रसुवा जिल्लाका अधिकारकर्मीहरुले अन्तर्राष्ट्रिय न्याय दिवसका अवसरमा रोम विधानको अनुमोदन गर्न सरकार समक्ष माग गरेका छन् ।
इन्सेकका जिल्ला प्रतिनिधि हेमनाथ खतिवडाले प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेरेन्द्र परियारमार्फत ०८३ साउन १ गते प्रधानमन्त्रीलाई सो मागपत्र पेस गर्नुभएको थियो । दण्डहीनताको अपसंस्कृतिको अन्त्य गर्न अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा गरिएका प्रतिबद्धताहरूको सरकारलाई स्मरण गराउनु तथा अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधान सम्मिलन गर्न घच्घच्याउनु मागपत्र पेस गरिएको हो ।
दण्डहीनताको अन्त्यका लागि सकारात्मक परिवेश निर्माण गर्न साथै मानवअधिकार संरक्षण र संबद्र्धनका लागि रोम विधानको अनुमोदन गर्नु आवश्यक रहेको मागपत्रमा उल्लेख छ । नेपाल सरकारको तर्फबाट अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत (रोम विधान) अनुमोदन गरी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको सम्मान प्रकट गर्न नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन इन्सेकका प्रतिनिधि खतिवडाको नेतृत्वमा पेस गरिएको माग पत्रमा जिल्लाका बिभिन्न सामाजिक संघ संस्थाहरुले प्रतिवद्धता जनाएका छन् ।