काठमाडौँ

गृहमन्त्रालय अन्तर्गत राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले एकल महिलाबाट जन्मेको र बुबाको ठेगान नभएको बच्चाको जन्मदर्ता लगायत सरकारी कागजपत्र आमातिरको थरबाट बनाउन मातहतका निकायलाई निर्देशन

पोखरा महानगरपालिका–२ घर भई हाल टोखा नगरपालिका–९ सृजनशील टोल बस्दै आएका ३७ वर्षीय आयुष परियारले आफूमाथि जातीय विभेद भएको भन्दै प्रहरी वृत्त बालाजुमा ०७९ चैत

विभिन्न जिल्लाबाट काठमाडौँ आएका मिटरब्याज पीडितले सरकारले पीडितको पक्षमा गरेका कुनै पनि सम्झौता कार्यान्वयनमा चासो नदेखाएको आरोप लगाएका छन् । तराईका नवलपरासी, रुपन्देही तथा सर्लाही

चाबहिलस्थित क्लिन्टन विद्यालयका पाँच कक्षामा अध्ययनरत एक विद्यार्थीलाई सोही विद्यालयका प्रधानाध्यापक हिक्मत रायमाझीले कुटपिट गरेको आरोपमा काठमाडौँ महानगरपालिकाको शिक्षा विभागमा उजुरी परेको छ । पाँच

सरकारको वार्ता टोली र मिटरब्याजविरुद्धको सङ्घर्ष समिति नेपालबीच ०७९ चैत १८ गते गृहमन्त्रालयमा पाँच बुँदे सहमति भएको छ । सरकारले मिटरब्याज पीडितहरूका माग सम्बोधन गर्नका

इन्सेकले  सन् १९९२ देखि हरेक वर्ष प्रकाशन गर्दै आएको नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तकको आगामी वर्षदेखि केही परिमार्जित ढाँचामा ल्याउने उद्देश्यले काभ्रेको धुलिखेलमा आयोजित दुई

नेपाल सरकारले २०७९ फागुन २९ गते राजपत्रमा प्रकाशन गरेको सहिदको सूची सम्बन्धमा अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) ले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको छ । सरकारले

  एम्नेष्टि इन्टरनेशनलले एसिया क्षेत्रमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सङ्गठित हुन पाउने अधिकार कुण्ठित गर्ने देशहरूमा नेपाल पनि रहेको जनाएको छ । एम्नेष्टि इन्टरनेशनलले विश्वको मानव

संसदमा पेश भएको भएको सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुन संशोधन विधेयक खारेजीको माग गर्दै द्वन्दपीडित तथा मानव अधिकारकर्मीले ०७९ चैत १५ गते माइतिघरमा धर्ना दिएका छन् ।

द्वन्द्वपीडित तथा मानव अधिकार समुदायले संसदमा पेश भएको सङ्क्रमणकालीन न्याय कानुन संशोधन विधेयकमा भएका प्रवधानले सङ्क्रमणकालीन न्यायका बाँकी काम नसक्ने हुँदा काम सक्ने गरी विधेयक

नेपालको सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुन संशोधन गर्ने विधेयकले पीडितलाई संरक्षण गर्नु पर्नेमा अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार समुदायले जोड दिएको छ । एम्नेस्टी इन्टरनेशनल, ह्युमन राइट्स वाच र

सङ्क्रमणकालीन न्याय कानुन संशोधनका लागि विधेयकका सम्बन्धमा द्वन्द्वपीडितहरूले १६ बुँदे घोषणापत्र जारी गरेका छन् । काठमाडौँमा चैत १० गते आयोजित द्वन्द्वपीडितहरूको राष्ट्रिय परामर्शद्वारा पारित घोषणापत्रमा

दलित समुदायमाथि विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गरी सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न राष्ट्रियसभामा पेश भएको सङ्कल्प प्रस्ताव पारित भएको छ । राष्ट्रियसभाको ०७९ चैत ८ गते