आनैपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) को अयोजनामा मानव अधिकार रक्षकहरूको सुरक्षा तथा सङ्रक्षण विषयक अन्तरक्रिया फागुन १२ गते नेपालगञ्जमा सम्पन्न भएको छ ।
कार्यक्रममा उच्च अदालत तुलसीपुर, नेपालगञ्ज इजलासका वरिष्ठतम् न्यायाधीश डा. रत्नबहादुर बागचन्दले इन्सेकले तयार पारेको मानव अधिकार रक्षकसम्बन्धी विधेयक प्रस्तुत गर्नु भएको थियो । डा. बागचन्दले विधेयकको प्रस्तावनासमा समेत सुझाव दिनु भएको थियो ।
डा. बागचन्दल विधेयकलाई संघीय कानुनमा समेट्न सके प्रभावकारी हुने बताउनु भयो । मानव अधिकार रक्षकहरूको नियमन पनि मानव अधिकार रक्षक परिषद्बबाटै हुने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने बताउनु भयो ।
इन्सेक लुम्बिनी प्रदेश संयोजक भोला महतले कार्यक्रमको उद्देश्य माथि प्रकास पार्दै विधेयकमा प्रदेशका सांसद र कानुन सचिवहरूसँग समेत सुझाव लिने कार्य सम्पन्न भएको बताउनु भयो । संयोजक महतले यस कार्यक्रममा प्राप्त सुझावहरूलाई समेत विधेयकमा राखिने बताउनु भयो ।
नेपाल बारका उपाध्यक्ष सुनिलकुमार श्रेष्ठले मानव अधिकार परिषद् बनाउन सबै जिल्लाको प्रतिनिधित्व भनिए पनि नौ जना मात्र समिति भनिएकोले यसलाई सच्याएर १२ जना बनाउनु पर्ने बताउनु भयो ।
यसैगरी, कार्यक्रममा बोल्ने वक्ताहरूले मानव अधिकार रक्षकहरूको अवस्था अध्ययन गरी प्रतिवेदन बनाउनु पर्ने, परिषद्मा नियुक्त गर्दा गैर राजनीतिक क्षेत्रका व्यक्तिहरू छनौट गर्नुपर्ने लगायतका सुझावहरू दिनु भएको थियो ।