सरकारको वार्ता टोली र मिटरब्याजविरुद्धको सङ्घर्ष समिति नेपालबीच ०७९ चैत १८ गते गृहमन्त्रालयमा पाँच बुँदे सहमति भएको छ ।
सरकारले मिटरब्याज पीडितहरूका माग सम्बोधन गर्नका लागि अधिकार सम्पन्न जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने प्रस्ताव मन्त्री परिषदमा लैजाने प्रतिबद्धता जनाएपछि महोत्तरीको बर्दिबासबाट ११ दिन पैदल हिँडेर काठमाडौँ आइपुगेका मिटरब्याज पीडितले आन्दोलन फिर्ता लिन सहमत भएका हुन् ।
सहमतिपत्रमा मिटरब्याज अपराध गिरफ्तार सिफारिस कार्यदलको भदौ २७ गतेको प्रतिवेदन शीघ्र एवम् प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि सम्बद्ध निकायसँग आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गर्ने उल्लेख छ ।
त्यस्तै मिटरब्याज पीडितका नियमित रुपमा आउने उजुरी वा गुनासोलाई सम्बोधनका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा जिल्लास्थित नेपाल प्रहरी, सरकारी वकिल, मालपोत, नापी कार्यालयका प्रमुख, बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रतिनिधि र मिटरब्याज पीडितको प्रतिनिधि समेत रहने गरी जिल्लास्तरीय समन्वय तथा सहजीकरण समिति गठन गर्न नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने कुरा समेत सहमति पत्रमा उल्लेख छ ।
सहमति पत्रमा अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) सम्बन्धि कार्यलाई कसुर कायम गर्ने गरी सम्बन्धित कानुनमा संशोधन प्रकृया अगाडि बढेकाले उक्त संशोधन प्रक्रियालाई शीघ्र निष्कर्षमा पुर्याउन नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्ने भनिएको छ ।
