नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक सबैका लागि सन्दर्भ सामग्री भएको लुम्बिनी प्रदेशका मुख्य न्यायधिवक्ता श्रीकृष्ण सुवेदीले बताउनु भएको छ ।
इन्सेक लुम्बिनी प्रदेश कार्यालय नेपालगञ्जको आयोजनामा फागुन २१ गते बुटवलमा आयोजित लुम्बिनी प्रदेशको मानव अधिकार अवस्था विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उक्त कुरा बताउनु भएको हो ।
सुवेदीले इन्सेकले ३० औं वर्षदेखि निरन्तररुपमा प्रकाशन गर्ने नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक महत्वपुर्ण दस्तावेज भएको दाबी गर्नु भयो । नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०२२ को तथ्यांकले लुम्बिनी प्रदेशमा सबै भन्दा बढी महिला हिंसाका घटना भएको देखाएको बताउदै हिंसा न्यूनिकरणका लागि प्रदेश सरकारले पहल गर्ने बताउनु भयो ।
इन्सेक लुम्बिनी प्रदेश संयोजक भोला महतले मानव अधिकार उल्लंघनका घटना अन्य प्रदेशको भन्दा बढी रहेको बताउदै लुम्बिनी प्रदेशका अधिकाश कारागारको अवस्था दयनिय रहेको बताउनु भयो ।
संयोजक महतले लुम्बिनी प्रदेशमा सन् २०२१ मा मानव अधिकार उल्लङ्घन र ज्यादतीका घटनामा १ हजार ७ सय ८६ जना पीडित भएको बताउदै तथ्यांक प्रस्तुत गर्नु भयो । प्रस्तुत तथ्यांक अनुसार गिरफ्तारी घटनामा तीन जना, महिला अधिकार उल्लंघनका घटनामा १ हजार २ सय ८४ जना, बाल अधिकार उल्लंघनका घटनामा २ सय ९५ जना पीडित भए । यसैगरी, राज्य पक्षबाट ५ जना र अन्यपक्षबाट ४० जना गरी ४५ जनाको हत्या भयो
कार्यक्रममा मानव अधिकार शान्ती समाजका केन्द्रीय सभापति गोबिन्द खनालले मानव अधिकारको क्षेत्रमा सरकारले चासो नदिएको बताउनु भयो । राज्य गम्भीर नभएका कारण बलत्कार र यौन जन्य हिंसाका घटना बढेको खनालले आरोप लगाउनु भयो ।
कर्यक्रममा विभिन्न संघ संस्थाका प्रतिनिधि, पत्रकार, मानव अधिकारकर्मीलगायतको सहभागिता रहेको थियो । कार्यक्रम प्रदेश संयोजक भोला महतको अध्यक्षता तथा इन्सेक जिल्ला सहजकर्ता बिष्णु घिमिरेको सञ्चालनमा सम्पन्न भएको थियो ।
