मानव अधिकार रक्षकको विधेयक तर्जुमासम्बन्धी छलफल गरिएको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले मन्त्रालयका प्रतिनिधि, मुख्य न्यायाधीवक्ता, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, इन्सेक र मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल कर्णाली प्रदेशको उपस्थितिमा ०८१ माघ २९ गते छलफल कार्यक्रमको आयोजना गरेको हो ।
छलफल कार्यक्रममा मानव अधिकार रक्षकका लागि विधेयकको आवश्यकता र मानव अधिकार रक्षक सम्बन्धमा इन्सेक कर्णाली प्रदेश कार्यालयका संयोजक नारायण सुवेदीले प्रस्तुतीकरण गर्नुभएको थियो । त्यस्तै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग कर्णाली प्रदेशका प्रमुख रमेशकुमार थापाले आयोगले पनि मानव अधिकार रक्षकका विषयमा निर्देशिका बनाएकोले त्यसमा छुटेका कुराहरू पनि उक्त विधेयकमा समेट्नुपर्ने बताउनु भयो । आन्तरिक मामिला मन्त्रालयका उपसचिव उत्तम गौतमले मानव अधिकार रक्षकको विधेयकका सम्बन्धमा सरकारका मुख्यमन्त्रीले समेत चासो दिएको बताउनु भयो ।
मनव अधिकार रक्षक सञ्जाल कर्णाली प्रदेशका संयोजक पीताम्बर ढकालले मानव अधिकार रक्षक सम्बन्धी विधेयकलाई पास गर्दा सरकारलाई नै फाइदा पुग्ने बताउनु भयो । इन्सेकको प्रस्तुती र छलफलपछि सबै मन्त्रालयका प्रतिनिधि, मानव अधिकार आयोग, इन्सेक र मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल रहने गरी विधेयकको कामलाई अगाडि बढाउन समय समयमा बैठक तथा छलफल कार्यक्रम आन्तरिक मामिला मन्त्रालयले आयोजना गर्ने, यस कार्यका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयसँग इन्सेकले समन्वय गर्ने, ०८१ फागुन महिना भित्रै इन्सेकले यस अघि तयार गरेको प्रस्तावित विधेयकको अध्ययन गरी आवश्यक थप गर्नु पर्ने विषय थपघट गरी संसदमा पेश गर्नका लागि आवश्यक तयारी आन्तरिक मामिला मन्त्रालयबाट गर्ने छलफलको निष्कर्ष रहेको थियो ।