प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) विरुद्ध ०७९ चैत ७ गते काठमाडौँ महानगरपालिका–१० थापागाउँमा नाराबाजी गर्ने क्रममा गिरफ्तार भएका तीन जना युवा चैत १३ गते कारागार चलान
नेपालको जनसंख्या २ करोड ९१ लाख ६४ हजार ५ सय ७८ पुगेको छ । केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय जनगणना ०७८ को प्रतिवेदन अनुसार
सङ्क्रमणकालीन न्याय कानुन संशोधनका लागि विधेयकका सम्बन्धमा द्वन्द्वपीडितहरूले १६ बुँदे घोषणापत्र जारी गरेका छन् । काठमाडौँमा चैत १० गते आयोजित द्वन्द्वपीडितहरूको राष्ट्रिय परामर्शद्वारा पारित घोषणापत्रमा
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) विरुद्ध ०७९ चैत ७ गते काठमाडौँ महानगरपालिका-१० थापागाउँमा नाराबाजी गर्ने तीन जना युवालाई पाँच दिन थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न प्रहरीले अनुमति
दलित समुदायमाथि विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गरी सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न राष्ट्रियसभामा पेश भएको सङ्कल्प प्रस्ताव पारित भएको छ । राष्ट्रियसभाको ०७९ चैत ८ गते
सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्यालसँग इन्सेकका अध्यक्ष डा. कुन्दन अर्याल नेतृत्वको टोलीले चैत ८ गते सशस्त्र प्रहरी प्रधान कार्यालय हलचोकमा भेट गरी समसामयिक मानव अधिकार
कुनै न कुनै रूपमा नेपालमा आज पनि विद्यमान जातीय विभेद तथा छुवाछुतको सम्पूर्ण रूपमा अन्त्य गरी शून्य सहनशीलता सुनिश्चित गर्न इन्सेकले माग गरेको छ ।
पछिल्ला दिनहरूमा सिभिक स्पेश खुम्चँदै आएकोप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै सिभिक स्पेश बढाउनु पर्ने ललितपुरमा आयोजित एक कार्यक्रममा मानव अधिकारकर्मी एवम् सरोकारवालाले जोड दिएका छन् ।
०७९ चैत गते हुन गइरहेको स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी मनोनयन दर्ताका क्रममा प्रदर्शनी मार्गस्थित रत्नराज्यलक्ष्मी क्याम्पसमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी निकट) अनेरास्ववियुका कार्यकर्ताले नेकपा
सरकारले छलफल नगरी हतारमा सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक दर्ता गरेकोमा सरोकारवालाले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । इन्सेकले काठमाडौँमा फागुन २६ गते आयोजना गरेको ‘सङ्क्रमणकालीन न्यायः चुनौती
इन्सेकले सन् २०२३ को जनवरी र फेब्रुअरी तथा मार्च ७ सम्म ३ सय ४९ जना बालिका तथा महिला हिंसाबाट पीडित भएको जनाएको छ । इन्सेकका
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)ले सन् २०२२ मा ४ हजार ३ सय ३९ जना महिला र १ हजार ४ सय ४ जना बालिका गरी कूल
प्रधानमन्त्री तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको छ । अधिवक्ता ज्ञानेन्द्र आरण र कल्याण बुढाथोकी लगायतले द्वन्द्वकालीन मुद्दालाई लिएर प्रधानमन्त्री
सत्तारुढ नौ दलले सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक सङ्घीय संसदमा पेस गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा फागुन २१ गते बसेको बैठकपछि एक विज्ञप्ति जारी
सर्वोच्च अदालतले सशस्त्र द्वन्द्वकालमा भएका गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनालाई विभिन्न कारण देखाइ अनन्तकालसम्म अल्झाइराख्न नमिल्ने बताएको छ । ०७९ फागुन १९ गते न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद
विश्व खाद्य कार्यक्रम अन्तर्गत कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका विद्यालयका दिवा खाजा कार्यक्रमका लागि ल्याइएको चामल गुणस्तरहीन अवस्थामा फेला परेको घटनाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै इन्सेकले
सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पेश भएको रिट निवेदन दर्ता गर्न आदेश दिएको छ । सर्वोच्च अदालतका
स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको ०७९ चैत ५ गते हुन गइरहेको चुनावमा कसलाई उम्मेदवार बनाउने भन्ने विषयलाई लिएर त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा नेपाली कांग्रेसनिकट विद्यार्थी सङ्गठन र नेपाल विद्यार्थी
नेपाल प्रहरीले देशभर ८६ ओटा इकाईमा दलित सेल गठन गरेको छ । प्रहरीले केन्द्रीय कार्यालय, प्रदेश र ७७ ओटा जिल्लास्थित प्रहरी कार्यालयहरूमा दलित सेल गठन
संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानव अधिकार परिषद्को फागुन १५ गतेदेखि चैत १३ गतेसम्म स्वीजरल्याण्डको जेनेभामा हुने ५२ औँ सत्रमा सहभागी हुन नेपाली प्रतिनिधि मण्डलको नेतृत्व गर्दै त्यसतर्फ
उच्च अदालत सुर्खेतले बलात्कारका मुद्दाहरू बढ्दै गएको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको
आठराई गाउँपालिका–६ सीमखर्ककी ५१ वर्षीया रूपा लिम्बूको घरायसी विवादका क्रममा
केही वर्षअघिसम्म वर्षात् लाग्नेबित्तिकै फुसको छानो चुहिने, हुरीबतास चल्दा रातभर
भरतपुर कारागारमा स्थान अभाव भएपछि कैदीबन्दीलाई अन्य कारागारमा स्थानान्तरण गरिएको
