जिल्ला अदालतले क्षतिपूर्ति भराउने फैसला गरेको सात वर्ष बितिसक्दासमेत पीडितले क्षतिपूर्ति पाउन सकेका छैनन् ।
पीडितले ०७० साउन ९ गते बाँके जिल्ला अदालतमा यातना क्षतिपूर्ति मुद्दा दायर गरेका थिए । जिल्ला अदालतले ०७१ माघ १८ गते पीडितलाई १ लाख रूपियाँ क्षतिपूर्ति दिने र आरोपितलाई विभागिय कारबाही गर्ने फैसला गरेको थियो।
जिल्ला अदालतको फैसलालाई कार्यान्वयन गरी क्षतिपूर्ति दिलाउन माग गर्दै पीडितले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ०७६ मङ्सिर २१ गते निवेदनसमेत दर्ता गराउँदा पनि हालसम्म कुनै प्रतिक्रिया नपाएको पीडितले बताउनु भयो ।
राप्ती सोनारी गाउँपालिका–२ का ५० वर्षीय झुपबहादुर विष्टलाई ०७० साउन १ गते प्रहरी चौकी अगैयामा कार्यरत सई बुद्धिप्रसाद शर्माले हिरासतमा यातना दिएको थियो ।
यातनाबाट पीडितको कान, आँखामा गहिरो चोटका कारण आँखाको हेर्ने शक्ति समेत कम भएको विष्टले बताउनु भयो । आखाँको उपचारमा १० लाख रूपियाँ खर्च भएको र थप उपचारकालागि खर्च नभएकाले हेर्ने शक्ति कमजोर भएको पीडितले बताउनु भयो ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयका नासु टेकबहादुर भण्डारीले पीडितलाई क्षतिपूर्ती दिलाउनको लागि अदालतको फैसला सहितको कागजपत्र गृह मन्त्रालयमा पेश गरेपनि हालसम्म रकम नआएकोले क्षतिपूर्ति ढिलाई भएको बताउदै यस विषयमा पुनः गृह मन्त्रालयमा पहल गर्ने बताउनु भयो ।