नेपालको सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुन संशोधन गर्ने विधेयकले पीडितलाई संरक्षण गर्नु पर्नेमा अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार समुदायले जोड दिएको छ ।
एम्नेस्टी इन्टरनेशनल, ह्युमन राइट्स वाच र इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट्स्ले चैत १० गते एक विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपालको राष्ट्रिय कानुन वा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी दायित्वहरू बहन गर्दै सो विधेयकमा परिमार्जनसहित पारित गर्नु पर्ने बताएका हुन् ।
सङ्क्रमणकालीन न्याय विधेयक भनेर बताइएको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ को संशोधन विधेयकलाई चैत्र ५ गते संसदमा पेश गरिएको थियो।
‘यस संशोधन विधेयकले अन्तर्राष्ट्रिय कानूनअन्तर्गतका गम्भीर अपराधहरूको प्रभावकारी अभियोजनको लागि पर्याप्त व्यवस्था गर्दैन। प्रस्तावित संशोधनका सवालमा द्वन्द्वपीडितहरूसँग पर्याप्त परामर्श गर्न पनि सरकार विफल भएको छ र यसले सङ्क्रमणकालीन न्यायप्रतिको सरकारको वर्तमान अवधारणाको विश्वसनीयतालाई गम्भीर रूपमा कमजोर पारेको छ। विधेयकलाई अहिलेकै अवस्थामा पारित गरिनु हुँदैन।’-विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
सन् १९९६ देखि २००६ सम्म चलेको नेपालको सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा माओवादी र सरकारी पक्षले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअन्तर्गत अपराध सरह हुने गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघन र मानवीय कानुनको उल्लङ्घन गरेका थिए।
द्वन्द्वको अन्त्यका लागि भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतामा “मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन गर्ने र मानवता विरुद्धको अपराधमा संलग्नहरूको बारेमा सत्य अन्वेषण गर्नको” लागि सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग स्थापना गर्ने प्रतिबद्धता समावेश गरिएको थियो।
सन् २००६ मा द्वन्द्व अन्त्य भएपछि उल्लङ्घनका लागि जिम्मेवार व्यक्तिहरूमाथि हालसम्म कानुनी कारवाही हुन सकेको छैन ।
सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (सत्य आयोग) र बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोग (बेपत्ता आयोग) लाई स्थापना गर्ने २०७१ सालको कानुनलाई नेपालको सर्वोच्च अदालतले २०७१ साल फागुन १४ गते उक्त कानुनले गम्भीर अपराधमा क्षमादान हुन सक्ने कारण देखाएर बदर गरिदिएको थियो।