चाबहिलस्थित क्लिन्टन विद्यालयका पाँच कक्षामा अध्ययनरत एक विद्यार्थीलाई सोही विद्यालयका प्रधानाध्यापक हिक्मत रायमाझीले कुटपिट गरेको आरोपमा काठमाडौँ महानगरपालिकाको शिक्षा विभागमा उजुरी परेको छ । पाँच
प्रतिनिधि सभाको चैत १९ गतेको बैठकले प्रतिनिधि सभा नियमावली २०७९ बहुमतले पारित गरेको छ । मङ्सिर ४ गतेको निर्वाचनपछि प्रतिनिधि सभाको नियमावली पारित नभएका कारण
सरकारको वार्ता टोली र मिटरब्याजविरुद्धको सङ्घर्ष समिति नेपालबीच ०७९ चैत १८ गते गृहमन्त्रालयमा पाँच बुँदे सहमति भएको छ । सरकारले मिटरब्याज पीडितहरूका माग सम्बोधन गर्नका
इन्सेकले सन् १९९२ देखि हरेक वर्ष प्रकाशन गर्दै आएको नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तकको आगामी वर्षदेखि केही परिमार्जित ढाँचामा ल्याउने उद्देश्यले काभ्रेको धुलिखेलमा आयोजित दुई
नेपाल सरकारले २०७९ फागुन २९ गते राजपत्रमा प्रकाशन गरेको सहिदको सूची सम्बन्धमा अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) ले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको छ । सरकारले
एम्नेष्टि इन्टरनेशनलले एसिया क्षेत्रमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सङ्गठित हुन पाउने अधिकार कुण्ठित गर्ने देशहरूमा नेपाल पनि रहेको जनाएको छ । एम्नेष्टि इन्टरनेशनलले विश्वको मानव
संसदमा पेश भएको भएको सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुन संशोधन विधेयक खारेजीको माग गर्दै द्वन्दपीडित तथा मानव अधिकारकर्मीले ०७९ चैत १५ गते माइतिघरमा धर्ना दिएका छन् ।
सप्तरीको बोदेबसाईन नगरपालिका–९ का ७० वर्षिय सितल यादव मिटरब्याजी साहुबाट छुट्कारा पाउने आशासहित तेस्रो पटक काठमाडौँमा छन् । मिटरब्याजी साहुबाट छ्ट्करा दिलाइदिन उनी सरकार तथा
द्वन्द्वपीडित तथा मानव अधिकार समुदायले संसदमा पेश भएको सङ्क्रमणकालीन न्याय कानुन संशोधन विधेयकमा भएका प्रवधानले सङ्क्रमणकालीन न्यायका बाँकी काम नसक्ने हुँदा काम सक्ने गरी विधेयक
नेपालको सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुन संशोधन गर्ने विधेयकले पीडितलाई संरक्षण गर्नु पर्नेमा अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार समुदायले जोड दिएको छ । एम्नेस्टी इन्टरनेशनल, ह्युमन राइट्स वाच र
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) विरुद्ध ०७९ चैत ७ गते काठमाडौँ महानगरपालिका–१० थापागाउँमा नाराबाजी गर्ने क्रममा गिरफ्तार भएका तीन जना युवा चैत १३ गते कारागार चलान
नेपालको जनसंख्या २ करोड ९१ लाख ६४ हजार ५ सय ७८ पुगेको छ । केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय जनगणना ०७८ को प्रतिवेदन अनुसार
सङ्क्रमणकालीन न्याय कानुन संशोधनका लागि विधेयकका सम्बन्धमा द्वन्द्वपीडितहरूले १६ बुँदे घोषणापत्र जारी गरेका छन् । काठमाडौँमा चैत १० गते आयोजित द्वन्द्वपीडितहरूको राष्ट्रिय परामर्शद्वारा पारित घोषणापत्रमा
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) विरुद्ध ०७९ चैत ७ गते काठमाडौँ महानगरपालिका-१० थापागाउँमा नाराबाजी गर्ने तीन जना युवालाई पाँच दिन थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न प्रहरीले अनुमति
दलित समुदायमाथि विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गरी सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न राष्ट्रियसभामा पेश भएको सङ्कल्प प्रस्ताव पारित भएको छ । राष्ट्रियसभाको ०७९ चैत ८ गते
सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्यालसँग इन्सेकका अध्यक्ष डा. कुन्दन अर्याल नेतृत्वको टोलीले चैत ८ गते सशस्त्र प्रहरी प्रधान कार्यालय हलचोकमा भेट गरी समसामयिक मानव अधिकार
कुनै न कुनै रूपमा नेपालमा आज पनि विद्यमान जातीय विभेद तथा छुवाछुतको सम्पूर्ण रूपमा अन्त्य गरी शून्य सहनशीलता सुनिश्चित गर्न इन्सेकले माग गरेको छ ।
पछिल्ला दिनहरूमा सिभिक स्पेश खुम्चँदै आएकोप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै सिभिक स्पेश बढाउनु पर्ने ललितपुरमा आयोजित एक कार्यक्रममा मानव अधिकारकर्मी एवम् सरोकारवालाले जोड दिएका छन् ।
०७९ चैत गते हुन गइरहेको स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी मनोनयन दर्ताका क्रममा प्रदर्शनी मार्गस्थित रत्नराज्यलक्ष्मी क्याम्पसमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी निकट) अनेरास्ववियुका कार्यकर्ताले नेकपा
सरकारले छलफल नगरी हतारमा सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक दर्ता गरेकोमा सरोकारवालाले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । इन्सेकले काठमाडौँमा फागुन २६ गते आयोजना गरेको ‘सङ्क्रमणकालीन न्यायः चुनौती
रोहिणी गाउँपालिकामा विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन र शिक्षक सरुवाको विषयमा
२२ वर्षीया महिलालाई बलात्कार गरेको आरोपमा प्रहरीले २६ वर्षीय पुरुषलाई
पाल्पामा विषालु जङ्गली च्याउ सेवनका कारण दुई साताको अवधिमा चार
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) का अध्यक्ष विजयराज गौतमले २०८३
