विभिन्न जिल्लाबाट काठमाडौँ आएका मिटरब्याज पीडितले सरकारले पीडितको पक्षमा गरेका कुनै पनि सम्झौता कार्यान्वयनमा चासो नदेखाएको आरोप लगाएका छन् ।
तराईका नवलपरासी, रुपन्देही तथा सर्लाही लगायत जिल्लाबाट काठमाडौँ आएर माइतिघरमा धर्ना बस्दै आएका चार सय बढी मिटरब्याज पीडितले सरकारले आफूहरूसँग ०७८ साल असोज १ गते गरेको सहमति कार्यान्वयनमा नदेखाएको भन्दै आफूहरूको माग सम्बोधन नगरे थप सशक्त आन्दोलन गर्ने बताएका हुन् ।
पश्चिम नवलपरासीको पाल्हिनान्दन गाउँपालिका–५ का रामकुमार हरिजनले कृषि गर्न भनेर स्थानीय साहु कमलेश चौधरीसँग एक लाख ऋण लिनुभएको थियो । एक लाख रुपैयाँ ऋणको ब्याज र सावाँ गरेर चार लाखभन्दा बढी तिरिसकेको र साहुले अझै तीन लाख तिर्नु भनेको उहाँले भन्नुभयो । हरिजनले प्रतिप्रश्न गर्नुभयोे ‘सरकारले हामीजस्ता पीडितको कुरा कहिले सुन्छ ?’
त्यस्तै रौतहटको गरुडा नगरपालिका–३ का हरिप्रसाद ठाकुरले विदेश जानको लागि दुई लाख रुपैयाँ लिनु भएको थियो । त्यसबापत उहँले चार धुर जग्गा र आठ लाख रुपैयाँ साहुलाई बुझाइसकेको बताउनु भयो । ‘साहुले जग्गा लगेपछि म अहिले सदरमुकाम गौरमा भाडामा बसिरहेको छु, साहुले अझै ऋण तिर्न भन्छ’ ठाकुरले भन्नुभयो ।
सबै पैसा साहुलाई बुझाइसकेको तर पनि साहुले अझै धम्की दिन नछाडेको उहाँले बताउनु भयो ।
इन्सेक प्रतिनिधिसँग कुरा गर्दै मिटरब्याज पीडित अभियन्ता रहेका निर्घ नविनले सरकारले ०७९ चैत १८ गते मिटरब्याज पीडितको अर्को टोलीसँग गरेको सम्झौताले पीडितलाई तत्काल राहत नदिने भएपछि आफूहरू आन्दोलनका लागि फेरि काठमाडौँ आएको बताउनु भयो ।
उहाँले मिटरब्याज पीडितको समस्या समाधानका लागि सरकारले गठन गरेको कार्यदलले ल्याएको प्रतिबेदन पालना गरेमा मात्र मिटरब्याज पीडितले छिटो न्याय पाउने उल्लेख गर्नुभयो ।
विगतमा गरेको सम्झौता पश्चात स्थानीय स्तरमा टोली परिचालन गरेर प्रतिवेदन सरकारलाई बुझायो । प्रतिवेदनको मूल कुरा कानुन परिमार्जन थियो । तर सरकारले कानुन बनाउनुभन्दा पुनः आयोग बनाएर मिटरब्याज पीडितलाई न्यायबाट पर धकेलिरहेको भियन्ता नविनले बताउनु भयो ।
अर्का अभियन्ता मिटरब्याज तथा ठगीविरुद्ध किसान–मजदुर सङ्घर्ष समितिका केन्द्रीय अध्यक्ष अवधेश कुशवाहले मिटरब्याजी साहुहरूले ऋणीहरूलाई दिएको ऋणभन्दा बढीको तमसुक बनाउने, ऋण चुक्ता गरेपछि पनि त्यसलाई नष्ट नगर्ने र थप रकम असुल्न त्यसैलाई आधार बनाएर अदालतमा मुद्दा हालेर मधेशका गरिब तथा निमुखा जनतालाई दुख दिने गरेको बताउनु भयो ।
उहाँले पीडितहरूको पक्षमा धमाधम गिरफ्तार पुर्जी आइरहँदा पनि सकारले यसलाई रोक्ने र पीडितलाई न्याय दिने पक्षमा कुनै कदम चल्न नसकेको आरोप लगाउनु भयो ।
कुशवाहले मिटरब्याजलाई वित्तीय अपराधका रूपमा परिभाषित गरी मिटरब्याजी कारोबारमा हुने दण्ड सजायको कडा व्यवस्था गरिएमात्र आफूहरूले न्याय पाउने उल्लेख गर्नुभयो ।
सरकारले ०७९ चैत १८ गते मात्रै मिटरब्याज पीडितको अर्को समूहसँग वार्ता गरेको थियो ।
उक्त टोलीसँग भएको सम्झौता अनुसार सरकारले चैत २० गते मिटरब्याज पीडितहरूको समस्या समाधानका लागि विशेष अदालतका पूर्व अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा नेपाल प्रहरीका पूर्व एआईजी उत्तमबहादुर सुवेदी र पूर्वनायब महान्यायाधिवक्ता गणेशबाबु अर्याल रहेको तीन सदस्यीय छानविन समिति गठन गरेको थियो ।
