्याए प्रदेश सरकारले दिने बताउनु भयो । प्रशासनले गृह मन्त्रालयलाई ०७५ माघ २३ गते हवाई भाडा लिए नलिएको जानकारी दिन पत्र काट्यो । सोही पत्र लिएर हरिकुमार काठमाडौँ जानुभयो । गृह मन्त्रालयको राहत तथा तथ्याङ्क व्यवस्थापन शाखाले ०७५ फागुन २१ गते उनीहरू तीनै जनालाई उपचारमा लागेको खर्च काठमाडौँ मेडिकल कलेजको नाममा पठाएको र उनीहरूको हवाई भाडा नदिएको भन्दै जवाफ पठायो । सोही पत्र लिएर फेरि श्रेष्ठ मुख्यमन्त्री शाहीसँग पुग्नुभयो । तत्काल सुनुवाई भएन । पछि ०७६ साउन २१ गते मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई कारबाही अगाडि बढाउने भन्दै पत्र लेख्यो । तर, अहिलेसम्म न काराबही अगाडि बढ्यो नत घाइतेले हवाई भाडा नै पाए ।
कानुनी प्रक्रियाका लागि इन्सेक कर्णाली प्रदेश कार्यालयले तत्कालिन समयमा तीनै जनालाई १० हजारका दरले ३० हजार रुपियाँ सहयोग गरेको थियो । उता कर्णाली प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव वीरेन्द्रकुमार यादवले यस विषयमा आफूलाई जानकारी नभएको बताउनु भयो । ‘पहिला यसको बारेमा अरु साथीहरुसँग बुझौँ । मलाई त कुनै थाहा छैन । यस विषयमा उतै आन्तरिकमै थाहा होला । उतै बुझ्नुपर्छ । यो आन्तरिकले नै हेर्ने विषय हो’ – उहाँले भन्नभयो । ०७५ माघ २३ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पत्र काट्दा उहाँ सुर्खेतकै सिडिओ हुनुहुन्थ्यो । त्यस्तै ०७६ साउन २१ गते मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई पत्र काट्दा यादव आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयकै सचिव सचिव हुनुहुन्थ्यो । संयोगवस उहाँ यादव हाल कर्णाली प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव हुनुहुन्छ ।
१३ दिनसम्म आन्दोलन
०७२ साउन २३ गते मध्यरातमा प्रमुख चार राजनीतिक दलका शीर्षनेता सम्मिलित संविधानसभाको विशेष समितिले ६ प्रदेशको सीमाङ्कनसहित सङ्घीयताको खाका सार्वजनिक गर्यो । उक्त खाकाप्रति साबिकको भेरी–कर्णाली क्षेत्रले चर्को असन्तुष्टि देखायो । कारण तत्कालीन भेरी अञ्चलका बर्दिया र बाँके बाहेकका जिल्ला र साबिक कर्णालीका पाँच जिल्ला सुदूरपश्चिममा मिसाएर एउटै प्रदेश बनाइएको थियो । एकातिर साबिक कर्णालीको मात्र अलग प्रदेश र अर्कोतिर मध्यपश्चिम क्षेत्रलाई अखण्ड कायम गरी प्रदेश घोषणा गर्नुपर्ने माग रहँदा प्रस्तावित खाकाप्रति असन्तुष्टिमात्रै देखिएन, जिल्ला–जिल्लामा आन्दोलन नै भयो । अखण्ड मध्यपश्चिमका ब्यानरमा साउन २४ गते सुर्खेतबाट सुरु भएको तत्कालीन आन्दोलन भेरी र कर्णालीका अन्य जिल्लामा पनि फैलियो । सुर्खेतमा आन्दोलन बढ्दै गयो । आन्दोलनकारीले पार्टीका कार्यालयदेखि नेताका घरसमेत तोडफोड गर्न थाले । १३ दिनसम्म चलेको आन्दोलनले स्वरुप बढाउँदै गएपछि ०७२ भदौ ४ गते साबिक कर्णाली अञ्चलसहित भेरीका सुर्खेत, दैलेख, जाजरकोट र राप्तीका सल्यान, रुकुमपश्चिम जिल्लालाई समेटेर अलग प्रदेशको घोषणा गरियो । अन्ततः ६ प्रदेशको सङ्घीय संरचना फेरबदल गर्दै प्रमुख चार राजनीतिक दल सात प्रदेशको सीमाङ्कन गर्न बाध्य भए । संविधान जारी भएयता ६ नम्बर प्रदेश भनेर चिनिएको यो प्रदेशलाई ०७४ फागुन १२ गते बसेको प्रदेशसभाको बैठकले ‘कर्णाली प्रदेश’ नामकरण गरेको थियो ।