कालिका गाउँपालिका–३ धारापानीका मानबहादुर बिकले आफू द्वन्द्वको समयमा तत्कालीन माओवादी तथा सरकार पक्षबाट पीडित भए पनि कुनै राहत नपाएको गुनासो गर्नुभयो ।
बिकले आफूलाई ०५९ साल वैशाख ९ गते तत्कालीन विद्रोही नेकपा माओवादी कार्यालर्ताहरूले सडक अवरुद्ध पार्ने क्रममा रुख ढाल्न प्रयोग गरेको र त्यस बेला संयुक्त सुरक्षाकर्मीले गिरफ्तार गरी एक महिनासम्म यातना दिएको तर आफूलाई कुनै निकायले राहत नदिएको गुनासो गर्नुभएको हो ।
परिवारमा आफू एक्लै रहेको र विगतमा जिल्ला स्तरिय शान्ति समितिदेखि स्थानीय तहमा पनि राहतको लागि अनुरोध गरे पनि सुनुवाई नभएको उहाँले बताउनुभयो ।
सकेको बेला ज्याला मजदुरी गरेर जीविकोपार्जन गरे पनि दुख बिमार हुँदा राज्यको सहयोग आवश्यक महसुस हुने बिकको धारणा छ ।
सशस्त्र द्वन्द्वका पीडित नौकुण्ड गाउँपालिका–१ का ६४ वर्षीय शुकुबहादुर तामाङले पनि अहिलेसम्म रहात नपाएको गुनासो गरेका छन् ।
तत्कालीन राज्य तथा बिद्रोही नेकपा माओवादीले पनि आफूलाई बेवास्ता गरेको उहाँ गुनाकाे गुनासाे छ ।
२०६२ सालमा राज्यका तर्फबाट माओवादी आतङ्ककारी गतिविधि गरेको भन्दै गिरफ्तार गरी चरम शारीरिक तथा मानशिक यातना दिएको तामाङले बताउनु भयो ।
धेरैले सरकारबाट राहत पाए पनि आफूले केही नपाएको उहाँले भन्नुभयो ।
द्वन्द्वकै कारण अपाङ्गता भएका उहाँले २०६७ सालमा अपाङ्ग परिचय भने पाउनुभयो । ‘राज्यले मात्र होइन आफ्नै पार्टी नेकपा माओवादीले पनि वास्ता गरेन’ उहाँले दुःखेसो गर्नुभयो ।
उहाँलाई प्रहरी तथा नेपाली सेनाले पटक पटक गिरफ्तार गरी यातना दिएका थिए ।
तामाङलाई ०६२ साल फागुन १५ गते गिरफ्तार गरी पाँच महिनासम्म रसुवा जिल्ला कारागारमा राखिएको थियो ।
जन आन्दोलन ०६२/०६३ को सफलतापछि इन्सेक प्रतिनिधि तथा पत्रकारहरूको रोहवरमा तामाङ रिहाइ हुनुभएको थियो ।
उहाँले मस्तिष्क र हड्डीको समस्या देखिएपछि आफ्नो सबै जग्गा बेचेर लामो समय उपचार गरेको बताउनुभयो ।
इन्सेकको रसुवा जिल्ला प्रतिनिधिसँगको भेटमा उहाँले आफ्नो समस्या उठान गरिदिन अनुरोध गर्नुभयो ।
पूर्व नेकपा माओवादी केन्द्रका कार्यकर्ता तामाङलाई आफ्नै पार्टी नेकपा माओवादी केन्द्र र राज्य पक्षले उपेक्षा गरेको गुनासो गर्नुभयो ।