अन्तर्राष्ट्रिय न्याय दिवसको अवसरमा मानव अधिकारकर्मी, कानुन व्यवसायी तथा नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूले अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत (आईसीसी) को रोम विधान तत्काल अनुमोदन गर्न तथा पीडितमैत्री न्याय प्रणाली सुनिश्चित गर्न नेपाल सरकारसँग

भूमिहीन तथा सुकुम्बासी नागरिकको मौलिक हक र मानव अधिकार सुनिश्चित गर्न माग गर्दै नेपाली कांग्रेसले संसदमा जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव ०८३ असार ३१ गते दर्ता गराएको छ । उचित पुनर्स्थापना

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको आर्थिक वर्ष ०८१/८२ को १८ औँ वार्षिक प्रतिवेदन र राष्ट्रिय समावेशी आयोगको सातौँ वार्षिक प्रतिवेदन संघीय संसदमा ०८३ असार ३१ गते पेश गरिएको छ । प्रतिनिधिसभा

नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व)को हुप्सेकोट गाउँपालिका–५ बागखोरका पहिरो विस्थापित १८ परिवार पाँच वर्षदेखि अस्थायी शिविरमै जीवन बिताउन बाध्य छन् । विसं २०७८ असार २४ गतेको भीषण पहिरोले बस्ती नै विस्थापित गरेपछि

सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ देखि २०८७/०८८ सम्म कार्यान्वयन हुने मानव अधिकारसम्बन्धी छैटौँ राष्ट्रिय कार्ययोजना ०८३ असार २९ गते सार्वजनिक गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गतको मानव अधिकार तथा

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका पूर्व पदाधिकारीहरूले जेनजी आन्दोलनसम्बन्धी छानबिनको पूर्ण प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न आयोगसँग ०८३ असार ३० गते आग्रह गरेका छन् । आयोगकी सदस्य लिली थापाको संयोजकत्वमा गठित समितिले तयार

अविरल वर्षाका कारण सप्तरी जिल्लाका विभिन्न स्थानीय तहमा करिब ७ सय ५४.८३ हेक्टर (झण्डै १,११४ बिगाहा) क्षेत्रफलमा लगाइएको तथा रोपाइँका लागि तयारी अवस्थामा रहेको धानखेतीमा क्षति पुगेको छ। ०८३ असार २७