दासतापूर्ण जीवनबाट कम्लरीहरुलाई सरकारले मुक्तिको घोषणा गरेको १३ वर्ष पुगेको छ । आन्दोलनरत कम्लरी र नेपाल सरकारबिच ०७० असार १३ गते विभिन्न १० बुँदे सहमतिसँगै देश कम्लरी मुक्त भएको घोषणा गरिएको थियो ।
जमिनदारहरुको घरबाट मुक्तिसँगै शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार र पुनस्थापनालगायतका विभिन्न १० बुँदे सहमति गरेको सरकारले सहमतिका सबै बुँदा पालना नगरेको भन्दै दाङलगायत पश्चिम नेपालका बाँके, बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुरका मुक्त कम्लरीहरुले गुनासो गरेका छन् । उनीहरुले मुक्त कम्लरी परिचयपत्र समेत पाउन नसक्दा सरकारबाट पाउने सेवा लिन समेत कठिनाइ परिरहेको बताएका छन् ।
हाल दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुरमा १२ हजार ७ सय ६९ मुक्त कम्लरी छन् । तीमध्ये ४ हजार ९ सय ३४ जनाले मात्रै परिचयपत्र पाएका छन् भने ७ हजार ८ सय ३५ जना मुक्त कम्लरीहरुले अझै परिचयपत्र पाउन नसकेको मुक्तकम्लरी विकास मञ्चकी पूर्व अध्यक्ष मञ्जिता चौधरीले जानकारी दिनुभयो ।
परिचयपत्र नहुँदा मुक्त कम्लरीले सरकारले उपलब्ध गराउने छात्रवृत्ति, उच्च शिक्षाका अवसर, सामाजिक सुरक्षा लगायत नियमित सेवा सुविधा प्राप्त गर्न समस्या भएको बताएका छन् । मुक्तिको १३ वर्ष हुँदा पनि अझै परिचयपत्रका लागि लड्नुपरेको मञ्जिताको गुनासो छ । मुक्तिको घोषणा यता १ सय २७ जना मुक्त कम्लरी स्नातकोत्तर पढ्दै छन् भने सात सय जना विद्यालयतहदेखि स्नातक तहसम्म अध्ययन गरिरहेको मुक्तकम्लरी विकास मञ्च दाङले जनाएको छ । तर, परिचयपत्र पाउन नसक्दा कतिपय मुक्त कम्लरीहरुले उच्च शिक्षामा पाउने छात्रवृत्तिबाट वञ्चित भएको र आर्थिक समस्याले पढाइ छोड्नु परेको पूर्वअध्यक्ष अध्यक्ष चौधरीले बताउनुभयो ।
मुक्त कम्लरी विकास मञ्चले पढ्न नसकेको र उमेर बढी भएका मुक्त कम्लरीलाई सीपमूलक तालिम दिनुपर्ने, सीपअनुसार रोजगारीको व्यवस्था गर्न गर्नुपर्ने, भूमिहिन कम्लरीहरुलाई जग्गा र आवास उपलव्ध गराउनुपर्ने माग गरेको छ ।