इन्सेक, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, लुम्बिनी प्रदेश कार्यालय र एडभोकेसी फोरमको संयुक्त टोलीद्वारा ०८१ जेठ १ गते बर्दिया जिल्ला कारागारको अनुगमन गरेकाे…
रोल्पा कारागारमा क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दी राखेपछि त्यहाँ रहेका बन्दीहरूलाई समस्या भएको छ । कैदीबन्दीहरूले कारागारको क्षमताभन्दा धेरै कैदीबन्दी भएको हुनाले…