राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका पूर्व पदाधिकारीहरूले जेनजी आन्दोलनसम्बन्धी छानबिनको पूर्ण प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न आयोगसँग ०८३ असार ३० गते आग्रह गरेका छन् ।
आयोगकी सदस्य लिली थापाको संयोजकत्वमा गठित समितिले तयार पारेको करिब ६ सय पृष्ठको जेनजी प्रदर्शनका क्रममा भएको मानव अधिकार उल्लङ्घन सम्बन्धी अनुसन्धान प्रतिवेदन, २०८२ साथै बयान, प्रमाणलगायत करिब १० हजार पृष्ठ सामग्रीमध्ये आयोगले २९ पृष्ठको संक्षिप्त प्रतिवेदन मात्र सार्वजनिक गरेकोप्रति उहाँहरूले आपत्ति जनाउनु भएको छ । यस विषयमा आयोगका पूर्वअध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानन्यायाधीश केदारनाथ उपाध्याय, पूर्वसदस्यहरू मोहना अन्सारी, सुशील प्याकुरेल, प्रा. कपिल श्रेष्ठ, गौरी प्रधान, डा. गौरीशंकरलाल दास तथा पूर्वसचिव केदार पौडेलले आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरलाई भेटेर पूर्ण प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाउनु भएको छ ।
पूर्वपदाधिकारीहरूले सार्वजनिक गरिएको संक्षिप्त प्रतिवेदनले गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनका विषय र त्यससम्बन्धी सिफारिसहरू पर्याप्त रूपमा समेट्न नसकेको बताउनु भएको छ । पूर्ण प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरे आयोगको निष्पक्षता, विश्वसनीयता र वैधानिकतामाथि प्रश्न उठ्न सक्ने उहाँहरूको भनाइ छ । उहाँहरूले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा ‘ए’ श्रेणीको मान्यता प्राप्त राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले साक्षीको सुरक्षा तथा अन्य संवेदनशील विषयबाहेक छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभएको छ । ज्ञापनपत्रमा मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनाको सत्यतथ्य सार्वजनिक गरी जिम्मेवार पक्षलाई जवाफदेही बनाउने र पीडितलाई न्याय सुनिश्चित गर्ने आयोगको संवैधानिक तथा नैतिक दायित्व प्रभावकारी रूपमा निर्वाह गर्न पनि आग्रह गरिएको छ ।