राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको आर्थिक वर्ष ०८१/८२ को १८ औँ वार्षिक प्रतिवेदन र राष्ट्रिय समावेशी आयोगको सातौँ वार्षिक प्रतिवेदन संघीय संसदमा ०८३ असार ३१ गते पेश गरिएको छ ।
प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतमले दुवै संवैधानिक आयोगका वार्षिक प्रतिवेदन सदन समक्ष पेश गर्नु भएको हो ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले प्रत्येक वर्ष मुलुकको मानव अधिकार अवस्था, अधिकार संरक्षण तथा प्रवर्धनका लागि भएका काम, अनुगमन तथा अनुसन्धानबाट प्राप्त निष्कर्ष र सरकारलाई दिइएका सुझाव समेटेर वार्षिक प्रतिवेदन तयार गर्दै आएको छ ।
आयोगको १८ औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा आर्थिक वर्ष ०८१/८२ मा भएका मानव अधिकार उल्लंघनका घटना, आयोगबाट गरिएका अनुगमन तथा अनुसन्धान, मानव अधिकार संरक्षणका लागि भएका पहल र सुधारका लागि दिइएका सिफारिसहरू समेटिएका छन् ।
त्यस्तै, राष्ट्रिय समावेशी आयोगको आर्थिक वर्ष ०८१/८२ को सातौँ वार्षिक प्रतिवेदन पनि संसदा पेश गरिएको छ । आयोगले समावेशीकरण, सामाजिक न्याय, समान अवसर तथा राज्यका निकायमा लक्षित समुदायको सहभागिताको अवस्थाबारे अध्ययन, अनुगमन र सरकारलाई आवश्यक सुझाव दिँदै आएको छ । समावेशी आयोगको प्रतिवेदनमा आ.व ०८१/८२ मा आयोगले गरेका अध्ययन, अनुगमन, नीति तथा कार्यक्रमसम्बन्धी सुझाव र समावेशी विकासका लागि आवश्यक पहलहरू समेटिएका छन् ।
प्रतिवेदनमा संविधानले व्यवस्था गरेको समावेशी सिद्धान्तको कार्यान्वयन, पिछडिएका तथा सीमान्तकृत समुदायको अधिकार सुनिश्चितता र राज्यका अवसरमा पहुँच विस्तारका विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको आयोगले जनाएको छ । संसदमा पेस भएका दुवै प्रतिवेदन आवश्यक छलफलका लागि सम्बन्धित संसदीय समितिमा पठाइनेछन् भने समितिले प्रतिवेदन अध्ययन गरी आवश्यक सुझावसहित सदनमा पेस गर्ने संसदीय प्रक्रिया रहेको छ । मन्त्री गौतमले संघीय संसदमा विधेयक निर्माण, छलफल र पारित गर्ने प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित, नियमित र समयमै सम्पन्न गर्न सभामुख, संसदीय समितिका सभापति तथा संसद सचिवालयसँग आवश्यक समन्वय गरिने पनि बताउनु भयो ।