राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, इन्सेक, जिल्ला बारलगायतका सङ्घ संस्थामा आवद्ध अधिकारकर्मीहरूले मङ्सिर २२ गते बाँके कारागारको अनुगमन गरेका छन् ।
अनुगमन टोलीले कैदी /बन्दीहरुलाई भेटेर उनीहरूको अवस्था, स्वास्थ्य परीक्षण, व्यवस्थापन, खानाको गुणस्तर, कानुनले तोके अनुसारको सजाय भए नभएको जस्ता बिषयमा जानकारी लिएका थिए ।
अनुगमनका क्रममा अनुसन्धानको अभावमा मुद्दामा निर्दोष व्यक्ति पनि गम्भीर फौजदारी मुद्दामा फस्ने गरेको, अदालतले आदेश गरेका कानुनलाई कार्यान्वयन नगर्दा समय भन्दा बढी कारागारमा बस्न बाध्य भएको पाइयो ।
कारागारका जेलर रामकुमार सोनकरले बाँके कारागारको सुधारमा सहयोग गर्न सरोकारवालालाई आग्रह गर्नु भयो । सोनकरले ३ सय ५० क्षमताको कारागारमा हाल ८ सय ९ कैदी बन्दी रहेको बताउदै जाडोको समयमा ओढ्ने कपडाको कमी भएकोले एउटै ओढ्ने कपडामा ३/४ जना कोचिएर सुत्नु परेको बताउनु भयो ।
निर्माणधिन अवस्थामा रहेको खुल्ला कारागारको कार्यविधि नमिलेको कारण त्यसलाई व्यवस्थित गर्न गाह्रो भएको बताउनु भयो ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग नेपालगञ्जका प्रमुख झङ्करबहादुर रावलले कारागारको सुधारका लागि पहल गरिने बताउनु भयो । उहाँले कैदी /बन्दीहरूको समस्या र गुनासोलाई सम्बन्धित निकायसम्म पुर्याउन मदत गर्ने बताउनु भयो ।
इन्सेक लुम्बिनी प्रदेश संयोजक भोला महतले कानुनले दिएको अधिकारलाई कार्यान्वयन गराउन आफूले पहल गरेको बताउनु भयो ।
कारागारका चौकीदार खिम सुनारले कैदी /बन्दीहरूको अधिकारको विषयमा संविधानमा लेखिएका कुराहरु व्यवहारमा लागु नभएकोले समस्या भएको बताउनु भयो ।
सुनारका अनुसार कारागारमा खेलकुद सामाग्रीहरूको अभाव, क्षमता भन्दा बढी कैदी/ बन्दी हुदाँ सुत्न, शौचालय प्रयोग गर्न समस्या रहेको छ ।
अनुगमन टोलीमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग नेपालगञ्जका प्रमुख झङकर रावल , इन्सेक लुम्बिनी प्रदेश संयोजक भोला महत, जिल्ला बारका अध्यक्ष जनकबहादुर शाही, फातिमा फाउण्डेशनकी अध्यक्ष मैमुना सिद्दिकि, अधिकारकर्मी कमला पन्त, इन्सेक बाँके प्रतिनिधि स्मृति देवकोटा रहेका थिए ।