काठमाडौँ

कुनै न कुनै रूपमा नेपालमा आज पनि विद्यमान जातीय विभेद तथा छुवाछुतको सम्पूर्ण रूपमा अन्त्य गरी शून्य सहनशीलता सुनिश्चित गर्न इन्सेकले माग गरेको छ ।

पछिल्ला दिनहरूमा सिभिक स्पेश खुम्चँदै आएकोप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै सिभिक स्पेश बढाउनु पर्ने ललितपुरमा आयोजित एक कार्यक्रममा मानव अधिकारकर्मी एवम् सरोकारवालाले जोड दिएका छन् ।

सरकारले छलफल नगरी हतारमा सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक दर्ता गरेकोमा सरोकारवालाले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । इन्सेकले काठमाडौँमा फागुन २६ गते आयोजना गरेको ‘सङ्क्रमणकालीन न्यायः चुनौती

इन्सेकले सन् २०२३ को जनवरी र फेब्रुअरी तथा मार्च ७ सम्म ३ सय ४९ जना बालिका तथा महिला हिंसाबाट पीडित भएको जनाएको छ । इन्सेकका

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)ले सन् २०२२ मा ४ हजार ३ सय ३९ जना महिला र १ हजार ४ सय ४ जना बालिका गरी कूल

सत्तारुढ नौ दलले सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक सङ्घीय संसदमा पेस गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा फागुन २१ गते बसेको बैठकपछि एक विज्ञप्ति जारी

विश्व खाद्य कार्यक्रम अन्तर्गत कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका विद्यालयका दिवा खाजा कार्यक्रमका लागि ल्याइएको चामल गुणस्तरहीन अवस्थामा फेला परेको घटनाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै इन्सेकले

संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानव अधिकार परिषद्को फागुन १५ गतेदेखि चैत १३ गतेसम्म स्वीजरल्याण्डको जेनेभामा हुने ५२ औँ सत्रमा सहभागी हुन नेपाली प्रतिनिधि मण्डलको नेतृत्व गर्दै त्यसतर्फ

नेपालको मानव अधिकार आन्दोलनका अभिभावक एवम् सम्मानित व्यक्तित्व, वरिष्ठ जनस्वास्थ्य विज्ञ डा. मथुराप्रसाद श्रेष्ठको असामयिक निधनले दुःखी तुल्याएको इन्सेकले जनाएको छ । इन्सेकका अध्यक्ष डा.

  सरकारले शान्ति प्रक्रियाको बाँकी कामलाई पूर्णता दिनु पर्नेमा सभामुख देवराज घिमिरेले जोड दिनु भएको छ । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) ले फागुन ७