बाँके

जिल्ला अदालतले क्षतिपूर्ति भराउने फैसला गरेको सात वर्ष बितिसक्दासमेत पीडितले क्षतिपूर्ति पाउन सकेका छैनन् । पीडितले ०७० साउन ९ गते बाँके जिल्ला अदालतमा यातना क्षतिपूर्ति

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, इन्सेक नेपालगञ्ज, एडभोकेसी फोरमलगायत मानव अधिकार सङ्घ संस्थामा आवद्ध  अधिकारकर्मीहरूले मङ्सिर २३ गते  बाँकेको डुडुवा गाउँपालिका–६ स्थित बाल सुधार गृहको अनुगमन

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, इन्सेक, जिल्ला बारलगायतका सङ्घ संस्थामा आवद्ध  अधिकारकर्मीहरूले मङ्सिर २२ गते  बाँके कारागारको अनुगमन गरेका छन् । अनुगमन टोलीले कैदी /बन्दीहरुलाई  भेटेर

भारतमा जोखिमपूर्ण काममा हिडेका दैलेख जिल्ला ठाटिकाँध गाउँपालिका–३ का १५ वर्षीय राजेश विकलाई मङ्सिर २१ गते इन्सेकको पहलमा प्रहरीले प्रहरीले उद्वार गरेको छ । भारत

जानकी गाउँपालिका– २ की २७ वर्षीया नन्कुनी धोवी र नेपालगञ्ज उप–महानगरपालिका–१० परस्पुरकी निर्मला कुर्मी बेपत्ता पारिएको भनिएको घटनाका विषयमा राष्ट्रिय महिला आयोगको ध्यानाकर्षण भएको जनाइएको

लैङ्गिक हिंसाको अन्त्यका लागि समाजिक सोच परिवर्तन गर्नु पर्नेमा जोड दिइएको छ । नेपालगञ्ज उप–महानगरपालिका मूल आयोजक र इन्सेकलगायत सङ्घ संस्थाको आयोजनामा मङ्सिर १७ गते

मानव अधिकार रक्षकहरूको सुरक्षाको विषयलाई प्राथमिकतामा राख्नु पर्नेमा जोड दिइएको छ । इन्सेक लुम्बिनी प्रदेश कार्यालय नेपालगञ्जको आयोजना र डिसिएको सहयोगमा मङ्सिर १० गते आयोजित

मानव अधिकारसँगै नागरिक कर्तव्यबारे आम नागरिक जानकार हुनुपर्नेमा एक कार्यक्रममा जोड दिइएको छ । सिसु, डिसिएको सहयोग र अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) लुम्बिनी प्रदेश

मानव अधिकारको संरक्षण र सम्बर्द्धन गर्नको लागि प्रहरी र विद्यार्थीबिच समन्वय हुन आवश्यक रहेको एक कार्यक्रममा औलयाीइएको छ । सिसु, डिसिएको सहयोग र अनौपचारिक क्षेत्र

द्वन्द्व पीडित राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाएर पीडित परिवारलााई सम्मानित गर्नु पर्नेमा एक कार्यक्रमका सहभागिहरू जोड दिएका छन् । विस्तृत शान्ति सम्झौताको १५ वर्ष पुगेको सन्दर्भमा

इन्सेक लगायत सङ्घ संस्थाको समन्वयमा जिल्ला प्रहरी कार्यालयले डोल्पा जिल्ला घर भई हाल नेपालगञ्ज उप–महानगरपालिका – ४ मा डेरा लिएर बसेका ४२ वर्षीय चन्द्रबहादुर डाँगीको